१५० रोपनी सरकारी जग्गा सम्झौताको १६ महिनामै हयात रिजेन्सीका नाममा, फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगिँदै

१५० रोपनी सरकारी जग्गा सम्झौताको १६ महिनामै हयात रिजेन्सीका नाममा, फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगिँदै

सरकारले तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिएको भएपनि सम्झौता भएको १६ महिनामै तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले आफ्नो नाममा नामसारी गराएको खुलेको छ। २०४९ मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको नाममा रहेको जग्गामध्ये १५४ रोपनी रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई लिज भाडामा र १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिने निर्णय गरेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गरेको थियो। 

सरकारले समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरमा हुन आउने रकम बराबरको सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो। सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्न नपर्ने र भाडा बापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षको लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा पुर्‍याइएको खुलेको हो। 

प्रकाशित मिति: Jul 03, 2020 21:39:40

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सबै