सरकारले नेपालकाे लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रकाे भूभाग समेटेर दुई दिनअघि जारी गरेकाे नयाँ नक्सा संसद्‍बाट पारित गराउन संविधान स‌शाेधन विधेयक संघीय संसद्‍मा संसदमा दर्ता गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को आजै (शुक्रबार) बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर हालै जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

नेकपा स‌ंसदीय दलका एक उच्च अधिकारीले दिएकाे जानकारीअनुसार, अनुसूची ३ काे निशानाछापभित्रकाे नेपालकाे नक्सा त 'सिम्बाेलिक आकृति' मात्र हाे, जुन संशाेधन बाध्यात्मक थिएन। तथापि, याे परिवर्तित नक्सालाई स‌ंसद्‍बाट पारित गराएमा सरकारकाे निर्णय एकसाथ संसद्‍बाट अनुमाेदन हुँदा जसमा जनताको अनुमाेदन हुने भयो। त्यसैले राष्ट्रलाई थप एकताबद्ध गराउन पनि याे जरुरी भएकाे हाे।

स‌ंविधानमा नेपालकाे भूभाग भनेर याे संविधान जारी हुँदाकाे क्षेत्र र त्यसपछि प्राप्त हुन आउने क्षेत्र भएकाले नक्सा नै अनुमाेदनकाे बाध्यता नभएकाे पनि उनकाे दाबी छ।

सं‌विधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले पनि नयाँ नक्सा संसद्‌बाट अनुमाेदन गर्नु संवैधानिक बाध्यता नभएकाे बताए। 

मन्त्रिपरिषद्काे शुक्रबारकाे बैठकपछि कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद् सचिवालय पुगेर उक्त संशोधन  विधेयक दर्ता गरेकी हुन्। विधेयकमा संशोधनकाे कारणबारे मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले लेखेकी  छिन्, 'नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुपके नक्सा प्रकाशन गरेके हुनाले नेपालके संविधानको अनुसूची ३ को निशाना छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई  नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन पेश गरेको छु।'

याे स‌ंशाेधन विधेयकमा मधेशका माग लगायत अरु कुनै पनि विषय समावेश गरिएकाे छैन।