अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार शोसल मिडिया कम्पनीलाई लक्षित गरी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। माइक्रोब्लगिङ साइट ट्विटरले उनका दुई ट्वीटलाई 'सम्भावित भ्रामक'को सूचीमा राखेपछि रिसाएका ट्रम्पले यो जवाफी कारबाही गरेका हुन्।
कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि उनले अमेरिकी इतिहासमा आएको एउटा ठूलो खतरनाक अवस्थाबाट स्वतन्त्र बोलीको रक्षा गर्न यो कदम चालेको बताए।
उनले केही मुठ्ठिभरका सोसल मिडियाले अमेरिकाको सबै सार्वजनिक र निजी सञ्चारको विशाल अंश नियन्त्रण गरेको आरोप लगाउँदै त्यसबाट बच्नका लागि यो आदेश जारी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।
सामाजिक सन्जालका लागि डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको कार्यकारी आदेशले अन्तत: संचार माध्यमहरुलाई नै फाईदा हुने छ, संचार माध्यमको स्थान सामाजिक सन्जालले लगेपछी, ठुला संचार गृहहरुले यो भन्दा अझ कडा ’सामाजिक सन्जालमा समाचार राख्न् न पाइने’ आदेशको अपेक्षा गरेका थिए।
- ज्योति देवकोटा
राष्ट्रपति ट्रम्पको यो आदेशले सन् १९९६ मा जारी गरिएको निजी कम्पनीको पहिलो संशोधन कानूनलाई पुन: व्याख्या गर्दै ठूला सोशल मिडिया प्लेटफर्मको शक्ति घटाउने छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले वेबसाइट र टेक कम्पनीलाई मुद्दाबाट जोगाउँने त्यही कानुन प्रभावित हुने बताइएको छ।
यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गरेको यो कार्यकारी आदेशको चौतर्फि आलोचना भएको छ। यसको आलोचना गर्नेमा डेमोक्रेट्स मात्र छैनन्,रिपब्लिकनहरू पनि ठूलो संख्यामा देखिएका छन्। आलोचकहरूले कार्यकारी आदेश अमेरिकी स्वतन्त्रतासँग बाझिने भन्दै संविधानसम्मत पनि नभएको बताएका छन्। उनीहरूले वर्षौअघि व्यवस्थित गरिएको कानुनलाई चलाएर राष्ट्रपतिले संसद र अदालतको अधिकार क्षेत्र उलंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रपतिको यो कार्यकारी आदेशविरूद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना बढेको छ। स्वयं राष्ट्रपति ट्र्म्पले पनि मुद्दा पर्ने सम्भावनालाई अस्विकार गरेका छैनन्।
