त्यो कर्णाली, यो कर्णाली र भविष्यको कर्णालीः के हो विकास र योजनाको मियो?

त्यो कर्णाली, यो कर्णाली र भविष्यको कर्णालीः के हो विकास र योजनाको मियो?

 कर्णाली दृष्टि –१ 

सम्पादकीय नोटः बिएल नेपाली सेवामा अध्येता माधवराज न्यौपानेले कर्णाली दृष्टि शृङ्खला सुरु गरेका छन्। यो शृंखलामा पाँच वटा लेखहरु प्रकाशन गरिनेछ, हरेक हप्ताको आइतबार। लेखकको विचारमा असहमति वा कुनै सुझाव भए तपाईं पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। 

त्यो कर्णालीः


स्वशासित हुँदासम्मको कर्णाली क्षेत्रको गौरवमय इतिहास धेरैहदसम्म लिपिबद्ध नभएता पनि, उपलब्ध दस्ताबेजहरुले त्यो बेलाको खस राज्यको समृद्धि र राजनीतिक तागत कति थियो भन्ने कुरो छिपेको छैन। १२ औं शताब्दीमा भौगोलिक रुपमा तिब्बत देखि गढवालसम्मको फैलावट मात्रै होइन, पर्वतीय क्षेत्रहरुमा भएको विकसित अब्बल नमुना राज्य, विस्तारै भाइभारदारहरुकै कचिङ्गलको फलस्वरुप टुक्रिदै गएर १८ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा कमजोर भै नेपाल एकीकरण हुँदाको समयपछि आफ्नो शासन आफै गर्ने अधिकार गुमाएको इतिहास छ। राजकाज, बन्द व्यापार, युद्ध कौशल, र धनसम्पत्तिले भरिपूर्ण त्यो बेलाको खसराज्यले निर्माण गरेका वैभवशाली भौतिक तथा सामाजिक संरचनाहरु स्वशासनको अधिकार गुमाएपछि दुरदराजको केन्द्रिकृत शासन पद्धतिबाट हुने उपेक्षाको शुरुवातसँगै यो क्षेत्रको अधोगति शुरु भएको मानिन्छ।    

२१ औं शताब्दिसम्म आइपुग्दा त रोग, भोक र शोक, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनको द्योतकको रुपमा कर्णाली बन्दै र बनाइदै गयो।  ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेको यो क्षेत्रले लामो समयसम्म आफ्नै कुनै सरकारी अधिकारी पाएन, न त राज्यको कुनै स्थानमा उचित प्रतिनिधित्व नै पायो। बहुदलीय प्रजातन्त्र आइसकेपछि त कर्णाली क्षेत्रका जनतालाई झन् दुःखका दिन सुरु भए। अपवाद बाहेक, हरदम बाहिरबाट केद्र सरकारले सजाय स्वरुप पठाइएका सरकारका प्रतिनिधिहरुले कर्णाली क्षेत्रलाई आफ्नो समय काट्ने मेलो, कमाउने भाँडो या बन्दि जीवन बिताउने कारागार झैं बनाए। राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थमा समय बित्दा नागरिकले आशातित सेवा र सुविधा उपभोग गर्न पाएनन्। 

यो समयमा पनि कर्णालीबासीहरुको औसत आयु ५० वर्ष कट्न सकेको थिएन। सन् २००१ सम्म मुगुमा नागरिकहरुको औसत आयु जम्मा ४४ वर्ष आसपास थियो भने महिलाहरुको साक्षरता दर भने ५.२ प्रतिशत मात्रै थियो (मानव विकास प्रतिवेदन, २००४) । सन् २००७ सम्म कर्णाली मात्रै एक यस्तो अञ्चल थियो जहाँ सडक यातायात पुगेको थिएन। रैथाने कृषि उपज छोडेर चामल खाने बानी परेपछि सरकारले विकास भनेकै चामल ढुवानी गरेर बाड्ने भन्ने नीति लियो भने स्थानीय नेतृत्व पनि त्यै चामलकै राजनीतिमा अल्झियो। आफ्नै स्थानीय उत्पादनले ३ महिना भन्दा बढी खान नपुग्ने भएपछि युवाहरु कामगर्न भारत (कालापहाड) जानुपर्ने बाध्यता झन् बढ्यो।  गरिबी यति व्यापक थियो कि, सन् २००६ सम्म ‘Human Poverty Index’ मा कर्णाली क्षेत्रनै सबैभन्दा पछाडि थियो (मानव विकास प्रतिवेदन, २००९)।         

भौगोलिक रुपमा देशको १५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको कर्णाली क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा तय गरिएका  निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संख्या कम हुँदा यस क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको आवाज नसुनिने, तराईका कुनै एक जिल्लाको बजेट भन्दा बजेट समग्र कर्णाली प्रदेशको बजेट धेरै गुणा कम हुने र त्यै छुट्याइएको बजेट पनि सरकारी संयन्त्रको निस्प्रभावी कार्यक्षमताले खर्च नहुने। गाविस, इलाका, जिल्ला, अञ्चल, विकासक्षेत्र र केन्द्र गरि लम्बेतान प्रकृयात्मक लहरो भएको राज्यसंयन्त्र र केन्द्रिकृत शासन पद्धतिले नागरिकको आशा र अपेक्षाको परिपूर्ति गर्न सकेन। यस्तो अवस्थामा समग्र कर्णाली क्षेत्रमा नागरिकमा बढेको असन्तुष्टिलाई माओवादी आन्दोलनले राम्रैसँग आकर्षण ग¥यो। उक्त समयमा कर्णाली क्षेत्रबाट अपाङ्गता हुने, बेपत्ता हुने र मारिनेहरु जम्मा ३ हजार २ सय ३६ जना नागरिकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा द्वन्द्वबाट पीडित भए (द्वन्दपीडित पाश्र्वचित्र, इन्सेक)। यो संख्या आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा अन्यक्षेत्र भन्दा अत्यन्त धेरै हो। 

यो कर्णालीः

अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। कर्णाली अञ्चलमा अन्य मध्यपहाडी जिल्लाहरु थप भएर कर्णाली प्रदेश भौगोलिक आकारमा मात्रै होइन प्राकृतिक श्रोत र साधनमा अझ सम्पन्न बनेको छ। कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो आफ्नै स्थानीय सरकारहरु र प्रदेश सरकार छ। हुम्ला बाहेक अन्य सबै जिल्लाहरुमा सडक यातायात, जेनतेन भएपनि, जोडिएको छ। हरेक स्थानीय तह र प्रदेशमा हाम्रा आफ्नै जनप्रतिनिधिहरु छन्। कर्मचारीहरुमा पनि कर्णाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सकारात्मक हुँदै गैरहेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेका हाम्रो आफ्नै निर्णय गर्ने अधिकारहरु छन् र यी अधिकारहरुकै परिधि भित्र रहेर हामी हाम्रा नीति नियम र कार्यक्रम बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं। समग्रमा महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक हदसम्म सुनिश्चित भएको छ। हरेक सरकारहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। संघीय सरकारले पनि राज्यकोषको बाडफाडमा कर्णाली प्रदेशलाई विषेश व्यवस्था गरेकै छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ भन्ने नारा तय गरेको छ। यी चाहिँ सकारात्मक विषय हुन्। 

हुन त राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वले अहम भूमिका राख्दछन् तर ति मात्रै सबै थोक त होइनन्। जबसम्म नागरिकले स्वतन्त्रता र स्वाभिमान सहित गास, बास, कपास, स्वास्थ, शिक्षा र रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न पाउदैनन् तबसम्म न परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ न कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था दिगो हुन्छ। त्यसैले अन्तिम लक्ष्य भनेको नागरिकको सुख र समृद्धि नै हो। तर समग्र कर्णाली प्रदेशको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अरु प्रदेश भन्दा झन् चुनौतिपूर्ण छ।    
सन् २०१८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको ‘बहु–आयामिक गरिबी मापन प्रतिवेदन’ले कर्णाली प्रदेशमा ५१.२२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखा मुनि रहेको अवस्था दर्शाउछ जुन नेपालकै सबैभन्दा धेरै हो। गरिबीका १० कारणमध्ये उच्च बालमृत्यु, कुपोषण, अशिक्षा र घरको आर्थिक अवस्था लगायत सुरक्षित खानेपानी र विजुलीबत्तिमा पहुँचको कमि मुख्य रहेका छन्। हालसालै शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको प्राथमिक तहका शिक्षकहरुको लागि लिएको परिक्षाको नतिजा कहाली लाग्दो छ। शिक्षक हुने लक्ष्य लिएर नै पढेकाहरु पनि जम्मा ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उतिर्ण हुने अवस्थाले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता, शिक्षा प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो भविष्य कतिसम्म अन्धकार छ भन्ने छर्लंग हुन्छ।     

अर्कोतिर, प्रदेश सरकारले आफ्नै वार्षिक बजेटको धेरै कम प्रतिशत मात्र खर्च गर्छ त्यसमाथि पुजीगत खर्च त झन् २० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न सकिरहेको छैन। केहि अपवादबाहेक स्थानीय तहहरुको हालत पनि त्यो भन्दा फरक छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बीचको राजनीतिक आस्था, पार्टीगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ व्याप्त हुँदा स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म कोहि कसैसँग सरसल्लाह, छलफल, र साझा अवधारणा बनाउने भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचनमा गरेको लगानी उठाउने र भविष्यको निर्वाचन जित्ने रणनीति अन्तर्गत आफ्नो–आफ्नो बाटो हिडिरहेको छर्लंगै देखिएको छ। आफ्नै डोजरलाई काम दिने, आफ्नै गाउँ वा निर्वाचन क्षेत्रमा टुक्रे योजना पार्ने, आफन्तहरुलाई नै उपभोक्ता समितिमा राखेर प्रिपेड वा पोस्टपेड कमिसन असुल गरेका समाचार छ्यापछ्यापति बाहिरिएका छन्।   

आफ्नै प्रदेशमा भएका विभिन्न प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोग राम्रै गर्न नसकेको र आर्थिक क्रियाकलाप एकदम साघुरिएर गएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको आर्थिक श्रोतको आधार आन्तरिक राजश्व संकलन नबनेर संघीय सरकारले दिने सहयोग मै निर्भर छ। यसले राजनीतिक अधिकार उपलब्ध भएपनि आर्थिक संघीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन। तर, स्थानीय तथा प्रदेश सबै सरकारहरु सुशासन मार्फत फजुल खर्च घटाएर मितव्ययी हुने, भ्रष्ट्राचार लगायत आर्थिक अनियमितता कम गर्ने काममा उदासिन देखिन्छन्। यसले भविष्यको घोर अन्धकार र निराशालाई संकेत गर्दछ।     

वर्तमानमा व्याप्त कोरोना भाइरस सृजित महामारीमा केहि हदसम्म प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले राम्रै कोशिस गरे पनि ‘सरकारले नै सबै गर्न सक्छ, वा गर्नु पर्छ’ भन्ने मान्यताले गर्दा अझैंसम्म पनि चाहेको, अपेक्षित र हासिल गर्न सकिने उपलब्धि हुन सकेको छैन। एक्लाएक्लै र आफै हेलिकोप्टरमा दौडादौड गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि व्यक्तिगत प्रचारप्रसार, जसलिने कुत्सित मानसिकता अझै लुकेको छैन। तर, यदि सरकारहरुले चाहेको भए सारा सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, पर्यटन व्यवसायी, विज्ञ, स्थानीय र प्रदेश सरकार सबै मिलेर एकीकृत र साझा कार्यक्रम र कार्ययोजना, क्रियान्वयन तथा अनुगमन संयन्त्र बनाउन सकेको भए अहिले झेलेको यो विपत्ति झेल्नुपर्ने थिएन।  हुनत, समय अझैं घर्केको छैन, विपत्ति सकिएको पनि छैन। आवश्यक परे सरकारहरुले तुरुन्तै पहलकदमी लिन सक्छन्।  

हामीले खोजेको के हो ?

लौ आजसम्म त राणा शासन, राजतन्त्र र केन्द्रिकृत शासन पद्दतिलाई दोस थुपारियो रे। अब चाहिं के त? स्थानीय तह देखि प्रदेशसम्म हामी आफै नै छौं। निर्णय हाम्रै हातमा, बजेट हाम्रै हातमा र क्रियान्वयन पनि हामी आफैले गर्ने। र अघि माथि उल्लेख गरेजस्तै अधिकारहरु प्रसस्त हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षमता एकदम न्यून। अरु हिड्दा हामी दौडिनुपर्ने बेलामा, हामि त झन् घिस्रिन पनि सकेका छैनौ! के संघीयताको यहि संरचनाले समस्या समाधान गर्छ त? के हाम्रो यहि कार्यशैलीले हाम्रो सोच र सपना हासिल हुन्छ त?    

हुनत, नयाँ व्यवस्था आइसक्यो। चुनाव जितिसकियो र अब हामी एउटा चुनावबाट अर्को चुनावसम्म मात्रै हेर्ने हो।  परिवर्तनको दायरा आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो गाउँ, आफ्नो गुटका कार्यकर्ता र बढीमा आफ्नो दलसम्म मारे भन्ने हो भने अर्कै कुरो। नत्र भने, अरुले गरे फरक र अरुले गरे भन्दा उन्नत तथा सबैको अपनत्व र सहभागितामा काम नगरी सुख छैन। अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै सबैले एक्लाएक्लै, आफ्नै स्वार्थमा, आफ्नै दिशामा काम गर्ने। एकले अर्कोलाई नटेर्ने। जबकि कर्णालीमा हामी यति धेरै एक अर्कोसँग परनिर्भर र अन्तरनिर्भर छौं, कि एक्लै हिड्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैन। यहाँ त केवल म, म नै अधिकारी, मै नै जिम्मेवार, म नै निर्णयकर्ता, म नै सर्वज्ञ र मेरो भनेकै हुनुपर्छ भन्ने चलन व्याप्त छ। हाम्रो प्रगतिको सबैभन्दा ठुलो बाधक नै यहि सोच हो।   

आजसम्मको आफ्नो अनुभव, अध्ययन, र नेपालकै विकासका विभिन्न कालखण्डमा अवलम्बन गरिएका रणनीति, कार्यक्रम र अभ्यासहरुको सिकाइहरुबाट मैले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि तर्फको रुपान्तरणकारी यात्राको लागि निम्न ७ वटा अति महŒवपूर्ण मुद्दाहरुमा हामी सबैको एउटा साझा बुझाई र क्रियान्वयनको अनुभूति छ!  

सर्वपक्षीय र बहुसरोकारवाला ‘कर्णाली विकास साझा मंच’ गठन
 

१) अल्पकालिन (५ वर्षे), मध्यमकालिन (१५ वर्षे) तथा दीर्घकालीन (५० वर्षे) न्युनतम साझा रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम, 
२)   आधारभूत सेवा र सुविधामा सबैको पहुँच सहित सामाजिक सुरक्षा, 
३)   रुपान्तरणकारी पुर्वाधारहरुमा समुदाय, सरकार तथा निजीक्षेत्र साझेदारी तथा लगानी, 
४)    गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिको विकास तथा अधिकतम उपयोग सहित मानविय क्षमता अभिवृद्धि,  
५)    प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम तथा दीगो उपयोग मार्फत राजगारी तथा आर्थिक विकास    
६)    विद्युतीय शासन मार्फत आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता, सह–शासन द्वारा प्रभावकारितामा अभिवृद्धि र
७)    अन्य विषयमा आगामी आलेखहरुमा प्रष्ट पार्ने प्रयत्न हुनेछ। यसपटक चाहिं पहिलो बुँदामै छलफल गरौँ !

अग्रगामी छलाङ्ग हान्ने हो भने पहिलो खुड्किलो भनेको कर्णालीको विकासको साझा अवधारणा, साझा लक्ष्य र उद्देश्य, र साझा कार्यक्रम बनाउने नै हो। यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको एउटा साझा मंच त चाहिन्छ जसलाई ‘कर्णाली विकास साझा मंच’ भन्न पनि सकियो। उक्त मंचकै अगुवाईमा साझा योजना निर्माण, अनुगमन, मुल्याङ्कन र निरन्तर परिमार्जनका निर्णयहरु गर्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशका नागरिकको विकास र समृद्धिको पक्षमा बनाउन आफ्नो छुट्टाछुट्टै संवैधानिक अधिकारको दायरा र स्वतन्त्रता भएका सरकारहरु मात्रै होइन सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र, र विद्वतवर्ग (शिक्षा समाज) एक्कै ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। 

संवैधानिक अधिकार र दायरा उपयोग गर्दै अझै फराकिलो, सहभागितामुलक, समावेशी, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासनलाई पद्धति अपनाउन यस्तै एउटा ‘सर्वपक्षीय’ र ‘बहुसरोकारवाला’ संरचनाको आवश्याकता छ। तर यो संयन्त्र कुनै तलब, भत्ता, सेवा सुबिधा लिने वा कार्यालय नै खोलेर कामकाज गर्नुपर्ने खालको भने बनाउनु हुँदैन। यो मंचले उक्त साझा योजना आफै क्रियान्वयन गर्ने नभई कर्णालीको विकासको साझा अवधारणा तय गर्ने, तदअनुरुप सबै सरोकारवालालाई उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, साझा अवधारणाको क्रियान्वयनको अनुगमन मुल्यांकन गर्दै एक अर्कोमा अन्तरनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने भूमिका गर्न सक्दछ। योजना क्रियान्वयन गर्दा भने आफ्नो–आफ्नो योजना र साझा अवधारणालाई आधार मानेर न्युनतम मापदण्ड लागु गर्दै जाने। समन्वय र सहकार्यको अभाव खड्केको वर्तमान अवस्थामा यो संरचनाले रणनीतिक साझेदारी, सहयोग र उपलब्धिको लागि उच्चतम भूमिका खेल्न सक्दछ। 

हुनत, अन्यत्र प्रदेशमा जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि ‘कर्णाली प्रदेश समन्व परिषद’ छ तर यसमा केवल स्थानीय सरकारहरु र प्रदेश सरकारको मात्रै प्रतिनिधित्व छ। वर्षको एकपटक धन्नधन्न बसेर, माथिबाटै तय गरिएका (लगभग संघीय सरकारका) योजनाहरुलाई सुनाउने ठाउँ मात्रै बनेको छ। एक त स्थानीय तह देखि, प्रदेश र संघीय सरकारका योजना निर्माण प्रक्रिया एकदमै उल्टा छन्। सर्वप्रथम स्थानीय तहको योजना, ती योजना समेटेर प्रदेश र सबैलाई समेट्दै संघीय सरकारका योजना आउनुपर्नेमा संघीय सरकारले पहिले ल्याएका योजना र बजेटमा आधारित भएर स्थानीय तहका योजना बनिरहेका छन्। त्यसमाथि, स्थानीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरु केवल सरकारका मात्रै योजना बन्ने गरेका छन्, सबैका साझा होइनन्। ती योजना प्रक्रियामा नागरिकसमाज, निजी क्षेत्र र विद्वतवर्गको कतै अर्थपूर्ण सहभागिता देखिदैन। केवल सुनिदिएर सहभागिता हुने भए त अर्कै कुरो।  

सरकारहरुले अगुवाई गर्लान्, नेतृत्व गर्लान्, जिम्मेवारी लेलान् र लिनु नै पर्छ। परन्तु, कर्णाली प्रदेशका सरकारहरुले मात्रै समग्र कर्णालीका नागरिक र समुदायको आशा अपेक्षा र आवश्यकता अनुसारको विकासको उपलब्धि हासिल गर्ने सोच राख्नु भनेको कालान्तरमा गएर विकास नगर्ने सोच नै हो। राजनीतिक नेतृत्व चुनिएको पनि हो, चिनिएको पनि हो। परन्तु, यसको अर्थ राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै सवैको विचार, धारणा र भूमिकाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने होइन। आधिकारिक निर्णय गर्ने अधिकार राजनीनिक नेतृत्वलाई छ भन्दैमा समग्र सरोकारवालाहरु, जसको भाग्य र भविष्य राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयमा भर पर्दछ, निष्क्रिय बनेर टुलुटुलु हेर्ने र किनाराको साक्षी बस्ने  गर्न कदापि सकिदैन र त्यसरी बसेर विकास पनि हुँदैन। 

समाजवाद उन्मुख संविधानको परिकल्पना भनेको राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुको ऐकबद्धता, सक्रिय सहभागिता, अन्तरनिर्भरता र समन्वयात्मक सहकार्य हो। जुन राजनीतिक नेतृत्वले समग्र शासनपद्धतिमा नागरिक र समुदायको अपनत्व, अकण्टक विश्वास र अविरल सक्रियता सृजना गर्न सक्दैनन्। नाम मात्रले नयाँ भएर टिक्दैनन्, आवश्यक परे पुराना जस्तै मिल्काइञ्छन्।
 

(लेखक सामाजिक अभियन्ता तथा अध्येयता हुन।)

प्रकाशित मिति: Jun 28, 2020 22:01:33

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सबै