सर्वोच्च अदालतले गौर नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटसमेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
गौर नरसंहारबाट पीडित बनेका परिवार तथा आफन्तले दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। गौर नरसंहारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए।
२०६३ चैत ७ गते गौरमा माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनआधिकार फोरमले एउटै स्थानमा छुट्टाछुट्टै मञ्च बनाएर आमसभा गर्ने क्रममा झडप भएको थियो। तत्कालीन फोरमले योजनाबद्ध रुपमा माओवादीका कार्यकर्ताको हत्या गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
हाल उपप्रधान एवं स्वाथ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादवको उक्त घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पीडित पक्षको आरोप छ। गत २०८० जेठ २१ गते पीडित परिवारको तर्फबाट त्रिभुवन साहले उक्त रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा पटक–पटक पेशी तोकिएर पनि स्थगित हुँदैआएको थियो।
गौर नरसंहारमा मृत्यु भएका २७ जनाका परिवारले राज्यबाट प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले राहत पाएका थिए। तर, अहिलेसम्म दोषीमाथि कारवाही भएको छैन।
न्यायको माग गर्दै ‘गौर हत्याकाण्ड’का पीडितले धर्ना सहित आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। २०६३ चैत्र ७ गते दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटनास्थलमै र १ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौँको संख्यामा निर्दोस नागरिकहरु घाइते भएका थिए।
गौर हत्याकाण्ड भएको भोलिपल्ट नै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)का प्रतिनिधि पनि घटनास्थल पुगेका थिए।
घटनाको वास्वविक तथ्य पता लगाउनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत यस घटनालाई राजनैतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानवीय अपराध गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको थियो।
