देशका खम्बा जन्माउने थलो हो विद्यालय। विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षादीक्षा दिने भन्ने शिक्षकको हातमा हुन्छ । तर, कर्णालीका अधिकांश विद्यालयमा अहिले पनि शिक्षकको दरबन्दी कम छ।
यहाँ विद्यार्थी धेरै, शिक्षक कम छन्। शिक्षक कम हुँदा पठनपाठन मात्र प्रभावित भएको छैन, त्यसको अन्य धेरै असर हुने देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
दरबन्दीको कमीले कक्षागत शिक्षक नपुुग्ने, मावि र निमाविमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुुनेलगायतका समस्या देखिएका छन्। पर्याप्त दरबन्दी नभएपछि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। यसरी व्यवस्था गरिएका शिक्षकले न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर एउटा विषय पढेकाले फरक विषय पढाउनुपर्ने बाध्यताले पनि जटिलता निम्त्याएको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत मानिएको सुर्खेत जिल्लामा ५१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा १४ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी छन्। तर, शिक्षकको दरबन्दी भने २८६ मात्र छ। अर्थात् विद्यालय र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा आवश्यक पर्ने शिक्षक छैनन्।
भेरीगंगाको जस्तै समस्या दैलेखको नारायण नगरपालिकामा पनि छ। ३८ वटा विद्यालय रहेको नारायणमा छ हजार ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर, सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार हेर्दा यहाँ विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अपुग नै छन्।
शिक्षक अभावको समस्या नारायण र भेरीगंगा नगरपालिकाको मात्र होइन, यी त प्रतिनिधि समस्या मात्र हुन। यस्तो समस्या कर्णाली प्रदेशभरकै हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी छैन।
सुर्खेत जिल्लाभर करिब ५०० शिक्षक अपुग छन्। जिल्लाका प्राथमिक तहमा आवश्यक शिक्षक भए पनि निमावि र माध्यमिक तहमा ठूलो संख्यामा शिक्षक अभाव रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख भोजराज न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार निमाविमा २०० र माविमा २४२ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ।
शिक्षक अभाव भएपछि स्थानीय तहले दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन्। डोल्पामा प्राथमिक तहका लागि ७० वटा दरबन्दी माग गरिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुुख दलबहादुुर बस्नेतका अनुसार निमावि र मावि तहमा पनि शिक्षक अपुग हुँदा राहत र निजी स्रोतको भरमा विद्यालय संचालन भइरहेका छन्। हुुम्ला जिल्लाको प्रावि तहमा ३१९ वटा दरबन्दी भए पनि अपुग भएपछि थप ९२ वटा दरबन्दी माग गरिएको छ।
निमावि र मावि तहमा २१६ वटा शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने समन्वय इकाइ प्रमुख विष्णुबहादुुर शाहीले जानकारी दिए। कालीकोट जिल्लामा ५०० को हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी अपर्याप्त रहेको छ।
दैलेखमा माध्यमिक तहमा मात्र ५०० दरबन्दी आवश्यक
दैलेखमा पनि ठूलो संख्यामा शिक्षक अपुग छन्। समन्वय इकाइले दिएको जानकारीअनुसार यहाँ माध्यमिक तहमा मात्र ५०० शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ। प्राविमा १५० र निमाविमा ३०९ जना थप शिक्षक आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। अहिले कायम रहेको दरबन्दीमै पनि २०० हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी खाली रहेको समन्वय इकाइ दैलेखले जानकारी दिइएको छ।
रुकुम पश्चिमका पनि तीनवटा तहमा दरबन्दी अभाव छ। पर्याप्त शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनसमेत प्रभावित बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख ताराप्रकाश पुनले बताए। विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक उपलब्ध हुनुपर्ने भए पनि उक्त संख्याको अनुपातको आधा मात्र शिक्षक छन्’, उनले भने, ‘शिक्षक कम हुँदा राहत र निजी स्रोतका भरमा विद्यालय चलेका छन्।’
कर्णालीका अन्य जिल्लामा जस्तै जाजरकोटमा पनि ठूलो मात्रामा दरबन्दीको अभाव रहेको पाइएको छ। यहाँ प्रावि तहका लागि ७७ वटा दरबन्दी थप गर्न माग गरिएको छ भने निमाविमा १९ र माविमा पाँच जना गरी जम्मा १०१ जनाको दरबन्दी माग गरिएको जनाइएको छ।
जुम्लामा प्राविका लागि पाँच, निमाविका लागि चार र माविका लागि चार गरी जम्मा १३ जना दरबन्दी माग गरिएको छ। मुगुमा तीनवटै तहका लागि ११८ वटा दरबन्दी माग गरिएको छ। यहाँ प्राविमा ६५, निमाविमा २९ र माविमा २४ दरबन्दी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
सरकारले पहाडी जिल्लामा ४५ जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। हिमालमा ४० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको नियम छ। तर, कर्णालीका सबैजसो विद्यालयले उक्त मापदण्डअनुसार शिक्षक पाएका छैनन्। शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलानको प्रयास गरिए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
विद्यालय संख्या धेरै र दरबन्दी कम भएकाले पनि सोचेअनुसारको दरबन्दी मिल्न नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुुर्खेतका प्रमुख भोजराज न्यौपानेले बताए। 'यसको असर सिधै पठनपाठनमा पर्ने गरेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले कि दरबन्दीको संख्या बढाउनुपर्यो कि विद्यालयको संख्या घटाउनुपर्यो।’
.JPG)
