बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरमा नदी नियन्त्रण योजना निर्माण भएको छ। कालीगण्डकी र राहुघाट नदीको दोभानमा रहेको गलेश्वर बजारमा कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्र्तगतको रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनामार्फत योजना निर्माण भएको हो।  

राहुघाट र कालीगण्डकी नदी किनारमा एक सय १० मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माण भएको परियोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर कृष्ण विश्वकर्माले बताए। सो योजना निर्माणका लागि विसं २०७९ पुसमा भाग्यलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनसँग रु दुई करोड २५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 

नदीको सतहभन्दा दुई मिटर तलदेखि चार मिटर पक्की र त्यसमाथि थप चार मिटर अग्लो ग्याविन पर्खाल निर्माण भएको छ। भाग्यलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि राजकुमार श्रेष्ठले २०८१ असार मसान्तसम्म ठेक्काको म्याद भए पनि लक्ष्यअघि नै काम सकिएको बताए। 

विसं २०७५ असोजमा राहुघाट र २०७७ असार–साउनमा कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले कटान गरेर गलेश्वर, राहुघाटको बस्ती, गायत्री मन्दिर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, मोटरेबल पुल जोखिममा परेका थिए। 

राहुघाट नदी किनारमा निर्माण भएको योजनाबाट जोखिम न्यूनीकरण भएको बेनी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष चक्र केसीले बताए। उनका अनुसार दोभानमा कालीगण्डकीको किनारै किनार राममन्दिर जोड्ने झोलुङ्गे पुल हुँदै शवदाहस्थल–प्रहरीचौकीतर्फ थप नियन्त्रणको काम गर्न परियोजनालाई प्रस्ताव गरिएको छ। 

हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारका रुपमा परिचित गलेश्वरमा शिवालय मन्दिर, एक सयभन्दा बढी घर, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, सडक, मोटरेबल पुल, सशस्त्र प्रहरीको आश्रित गुल्म, प्रहरीचौकी, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, संस्कृति विद्यालयलगायत भौतिक संरचना छन्। 

परियोजनामार्फत गलेश्वर पारी जलजला गाउँपालिका–२ राममन्दिर संरक्षणका लागि कालीगण्डकी नदी किनारमा एक सय ३८ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ। यो योजना निर्माणका लागि माछापुुच्छे« निर्माण सेवाले रु चार करोड ३२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

परियोजनामार्फत करिब रु ४८ करोड लागतमा सञ्चालित सातमध्ये चार वटा योजना सम्पन्न भएका र थप तीन वटा सम्पन्न हुने चरणमा छन्। परियोजनाका प्रमुख कालीबहादुर शाहीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका योजनाको ठेक्का टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। 

सबै योजना निर्धारित समयभित्रै काम सकिएका र सम्पन्न हुने चरणमा रहे पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले गुनासो गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा रु नौ करोड विनियोजन भएको बजेट भुक्तानी भइसकेको र थप रु नौ करोड बजेट रकमान्तरणका लागि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा कागजात पेस गरेको परियोजनाका प्रमुख शाहीले बताए। 

म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा रहेको बेनी बजारलाई सरकारले नदी कटानका हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा राखेको छ। परियोजनाले बेनीबजार र आसपासका बस्तीमा कटान नियन्त्रणका लागि गत वर्ष रु एक अर्ब १९ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर स्वीकृत गराएको थियो।