गण्डकी प्रदेशले निर्माण गरिदिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । गण्डकीसहित ६ प्रदेशको कानुन सर्वोच्चले कात्तिक १ गते खारेज गरिदिएको थियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधाको नाममा मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने तर प्रदेशहरुले बनाएको कानुनले सोही मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त ऐन खारेज गरिदिएको थियो ।
