संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष : सरकारको काम, कहिले जाला घाम !

अरुण बराल
  अरुण बराल
-काठमाडौं

३ असोज काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले ठीकै भनेका हुन्, संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले बुद्धि विवेक बाँड्दैन । संविधानको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले नै बुद्धि विवेक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधान बनेको पाँच वर्ष पूरा भएर आज संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा तटस्थ विश्लेषण गर्नैपर्ने भएको छ, आखिर नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनमा कत्तिको बुद्धि पुर्‍याए ?

यहाँ संविधान कार्यान्वयनका पाँच वर्षमा भएका र हुन नसकेका कामबारे ‘सट एनालाइसिस’ गर्ने प्रयास गरिएको छ । अर्थात्- संविधान कार्यान्वयनका सबल पक्ष, कमजोरी, अवसर र चुनौतीबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सबलता अर्थात ‘स्ट्रेन्थ’

विसंं २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदै गर्दा केही मधेसकेन्दि्रत दल बाहेक राष्ट्रिय पार्टीहरुको अत्यधीक समर्थन थियो । देशभित्र र बाहिरका कतिपय शक्तिले अवरोध गर्न खोज्दाखोज्दै पनि प्रमुख दलहरुले एकतावद्ध भएर संविधान जारी गरे । मधेसी र पहाडका पहिचानवादीहरुमा असन्तुष्टिको स्वर सुनिए पनि संविधान निर्माण भई छाड्यो । जसले देशलाई लामो समयको द्वन्द्व, प्रतिगमनको खतरा अनि राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त गर्ने संस्थागत आधार प्रदान गर्‍यो । यो नै वर्तमान संविधानको सबैभन्दा ठूलोे ‘स्ट्रेन्थ’ हो ।

संविधानको अर्को ‘स्ट्रेन्थ’ भनेको यसले स्थापित गरेका राजनीतिक आधार स्तम्भहरु हुन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक एवं राज्यमा समावेशी प्रतिनिधित्व यो संविधानका प्राण  हुन् । मेरुदण्ड हुन् । दशकौंदेखि हुँदै आएका राजनीतिक आन्दोलनहरुलाई यी आधार स्तम्भले मूलतः सम्वोधन गरेकै छन् ।

संविधानका यिनै आधारस्तम्भहरुको जगमा उभिएर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र चुनावमा हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउनेजस्ता प्रावधानहरु संविधानमा राखिनुको आशय राजनीतिक स्थिरता होस् र लोकतन्त्र सुदृढ बनोस् भन्ने हो । त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथक्कीरकण, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता र खुल्ला समाज  संविधानका सबल पक्षहरु हुन् ।

प्रकाशित मिति: : 2020-09-20 00:34:50

प्रतिक्रिया दिनुहोस