प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले साउन १० गतेदेखि निरन्तर संसद बिथोलिरहेको छ।
सत्ता पक्षका सांसदहरूले होहल्ला गरेर संसदलाई पत्रु बनाइरहेका छन्।
एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न ‘उच्चस्तरी समिति’ बनाउन भनेको छ। तर, सत्तापक्षले मानेन।
बरू सरकारले प्रतिपक्ष एमालेलाई प्रस्ट सन्देश दिइसकेको छ- त्यो छानबिन समिति चाहिँदैन।
उसको तर्क छ, त्यसको छानिबिनको सबै जिम्मेवारी अब प्रहरी (सिआइबी)ले लगिसक्यो। अब त्यहिँबाटै प्रतिपक्षले भनेजस्तै ‘जरैसम्म’ पुगिन्छ।
र, पनि एमाले मान्दैन, छानिबिन समिति नै बन्नुपर्छ। फेरि सत्तापक्ष मान्दैन, त्यो त अब हुनैसक्दैन।
उसो भए संसद कसरी खुल्छ ? कि अब त्यस्तै अवरोध भइरहन्छ ?
अब सबै दलका नेताहरू भन्न थालेका छन्, संसद त चल्छ। चलाउनैपर्छ।
तर, त्यसका लागि सबले आ-आफ्नै अडान छोड्नैपर्छ।
र, यसकै लागि अब दलहरू आपसमा संवाद थालेका पनि छन्।
दलहरू भन्छन्- अडान छोडौं
‘हामीले त वार्ता गरौं, संवाद गरौं अनि समाधान निकालौं भनेकै हो’, एमाले सांसद रघुजी पन्त भन्छन्, ‘अब त दुवै पक्ष लचिलो नभई सहमति हुनै सक्दैन नि ! तर, सरकारले चाहिरहेको छैन।’
त्यसका लागि एमालेले निरन्तर संवाद र सहमतिको प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए।
‘सरकारले वार्ता गरेरै समाधान खोज्नुपर्ने थियो। तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यो प्रयास गरेकै छैन। हामीले त त्यही भन्दै आएका छौं’, पन्त भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनका दलहरूले त्यो चाहिरहेका छैनन्। तर, अब सरकार आफैं लचिलो भएर सदन चलाउने बाटो खोज्नुपर्छ।’
मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको तर्क पनि ठ्याक्कै यस्तै छ। उनकाअनुसार बन्द गर्ने र पहल गर्नुपर्ने दुवै पक्ष लचिलो भए समाधान भेटिन्छ।
‘आफ्नो अडान दुवै पक्षले छोड्नुपर्छ, सदन चल्छ। तर, सरकारले त अनुसन्धान गरिरहेको छ कसरी छोड्ने ? खै प्रतिपक्षले आयोग नै किन चाहिएको रहेछ !’, खतिवडा भन्छन्, ‘कोही आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। गल्ती गरेपछि सबै जानैपर्छ। हाम्रै नेता बालकृष्ण खाण पनि जेल जानुभएकै छ।’
उनले यस्ता कुरामा कोही अगाडि नै अत्तालिएर केही नहुने बताए। बरू समाधानका लागि दुवै पक्ष लचिलो भएर वार्ता र संवादमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हामी त संवादबाटै समस्याको समाधान गर्न चाहान्छौँ, तर एमाललेले बेकार निहुँ खोजिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर पनि वार्तामा नबसी एकले अर्कालाई नसुनी त सुखै छैन। अब संसद निरन्तर चल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’
एमालेका सांसदहरूले विरोध गर्न थालेपछि बुधबार संसदको बैठक स्थगित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले अब भदौ ३ गते संसदको बैठक बस्ने सूचना दिएका छन्।
निरन्तर संसद अवरुद्ध भएपछि बीचमै रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूले भने अब मिलनबिन्दु खोज्नका लागि आफूहरूको प्रयास हुने बताएका छन्।
तीन मुख्य दल एमाले, काँग्रेस र माओवादीका कारण संसद बन्दी बनेको र जनताका आवाज बन्धक बनेको आरोप लगाइरहेका उनीहरूले अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरूलाई एउटै थलोमा ल्याउन आफूहरू लाग्ने बताएका छन्।
‘भदौ ३ गते संसद चल्छ। जसरी भए पनि चल्नैपर्छ। नभए हामी आफ्नै तरिका खोजिरहेका छौं’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सत्तामा हुँदा केही नबोल्ने अनि प्रतिपक्षमा रहँदा संसद अवरुद्ध गरिरहने त पुराना दलहरूको रोगैजस्तो भइसक्यो।’
उनले अब सहमति गरेर संसद चलाउनुको कुनै विकल्पै नभएको पनि बताए।
‘सरकारमा हुँदा बिघटनै गर्न पछि नहट्ने अनि प्रतिपक्षमा हुँदा संसद अवरोध गरिरहने ! यो त एमालेको संस्कारजस्तै भइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यही पुरानो संस्कार छोड्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं। सहमतिको विन्दुमा त अब पुग्नैपर्छ। हामीले पनि त्यसको प्रयास गरिरहेका छौं।’
सभामुखको कमजोर रुलिङ
संसद चलाउने ‘ढंग नपुगेको’ भन्दै अहिले सभामुखको पनि आलोचना भइरहेको छ। खासगरी उनलाई त अझ आफ्नै दल एमालेतिरै ढल्केको पनि आरोप छ।
यद्यपि, सभामुख भएपछि उनी निर्दलीय भइसकेका छन्।
सभामुख घिमिरे नियमावलीमा केन्द्रित नभएको भन्दै सतापक्ष र संसदको चौंथो ठुलो पार्टी रास्वपाले सभामुख राजनीतिक दल केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले त ‘सहमतिमै संसद सचिवालयले संसद ‘हाइज्याक’ भएको बताइसकेका छन्। उनले संसद नै अब सेटिङमा चल्न थालेको पनि आरोप लगाएका छन्।
साठी किलाे सुन तस्करी प्रकरणबारे सरकारले छानबिनको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी)लाई दिइसकेको छ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालले उच्चस्तरीय छानबिन समितीको माग गर्दै करिब एक महिनादेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ।
बन्धक बनेको प्रतिनिधिसभा चलाउनका लागि सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच निरन्तर ‘संवाद’ भइरहेको बताएका छन्।
तर, बीचमा रहेका अरू दलहरूले भने त्यसलाई ‘बन्द कोठाको सहमति’ भन्दै त्यसले निकास निकाल्नेमा विश्वस्त छैनन्।
दुवैले आफ्नो अडान छोडेका छैनन्। बालुवाटारतिर भएको सहमति बानेश्वर नपुग्दै भत्किसकेको छ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि दिक्दारी व्यक्त गरिसकेका छन्।
‘यहाँ (बालुवाटार)मा सहमति गर्यो, बानेश्वर पुग्दा त त्यो हुँदैन’, केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग उनले भनेका थिए ‘अब त एमालेको नियतमाथि नै शंका लाग्ने कुरा भइसकेको छ।’
साउन १५ गते संसद सदन खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुटारमा छलफल भएको थियो। तर, सहमति जुट्न सकेन। त्यो दिन पनि संसद अवरुद्ध भयो।
साउन २२ गते पनि त्यस्तै छलफल भयो। एकपटक होइन एकै दिन दुई चरणमा छलफल भयो। त्यो छलफल साउन २४ मा पनि भयो। त्यहाँ तीन दल प्रतिपक्ष एमाले र सत्ता पक्षका काँग्रेस अनि माओवादीका नेताहरू पनि थिए। तर उपलब्धी शून्य।
आफ्नो अडान छोड्न कोही तयार भएनन्। कोही एक इन्च दाँया बाँया हुन चाहेनन्। अनि त्यो छलफल पनि त्यत्तिकै भयो।
पटक–पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरोध गरिरहेका एमाले वहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिती बनाउन भनिरहेको छ।
संसद खोल्ने बटम लाइन नै उसले यसैलाई बनाएको छ।
सरकारले भने राज्यले विश्वासिलो निकायलाई नै जिम्मेवारी दिइसकेपछि अहिले नै उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको अडान लिइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले त त्यस्तो समिति नचाहिने निष्कर्ष नै निकालिसकेको छ।
एमालेको अर्को तर्क अनि आरोप के छ भने,- सिआइबीले अनुसन्धान गरे पनि त्यसमा त सिधै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री नै जोडिएका छन्। अनि प्रहरीले अनुसन्धान कसरी गर्नसक्छ ? त्यसैले पनि छानबिनका लागि त समिति नै चाहिन्छ।
संसदको यो अवरोध अब कार्यकारिणीको हातमा मात्रै रहेन। त्यो मुद्दामा राष्ट्रपतिले समेत चासो देखाइसकेका छन्।
सुन प्रकरणको विषयमा निरन्तर संसद बैठक अवरोध भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन ३१ गते शितल निवासमा बोलाएर सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आग्रह समेत गरिसकेका छन्।
मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि गत २६ पुसमा पहिलो बैठक बसेयता प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भएको ८ महिना पुगिसकेको छ।
तर, कामहरू केही भएका छैनन्।
साउनमा १० गतेदेखि निरन्तर ६ बटा बैठक चल्न सकेका छैनन्।
जनताको सार्वभौसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था प्रतिनिधिसभा विभिन्न स्वार्थको टकरावस्थल बनेको छ।
जनताका समस्याहरू सरकारलाई सुनाउने अनि सरकारका गलत कदमको खबरदारी गर्ने र शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण अनि कानुन निमार्णको गम्भिर जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभासँग हुन्छ। तर, निरन्तरका अवरोध र होहल्लाले महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्यविधि सुनिश्चिततामा संकटहरू देखा पर्न थालेका छन्।
अहिलेसम्म संसदबाट एउटा महत्वपूर्ण काम भनेको ‘मिटरब्यासम्बन्धी’ कानुन निमार्ण र आर्थिक बर्ष ०८०-८१ को बजेट पास गर्ने कामबाहेक केही भएको छैन। तर, हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने अरू थुप्रै महत्वपूर्ण कामहरू पनि असरल्ल छन्।
गत वैशाखमा संसदीय समिती गठन भए पनि अहिलेसम्म सभापति चयन हुन नसक्दा समिति र त्यसमा रहेका सांसदहरू बेरोजगार छन्।
पटक-पटक विभिन्न नाममा हुने संसद अवरोधले प्रतिनिधिसभामा विचारधीन रहेको १४ विधेयकहरूमाथि छलफल प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन।
र, पनि दलहरूले संसदलाई निरन्तर बन्दी बनाइरहेका छन्।
