सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

साेमबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ।

‘विपक्षी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा, अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्‌को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ’, रिट निवेदनमा भनिएकाे छ।

रिट निवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजी गर्न माग गरिएकाे छ।

संवैधानिक तथा कानूनी आधिकारसँग सम्बन्धित हुने किसिमका कुनै पनि अल्पकालीन अथवा दिर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नु/नगराउनु विपक्षीको नाममा आदेश माग गरिएकाे छ।

‘विपक्षी कार्यालयलाई सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा जनताले/बचतकर्ताले न्यायको लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको वेवास्ता गरि, अनुसन्धान नगर्नु, मुद्दा नचलाउनु भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौँलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्ति उपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेश गर्छ भने सो व्यक्ति उपर निर्धक्क भएर निर्वाद रुपमा अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी कार्यालय र ऐ. का महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ’, रिटमा माग गरिएको छ।