भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कूटनीतिक अभ्यासविपरीत अतिक्रमित नेपाली भू–भाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा पाइलो टेक्दा होस् या ‘विकासे संरचना खडा’ गरिरहँदा नेपाली अधिकारीहरू देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘मोदी कमद’को अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। बाँकी पूर्वप्रधानमन्त्री वा राष्ट्रिय दलको शीर्ष नेतृत्व पनि ‘मोदी रबैया’ टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। 

भारतीय लोकसभा निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री मोदीले अतिक्रमित दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित गुञ्जी गाउँमा ‘कैलाश धाम’को बिहीबार शिलान्यास गरेका छन्। 

माेदीले भिडियोमार्फत् अघिल्लोपल्ट कैलाश धामको जग हाल्दैगर्दा नेपाली शासकहरू संसद् भवनमा जुधिरहेका थिए। तर उनीहरूले आफू–आफू भिड्दाभिड्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ७५ करोड लागतमा निर्माण गर्न लागेको धार्मिकस्थल शिलान्यस गरेको कुनै पत्तो पाएनन्। बरु, सत्ता राजनीतिमै रुमल्लिरहे उनीहरू।

र, सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले खराे टिप्पणी गर्दै भनिरहेका छन्– नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे नयाँ उपहार। कैलाश धाम परियोजनाको प्रधानमन्त्री मोदीले भिडियोमार्फत् शिलान्यास गरेको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि नेपाली पक्ष सुनसान छ।

भारतले नेपाली भूमि आफ्नोतिर पार्न महाकाली नदीको नाम मात्रै फेरेको छैन। उसले नेपाली गाउँ कुटी, नांभी र गुञ्जीका स्थानीयलाई सरकारी नोकरी दिएको छ। भारतीय शिक्षा पठन–पाठन गराइरहेको छ। चिनियाँ सीमातिर सडक खनिरहेको छ। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ।

भारतले कब्जा जमाएको नेपाली जमिनबारे बेलामौकामा चर्चा–विवाद भएपनि नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अघिल्लोपटक कालापानी नजिकको नेपाली गाउँ गुञ्जी पुग्दा कताकति विरोध भएपनि राजनैतिक र कूटनैतिक तवरबाट कुनै उपलब्धि भएन।

उत्तराखण्ड भ्रमणको क्रममा त्यतिखेरै मोदीले नेपाली भू–भागको सुन्दर गाउँ गुञ्जीलाई ‘जीवन्त गाउँ’को उपमा दिएका थिए। महिनौँपछि कैलाश धामको डीपीआर बनाउने काम सकिएपछि बुधबार उक्त परियोजनाको उनले शिलान्यास गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई जानकारी नै नदिइ नेपाली भूमि गुञ्जीमा कैलाश धाम बनाएर नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उल्लंघन गरेका छन्। उनले त्यहाँ स्थानीय जनतालाई लोभ्याउनका लागि अनेकौँ योजनाहरूलाई बढावा दिइरहेका छन्।

नेपाल सरकारले सीमा विवाद टुंग्याउन भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट संवाद गर्न खोजेपनि मोदीले टेरिरहेका छैनन्। मोदीले भिडियोमार्फत् डीपीआर भिडियो देखाउँदै धार्चुलाका अधिकारी धनसिङ धामीसहित स्थानीय बासिन्दालाई परियोजनाको योजना सुनाएका थिए।