अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म गण्डकी सरकारले प्राथमिकता दिएर प्रदेशको गौरवको आयोजनामा राखेको ‘गण्डकी काउ फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना’ चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन पनि सकेन।

गौरवको आयोजना भनिएको उक्त आयोजनाको सट्टा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘गाइपालनमा आधुनिक प्रविधिसमेत भित्र्याइ प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाइने’ उल्लेख गरिएको छ।

गाई खरिदकै लागि भनेर सरकारले २०७५ फागुनमा नै चिनियाँ कम्पनी चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) सँग सम्झौता समेत गरेको थियो।

सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा गण्डकीसहित तीन प्रदेशमा परिक्षणस्वरुप गाई ल्याइने जनाइएको थियो।

गाई ल्याउनुको उद्देश्य ‘आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति’ उल्लेख गरिएको थियो। यसका लागि प्रदेशसभाले ‘प्रदेश दु्ग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ समेत बनायो।

ऐन बनेपछि दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने र बाँकी प्रक्रिया बोर्डले नै अगाडि बढाउने भनिएको थियो।

तर, तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि बोर्ड गठन हुन सकेन । सरकारले गाई ल्याउन त सकेन नै, खरिद प्रक्रियामै अलमलिएर योजना नै निष्क्रिय बनेको छ। बुधबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको अवस्थाको समीक्षा गरेको थियो।

गौरवको आयोजनामा परेको गाई फार्मको वर्तमान अवस्था भने ‘निजी लगानीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अवधारणा विकास भएको र लगानी सम्बन्धि मोडालिटी छलफलको क्रममा रहेको’ उल्लेख गरियो ।