गणितीयरुपमा युवाको संख्या
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्षसम्मका युवाको जनसंख्या ४६.५६ प्रतिशत छ। करिब आधा जनसंख्या त यसै उमेर समूहको छ। त्यसका साथै सक्रिय श्रम शक्तिको उमेर समूह १५ देखि ५९ वर्षसम्मको जनसंख्या ६१.९६ प्रतिशत छ।
श्रम क्षमता भएको सक्रिय युवाका बारेमा सबैभन्दा तितो अनुभव भनेको राज्य युवाको लागि कुनै पनि दृष्टिकोणले जिम्मेवार नदेखिनु हो। देशमा अहिले सबैभन्दा बढी सवालहरु यसै उमेर समूहको जनसंख्यासँग सम्बन्धित छन्।
तथापि राज्यको अर्थ व्यवस्थाको सुधार, सामाजिक विकास, विज्ञान एवम् प्रविधिमा तीव्र विकासका लागि नेपालको कुल जनसंख्यामा यो समूहको जनसंख्याले यति ठुलो अंश ओगट्नु राज्यका लागि ठुलो अवसर मान्न सकिन्छ। तर देशको दुर्भाग्य केलाई मान्न सकिन्छ भने वस्तु निर्यात गरेजस्तै यस्तो क्रियाशील जनशक्तिलाई फूलमाला लगाएर विश्वका विभिन्न भू-भागमा निर्यात गरlरहेका छौँ। हामी केवल रेमिट्यान्सको आधारमा देश निर्माण गर्ने सपना बुनेर बसेका छौँ।
एकातिर युवा पलायनको गति व्यापक रुपमा अगाडि बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक विकास एवम् अर्थतन्त्र झन्-झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ। यदि यही क्रम जारी रहने हो भने हाम्रो अवस्था अझ जर्जर बन्दै जानेछ।
आम युवाका भोगाइ
नेपाल सरकारले मान्यता दिएको युवाको उमेर समूह १६ देखि ४० वर्षलाई आधार मान्दै गर्दा अबको केही महिनापछि म यो समूहमा रहने छैन। एउटा उर्जाशील उमेरमा म आफैँले धेरै उतारचढावको सामना गरेको अनुभव संगालेको छु। म एकजना वा कुनै एक अर्को व्यक्ति एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन सक्छौँ।
भौगोलिकरुपमा विकट र कमजोर आर्थिक परिवेशबाट गुज्रिएका युवाको अवस्था समान नै हुन्छ। खासगरी राम्रो अवसरसहितको भविष्य निर्माण र दैनिक गुजारा गर्नका लागि हामीले हाम्रा सबै खुसीहरु, आशाहरु अनि सम्भावनाहरुलाई तिलाञ्जली दिनैपर्ने हुन्छ।
युवा अवस्थाको सुरुवाती अवस्थामा व्यक्तिका आवश्यकता बढ्दै जानेक्रममा ती आवस्यकता पूर्ति गर्न कुन बाटो हिँड्ने भन्ने अस्पष्टता रहिरहन्छ। म आफैँ जानीनजानी शिक्षण पेशा हुँदै शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने मनमा लागेर विकास क्षेत्रमा लागेँ। स्कुल पढ्दा मेरो एउटा सपना थियो तर जीवन निर्वाहै कारण मैले मेरो लक्ष्य परिवर्तन गरेँ। यो बाध्यता मजस्ता लाखौँ युवाकाे छ।
सत्य कुरा त सपनाभन्दा जीवनयापन नै ठुलो हुन्छ। म जन्मेकै गाउँका मेरै दाजुभाइहरु अहिले पनि रोजगारीका लागि भारत पलायन भएका छन्। उनीहरु भारत वा अन्य मुलुक पलायन भएका छैनन्, उनीहरुका सन्तानका थुप्रै खुशीहरु पलायन भएका छन्।
युवा अवस्था भनेको कुनै गन्तव्य पूरा गर्न एक व्यक्ति कुनै चोकमा उभिएर कुन बाटो हिडाैँ भन्ने परिस्थतिजस्तै हो, जसमा निर्णय लिनैपर्ने, जोखिम मोल्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ। यो समयमा लिइएका निर्णयको प्रतिफल ठ्याकै यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन। सारमा भन्दा युवा अवस्था जीवनको जटिल अवस्थाभित्र पर्ने समय हो। उसो त जीवनका कुनै पनि अवस्थाहरु सहज छैनन्।
देश छोड्नेको लर्को र आम युवाको मनोविज्ञान
नेपालीहरू विदेश जाने चलनका बारेमा धेरै पुस्तकहरुमा उल्लेख गरिएको छ। भोट जाने, लाहुर जाने, सेनामा जाने आदि इत्यादि। पहिलाको विदेश जाने रोजगारी र व्यापारसँग जोडिएको विषय थियो। त्यतिबेला उपनिवेशवादले विश्व गाँजिएको थियो।
युद्द, महामारी, भोकमरीदेखि लिएर बसाइँसराइको छुट्टै परिवेश भएकाले नेपालले त्योबेलाको समय र अहिलेको समयमा आफ्नो उपस्थिति जुनबेला जस्तो गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तै गर्यो। अहिलेको परिस्थिति पनि त्यही हो। ‘ग्लोबल फेनोमेना’लाई आफू अनुकूल हुने गरी ढाल्न नसक्नु नेपालले दोहोर्याइरहेने ठुलो कमजोरी हो।
पत्रकार एवम् सर्जक रतन देवकोटाद्वारा लिखित तथा अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले प्रमुख भूमिमा निर्वाह गरेको ‘देश छोड्नेको लर्को’ नामक गीति कथामा उल्लेख गरेझैँ शिक्षा, रोजगारी अनि राम्रो अवसरका लागि विदेश पलायन हुने युवाको जमात बढ्दै गएको छ। यस्तै प्रवृति कायम रहने हो भने अबको केही दशकपछि त देश नै वृद्धाश्रम बन्न बेर छैन।
नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार ६७.०४ प्रतिशत नगरपालिका र ३२.९६ प्रतिशत गाउँपालिकाबाट घरको एक जना विदेश बस्ने तथ्यांक प्रकाशित भएको छ। काठमाडाैँ, झापा, रुपन्देही र मोरङ जिल्लाबाट कम्तिमा ७० हजार घरमा अनुपस्थित (विदेश बस्ने) जनसंख्या रहेको देखिन्छ।
तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ कि अब गाउँबाट शहर अनि शहरबाट बिदेश जाने क्रम दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ। जुन तत्कालका लागि समस्याको विषय त नहोला तर यसले देश निर्माणमा दुरगामी असर पक्कै पार्नेछ।
अध्यागन विभागले ८ जनवरी २०२४ का दिन सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२३ मा ७० हजार ९१५ जना नेपालीले स्थायी रुपमा नेपाल छोडे भने ८ लाख ८ हजार ४१५ जना नेपालीले रोजगारका लागि देश छोडेका छन्। यति ठुलो जनशक्ति पलायन उन्मुख छ। यसले भविष्यमा देशलाई कस्तो खाले असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
केही विज्ञहरुले युवाले देश छोडेर जानुलाई ठुलो समस्या नदेखे पनि तिनीहरु कहिल्यै नफर्किने गरी गन्तव्य देशको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएर उतै बस्छन् कि भन्ने ठुलो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यस्तो चिन्ता स्वभाविकै हो।
विदेश जाने युवाको प्रवृति हेर्दा बसोबासको स्थायी अनुमति दिने देश भए घरखेत सबै बेचेर विदेश जान पनि तयार देखिन्छन्। आफ्नो पहिचान बेचेरै भएपनि विदेशिन तयार हुन्छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर होस् कि असुरक्षित बाटो प्रयोग गरेर किन नहोस् विदेश भनेपछि हुरुक्कै हुने युवा जमात ठुलो छ।
नेपालका केही जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वबाट दलालको सेटिङमा ७० देखि ८० लाखसम्म तिरेर अमेरिका जाने नेपाली युवाबारेका खबर सञ्चार माध्यममा प्रशस्तै छन्। भनिन्छ, द्वन्द्व पीडित यिनै दुर्गम जिल्लामा अहिले हरेक घरको एक युवा अमेरिकामा छ। नहुन् पनि किन? जब कि सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध ग्राहक र व्यापारीजस्तै छ। सरकारले हरेक वस्तु वा सेवामा कर उठाउँछ तर त्यसबापत कुनै गुणस्तरीय सेवासुविधा दिँदैन। जसरी व्यापारीले ग्राहकबाट बिनाकुनै गुणस्तर सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्न खोज्छ, तब ग्राहकले पनि अर्को सस्तो र राम्रो वस्तु दिने व्यापारी खोज्छ। हाम्रो शासकीय व्यवस्था कमजाेर बन्दा विदेश जानु त एउटा मनोविज्ञान बनिसकेको छ।
युवा पलायनका समसामयिक मुद्याहरु एवम् सामाजिक प्रभाव
इतिहास फर्किएर हेर्दा राजनैतिक परिवर्तनका लागि थुप्रै किसिमका संघर्ष एवम् युद्दहरुको सामना गरेतापनि देशमा स्थिर राजनीतिक व्यवस्था नहुँदा युवामा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ।
नातावाद, कृपावाद एवम् वर्गीय विभेदजस्ता समस्याहरुले युवा विकल्पको खोजीमा छन्। त्यसका साथै युवाका लागि राज्यले स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न नसक्नु एवम् सीप विकासका लागि प्रभावकारी नीति एवम् कार्यक्रम नहुनु पनि एउटा प्रमुख समस्या हो।
बदलिँदो परिवेशमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीप विकास, विज्ञान प्रविधि एवम् नवप्रवर्तनप्रति राज्यको न्यून चासो हुनु एवम् बजेट विनियोजन नगर्नु पनि समस्या हो। नेपालजस्ता प्रकोपका दृष्टिकोणले अति नै जोखिम मुलुकमा हुने मानवीय एवम् आर्थिक नोक्सानीको कारणले समेत रोजगारीका लागि बसाँइसराइ गर्ने र विदेश पलायन हुने बाध्यता छ। राष्ट्रिय युवा नीतिलगायतका थुप्रै नीति एवम् योजनाहरु निर्माण गरिएका छन् तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्षित युवा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।
नीतिगत रुपमा जे जस्ता व्यवस्था गरियता पनि व्यावहारिक रुपमा युवा विभिन्न किसिमका कुलत, लागुपदार्थ दुर्व्यसनी, चोरी, हिंसा एवम् मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य आपराधिक क्रियाकलापमा फसेका छन्। युथ भिजन २०२५ सहितको दश वर्षीय रणनीतिक योजनाले गुणस्तरीय र व्यवसायीक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागीता र नेतृत्व विकास तथा खेलकुद र मनोरञ्जनजस्ता युवा विकासका लागि ५ वटा आधार तयार गरेको छ।
अफसाेच यी सबै कुरा दस्तावेजमा मात्रै सीमित छन्। यस्ता व्यवस्थाहरु एवम् नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रसमेत सक्रिय छैन। राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान एवम् सहायतामा पारदर्शीता नहुनुले राज्यले तयार गरेका योजनाहरुप्रति युवाको खासै चासो देखिँदैन।
नछोडी जानोस् हे मेरा प्राण! अकेली मलाई,
मनको वनमा ननिभ्ने गरी बिरह जलाई,
ननिभ्ने गरी बिरह जलाई,
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद प्रसाद देवकोटाद्वारा रचित कृति ‘मुना-मदन’मा उल्लेखित हरफमा गरेझैँ जीवन निर्वाहका लागि गरिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार होस् वा व्यवसायका क्रममा पारिवारिक जीवन एवम् एउटा व्यक्तिको जीवनमा पर्ने मानसिक समस्याले कति थुप्रै जटिलताको सामना गर्नु पर्दछ।
अहिले सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका समाचारमा आइरहेका छन्। दुई जनाबीचको सम्बन्ध विच्छेदको कुरा मात्रै रहेन, यसले छोराछोरी एवम् एउटा समाज कसरी बिग्रिँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हो।
सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/२०८० अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मात्रै ३०१३१ मुद्धाहरु फर्छ्यौट भएका छन्। युवा पलायनले मात्रै सम्बन्ध विच्छेद हुने त होइन तर मनोवैज्ञानिक रुपमा यसको असर पनि छ। दिन प्रतिदिन युवा पलायनले गर्दा हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता, संस्कार, चाडपर्वलगायतका विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर पनि पर्दै गइरहेको छ।
भाषाहरुको अधिकतम प्रयोग नहुँदा भाषा लोप हुने त्यतिकै सम्भावना रहन्छ। विदेश मात्रै जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले सामाजिकीकरणका क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्दै गइरहेको छ। बाँच्नका लागि पैसामात्रै चाहिन्छ भन्ने भ्रमले हाम्रो सभ्यतामाथि नै प्रश्न खडा नहोला भन्न सकिन्न।
युवा पलायन एवम् नवप्रवर्तन
नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका लागि विश्वव्यापीकरणले केही हदसम्म फाइदा पुगे पनि अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा एक जटिल समस्या बन्दै गइरहेको छ। हामीले वस्तुको निर्यातभन्दा आयातमा हाम्रो पुँजी खर्च भइरहेको छ। उत्पादन कम हुनु र उत्पादित वस्तुको समेत उचित मूल्य एवम् बजारीकरण नहुँदा उद्यमशीलताप्रत युवाको चासो कम हुँदै गएको छ र विदेश पलायन हुन बाध्य छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा मात्रै २ लाख ६ हजार ३१६ जनाले श्रम स्वीकृति (नयाँ र पुन: श्रम स्वीकृति) लिएका छन्। आधारभूत तहदेखि नै बालबालिकाहरुका लागि विज्ञान, प्रविधि, खोज अनुसन्धान जस्ता विषयमा लगानी एवम् रुचि पैदा गर्न नसक्दा माथिल्लो तहमा यस्ता विषयको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून हुँदै गइरहेको छ।
जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार १५ वर्ष वा माथिका १० जोड २ वा सो सरह वा सोभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिको अध्ययनको मुख्य क्षेत्रअनुसार ३९ लाख ७२ हजार ६६४ मध्ये विज्ञान तथा प्रविधि विषय अध्ययन गर्नेको संख्या २ लाख ८१ हजार ८८७ अर्थात् करिब ७ प्रतिशत छ भने शिक्षा विषय अध्ययन गर्नेको संख्या ११ लाख ८९ हजार ५५६ अर्थात् ३० प्रतिशत छ।
कुन विषय अध्ययन गर्ने वा छनौट गर्ने विद्यार्थीको अधिकार र रुचिको कुरा हो तर हाम्रोजस्तो मुलुकलाई परिवर्तित सन्दर्भमा प्राविधिक जनशक्तिको निकै नै खाँचो छ। अझ इन्जिनियरिङ्ग विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २० हजार ६३३ छ, जुन करिब ३ प्रतिशत हुन आउँछ। अहिले हाम्रो लागि पर्याप्त मात्रामा उद्योग कलकारखानाको स्थापना, कृषि, स्वास्थ, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा भौतिक सुविधाहरुको स्थापना गर्नु आवश्यक छ।
दुर्भाग्य देशमा दक्ष जनशक्ति पलायनको विकराल समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। संसारमा सूचना प्रविधिको व्यापक विकास, विस्तार एवम् पहुँच बढ्दै गएतापनि हामी अझै पछाडि छौँ। नेपालमा हालसम्म पनि ४९.४ प्रतिशत घरमा मात्र टेलिभिजन सेवा उपलब्ध छ भने ३७.८ प्रतिशत घरमा मात्र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ।
माथि उल्लेखित तथ्याङ्कले के कुरा इंकित गर्दछ भने अब राज्यले विज्ञान, प्रविधि एवम् नव प्रवर्तनमा युवाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाएर लग्नु पर्दछ। निःशुल्क रुपमा प्राविधिक विषयहरु अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ भने खोज अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले सम्पन्न मुलुकमा बालबालिकाहरुलाई खोज अन्वेषणका लागि तयार गरिनु पर्दछ।
अवस्था नाजुक छ भनेर यो त्यतिकै बस्ने समय पक्कै होइन। अरुले गरेनन् भनेर आफू पनि मौन बस्ने समय पनि निश्चित रुपमा होइन। सपना देख्न पर्छ र साकार गर्नु पनि पर्छ। हामीले थुप्रै समस्यामाथि बहस गर्याैँ तर समस्या समाधानमाथि सोचेनौँ। यो समस्या समाधानमाथि सोच्ने र कार्य गर्ने समय हो। विश्वका दुई ठुला देशको बिचमा रहेको देश र उनीहरुले गरेको तीव्र आर्थिक विकास हाम्रा लागि अनुसरण गर्नुपर्ने कुरा हुन्। त्यसकारण हाम्रा लागि नवप्रवर्तन रहर होइन, बाध्यताको रुपमा हुन पर्दछ।
स्थानीय सरकारको भूमिका एवम् दायित्व
संघीयताको कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारकलाई थुप्रै किसिमका अधिकारहरु दिइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारका कामहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। स्थानीय सरकारले बालबालिका एवम् युवा लक्षित आवश्यकतामा आधारित क्षमता विकासका कार्यक्रमसम्महरु सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन निर्माण गर्न सक्दछ।
क्षमता विकास मुख्यतया अध्ययन, अनुसन्धान, खोज एवम् आविष्कारका विधामा गरिनु पर्दछ। महावीर पुनजस्ता विज्ञहरुको परिचालन, समन्वय, साझेदारिताका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह सक्दछ। बाल वैज्ञानिकको धारणालाई प्रवर्द्धन गर्दै हरेक विद्यालय अनुसन्धान केन्द्र, विज्ञान प्रयोगशाला, अध्ययन केन्द्रको व्यवस्था गरी स्थानीय क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्दछ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले पनि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका विषयगत प्रयोगशालासहितका अनुसन्धानशालाहरू स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
नेपालका करिब १६.१ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिएको छ। फ्ल्यास प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार नेपालका ३५.९ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छ।
माथिको तथ्याङ्कले के कुरा स्पष्ट गर्दछ भने विद्यालयस्तरमा नै राज्यले यथेष्ट मात्रामा लगानी गर्नु आवश्यक छ। एक्कासाैँ शताब्दीको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अब प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने छ। अहिलेको एउटा गम्भीर समस्याको रुपमा युवा मादक पदार्थ सेवनजस्ता दर्व्यसनी र कुलतमा फसेका छन्। जसकाे प्रभाव पछिल्लो पुस्तामा समेत पर्न गएको छ। यस्ता युवाका लागि मनोसामाजिक परामर्श, मनोरञञ्जनका गतिविधिहरुको आयोजना गरी रचनात्मक काममा संलग्न गराउन सकिन्छ। नवप्रवर्तनका क्रियाकलापमा संलग्न गराइ नयाँ जीवन एवम् आशा दिन सकिन्छ। यसकारण सकारात्मक सोचको विकास गराउँदै युवामैत्री शासन प्रणाली र संरचना निर्माणमा अझै जोड दिनु आवश्यक छ।
निष्कर्ष
कोभिड १९ पछि नेपाललगायत विश्वका अधिकांश मुलुकहरुको अर्थतन्त्र कमजोर भएको कुरा सर्वविदितै छ। यस समयमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने प्रयास त गरियो तर आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा बञ्चित हुन बाध्य भए। युवाले रोजगारीको अवसर गुमाउनु पर्यो। त्यसकारण राज्यका लागि यो एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो।
राज्यले युवालाई उचित रुपमा परिचालन गर्ने, नेतृत्वको विकास गर्ने, स्थानीय परिवेशका विषयवस्तु एवम् सन्दर्भमा खोज एवम् अनुसन्धानमा संलग्न गराउने जस्ता काम गर्न जरुरी छ।
स्थानीय सरकार भनकै घरको सरकारको हो अनि जनताको एउटा अभिभावक पनि हो। विश्व गतिशील अनि समय गतिशील छ र अबको नागरिक विश्वको लागि तयार गर्नुपर्ने भएकाले हरेक नागरिक सिर्जनशील, उद्यमशील, आविष्कार गर्न सक्ने र समस्याको समाधान गर्न सक्ने हुनु आवश्यक छ। यसकाे सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका लागि स्थानीय तहहरु, विश्वविद्यालय र सरोकारवाला सबै निकायहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
