शुक्रबार, ११ जुलाई २०२५

गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि पिए, सभामुखभन्दा मेयरको सुविधा बढी

बिएल संवाददाता

बिएल संवाददाता

पोखरा
2020-05-04 09:25:00
News Image
• • •

विशन क्षेत्री

 गण्डकी प्रदेशले निर्माण गरिदिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । गण्डकीसहित ६ प्रदेशको कानुन सर्वोच्चले कात्तिक १ गते खारेज गरिदिएको थियो । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधाको नाममा मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने तर प्रदेशहरुले बनाएको कानुनले सोही मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त ऐन खारेज गरिदिएको थियो ।

• • •
यो समाचार पढेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो?