- भविष्यका कर्णधारका रुपमा रहेका एसइई दिने विद्यार्थीहरुमध्ये ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएको खबरले मलाई मात्रै होइन, सिंगो देशलाई चिन्तित बनाएको छ।

- ५२ प्रतिशत असफल हुनु भनेको राष्ट्र नै असफल हुनु हो। शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनु हो। र, सरकार नै असफल हुनु हो।

-  सरकारको असफलताका कारणले विद्यार्थीहरुलाई अयोग्य ठहर्‍याइयो।

माथिका यी कुरा क्रमश: सांसद जुलीकुमारी महताे (महासेठ), राेशन कार्की र प्रदीप पाैडेलले शुक्रबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाेलेका हुन्।

बैठकमा उनीहरुले जस्तै १३ जना सांसदले बिहीबार प्रकाशित २०८०काे एसइई परीक्षाकाे नतिजाबारे चासाे व्यक्त गरे। बाेलेका सबै सांसदहरु एसइईकाे नतिजाबाट दुखी रहेकाे स्पष्ट देखिन्थ्याे।

राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्डले बिहीबार एसइईकाे नजिता सार्वजनिक गरेकाे छ। जसमा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए भने ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए। एसइईकाे याे नतिजाबाट चिन्तित भएकाे सांसदहरुले बताएका छन्।

सांसद जुलीकुमारी महताे (महासेठ)ले शैक्षिक सुधारका लागि पटक-पटक बहस गरेपनि शिक्षाकाे गुणस्तरमा सुधार नभएकाेप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘हिजोमात्रै प्रकाशित भएको एसइईको परीक्षाफलले देशलाई चिन्तित बनाएको छ। भविष्यका कर्णधारका रुपमा रहेका एसइई दिने विद्यार्थीहरुमध्ये ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएको खबरले मलाई मात्रै होइन, सिंगो देशलाई चिन्तित बनाएको छ’, उनले भनिन्।

त्यस्तै सांसद राेशन कार्कीले पनि एसइईकाे खराब नतिजाले राज्यलाई नै असफल भनाएकाे भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘यो ५२ प्रतिशतसँग मात्रै जोडिएको छैन। ५२ प्रतिशतसँगै तिनीहरुको अभिभावक र सपनाहरुसँग पनि जोडिएको छ’, उनले भनिन्।

त्यस्तै सांसद चन्द्र भण्डारीले २१औँ शताब्दी र प्रविधिकाे युगमा यति ठुलाे संख्यामा विद्यार्थी फेल हुनु भनेकाे अत्यन्त नकारात्मक रहेकाे बताए।

सांसद लेखनाथ दाहालले याेग्य शिक्षक, सही शिक्षा नीतिका अभावका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किएकाे उल्लेख गरे। ‘हामी सबैलाई थाहा छ, जुन विद्यालयमा विद्यार्थी छन्, त्यहाँ शिक्षक दरबन्दी छैन। र, जुन विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छन तर विद्यार्थी छैनन। जुन विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवै छन्, त्यहाँ विद्यालय भवन छैनन। र, जुन विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न विद्यालय छ तर त्यहाँ विद्यार्थी र शिक्षक दुवै छैनन। यसको समस्याकाे समाधान लागि हामीहरुले गम्भीरतापूर्वक साेच्नुपर्छ’, उनले भने।

अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा विषयमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएकाे उल्लेख गर्दै उनले यस्ताे हुनुमा अध्यापन प्रणालीमा समस्या रहेकाे बताए। यी समस्या समाधानका लागि संघीय शिक्षा ऐन परिमार्जनसहित शीघ्र संसदमा ल्याउन जरुरी रहेकाे उनकाे भनाइ छ।

त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले विद्यालयमा शिक्षककाे अभावका कारण एसइईमा खराब नतिजा आएकाे उल्लेख गरे।

‘सरकारले अंग्रेजी, विज्ञान र गणितका शिक्षक नियुक्ति गर्न सकेको छैन। २०७५ अगाडि नै सामुदायिक विद्यालयमा ८६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको सार्वजनिक भएको थियो। तर, सरकार शिक्षक नियुक्ति गरेन’, उनले भने, ‘विद्यालयमा पूर्वाधार, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामाग्री, खेल मैदानको पनि व्यवस्था छैन।’

सांसद प्रदीप पाैडेलले विद्यार्थी आफ्नाे कमजाेरीका कारणले नभएर सरकारले गल्तीका कारण असफल भएकाे टिप्पणी गरे।

उनले एसएलसीबाट नतिजा प्रणाली ग्रेडिङ सिस्टममा परिवर्तन गर्दा पनि नतिजा खराब आउनुले समस्या नजिता प्रणालीमा नभएर शैक्षिक प्रणालीमा रहेकाे बताए। ‘मलाई लाग्छ, यो नतिजा प्रणालीले उत्तीर्ण भएको होइन, यो शिक्षामा गुणस्तरियता नभएका कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो’, उनले भने।

प्रस्तुत छ, सांसदहरुकाे भनाइ

तेजुलाल चौधरी

सम्माननीय सभामुख महोदय,

हिजोमात्रै एसइई परीक्षाको नतिजा निस्कियो। ४८ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी एसइई पास भएका छन्। र, ५२ प्रतिशत विद्यार्थी एसएलसी (एसइइई) फेल भएका छन् अथवा एनजी आएको छ। सरकारको खर्बौँ लगानी, जब वान क्लासमा विद्यार्थी भर्ना हुँदाखेरि ११/१२ लाख हुन्छ र एसएलसी एसइईसम्म आउँदाखेरि ५ लाख हुन्छ। एक त ७ लाख विद्यार्थी बाटैमा कहाँ हराएको हुन्छ। ती हराएका ५/७ लाख विद्यार्थी र अहिले पनि अहिले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी एनजी आइसकेपछि....

त्यसमा पनि म भन्न चाहन्छु, अहिले आएर सबैभन्दा बढी गणित विषयमा १ लाख ७७ हजार फेल भएको छ। र, नेपाल धेरै जस्तो गणित शिक्ष र विज्ञान शिक्षक स्कुलहरुमा पाउन छाडेको छ।

त्यसकारण सरकारको साँच्चै जोडजाड माग गर्न चाहन्छु, साँच्चै शिक्षालाई सुधार गर्ने हो भने गणित शिक्षक र विज्ञान शिक्षकलाई विशेष व्यवस्था गर्न जोडजाड माग गर्न चाहन्छु।

जस्तैः उदाहरणका लागि: बागमती प्रदेशमा ३५ प्रतिशत एनजी आएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ६१ प्रतिशत एनजी आएको छ। मधेस प्रदेशमा ६० प्रतिशत एनजी आएको छ। गण्डकीमा ५० प्रतिशत एनजी आएको छ। कोशीमा ५२ प्रतिशत एनजी आएको छ। कर्णालीमा ५८ प्रतिशत। र, सुदूपश्चिममा ५८ प्रतिशत।

यसरी एनजी आइसकेपछि ती विद्यार्थीका लागि माग गर्न चाहन्छु,

धन्यवाद।

कुसुमदेवी थापा

माननीय सभामुख महोदय,

हिजोमात्र एसइईको नतिजा प्रकाशित भएको छ। उत्तीर्ण हुने सबै विद्यालयलाई बधाई दिन चाहन्छु। ताप्लेजुङका ४८ विद्यालयमध्ये २३ विद्यालय निल बने। त्यस्तै मेरो रुकुम (पूर्व)बाट २७ प्रतिशत मात्रै पास हुन सफल भएका छन्।

देशको आर्थिक विकास भनेको मानव संसाधनलाई सवल र सक्षम बनाउनु पनि हो। मानव संसाधनलाई सवल र सक्षम बनाउने भनेको शिक्षाले नै हो। तर, हाम्रो सरकारले प्रतिबद्धता २० प्रतिशत गर्छ, लगानी १०/११ प्रतिशतमात्रै गर्छ। शिक्षा क्षेत्रका हर विसङ्गतिहरुलाई हटाई अहिलेको शिक्षा नीति बनाउन विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,

धन्यवाद।

चन्द्र भण्डारी

हिजो आएको एसइईको नतिजाले नेपालीहरुको अर्कोतिर मन खिन्न गरेको छ। सफल हुने विद्यार्थी अभिभावकलाई बधाई दिन चाहन्छु। मेरो जिल्लाबाट सिद्धबाबा मा.वि.बाट अनिशा विक गुल्मी प्रथम पनि भएकी छन्, उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु।

२१औँ शताब्दी, प्रविधिको युगमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनु भनेको यो विकासको सूचकको अत्यन्तै ठुलो नकारात्मक असफलता हो।

जोवेदा खातुन जागा

हिजोमात्रै प्रकाशित एसइई परीक्षाको नतिजामा उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थी भाइ-बहिनीलाई हामीले सबैले शुभकामना दियौँ। मैले पनि दिएँ। तर, यति धेरैको संख्यामा फेल भएका विद्यार्थीको प्रतिशतको कसैले चासो चिन्ता नलिएको अवस्था देखिन्छ। अहिलेको २०८१को परीक्षा नतिजामा कूल परीक्षार्थीमध्ये ५३.१३ प्रतिशत अर्थात, २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेर फेल भएका छन्। यस्तो अवस्था आउनुको कारण के हो? के सरकारी स्कुलहरु तलब र भत्ताका लागि मात्रै हुन सभामुख महोदय।

स्तर घट्नुको कारण के हो? यसको जिम्मेवार कसले लिने? राज्य कि स्थानीय सरकार कि विद्यालय?

जुलीकुमारी महतो (महासेठ)

हिजोमात्रै प्रकाशित भएको एसइईको परिफलले देशलाई चिन्तित बनाएको छ। भविष्यका कर्णधारका रुपमा रहेका एसइई दिने विद्यार्थीहरुमध्ये ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएको खबरले मलाई मात्रै होइन, सिंगो देशलाई चिन्तित बनाएको छ।

हामीले लामो समयदेखि परीक्षा प्रणालीबारे बहस गरेऔँ, पुरानो प्रणालीलाई बद्लिनुपर्ने र परीक्षामा फेल भएर देशका युवा नागरिकको भविष्य अन्धकार भएको हेर्नुपर्ने अन्त्यका लागि पटक-पटक छलफल भए।

सभामुख महोदय, घुमिफिरी रम्झाटार भनेझौँ फेरि आधा परीक्षार्थी फेल हुने कुरा देशको भविष्य कता जाला भन्ने देखिएको छ। अनुत्तीर्ण भएकाहरुलाई कसरी परीक्षाहलसम्म पुर्‍याउनेतर्फ सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको छ। नत्र लाखौँ युवाको भविष्य अन्धार हुने प्रतिमा सभामुखको ध्यानाकार्ष गराउन चाहन्छु।

लेखनाथ दाहाल

एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। उत्कृष्ट अंक ल्याई उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरु र उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरुको सार्थक र सुन्दर भविष्यका कामना गर्दछु। त्यसैगरी परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने ५२ प्रतिशत विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँहरुले असफल हुनुको कारण पत्ता लगाउनुहुने छ, साधना र संघर्ष गर्नुहुनेछ। र, समयमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरे अध्ययन गर्नुहुनेछ र पुन: सफलताको लागि कामना पनि गर्छन चाहन्छु।

५२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदै जाँदा यसमा समस्या कसको हो? अध्ययनको हो? अध्यापनको हो? वा राज्यको हो? हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। यो क्रम लगातार बर्सौँदेखि निरन्तर जारी छ। परीक्षा प्रणालीमा समस्या छ कि नतिजा प्रणालीमा समस्या छ कि अथवा अहिले देखिएको शैक्षिक मोडालिटीमा समस्या छ? हामीले समीक्षा त गर्नैपर्छ।

हामी सबैलाई थाहा छ जुन विद्यालयमा विद्यार्थी छन्, त्यहाँ शिक्षक दरबन्दी छैन। र, जुन विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छन तर विद्यार्थी छैनन। जुन विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवै छन्, त्यहाँ विद्यालय भवन छैनन। र, जुन विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न विद्यालय छ तर त्यहाँ विद्यार्थी र शिक्षक दुवै छैनन्। यसको समस्या हामीहरुले गम्भीरतापूर्वक गर्नैपर्छ। यी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान गर्नैपर्छ।

सबैभन्दा बढी अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो अध्यापन प्रणालीमा समस्या छ, शैक्षिक गुणस्तरमा समस्या छ। यी समस्याको दीर्घकालीन मस्या भनेको विद्यालय संघीय शिक्षा ऐन नै हो। संघीय शिक्षा एने अहिले समितिमा गएर थन्किएको छ। यसलाई परिमार्जनसहित सदनमा ल्याएरु शीघ्र पास गर्ने र व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि सभामुखमार्फत म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

रोशन कार्की

सभामुख महोदय,

हिजो प्रकाशित एसइईको नतिजाले एउटा खराब प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। ५२ प्रतिशत असफल हुनु भनेको राष्ट्र नै असफल हुनु हो। शिक्षा प्रणाली नै असफल हुनु हो। र, सरकार नै असफल हुनु हो।

सभामुखमार्फत म शिक्षामन्त्रीको ध्यानकार्षण गराउनु चाहन्छु। ५२ प्रतिशत कलिला युवाहरुको मनस्थिति कस्तो होला? उनीहरुले आफूलाई असफल भएको कुन मनोविज्ञानले हेरेका होलान्? किनभने ती कलिला उमेरका युवाहरु छन्, तिनीहरुको मनस्थिति असाध्यै चञ्चल हुन्छ। उनीहरुले जे पनि गर्न सक्छन्, कहिलेकाहीँ नतिजा प्रकाशनपछाडि जीवन नै समाप्त पारेको देखेका छौँ। यो ५२ प्रतिशतसँग मात्रै जोडिएको छैन। ५२ प्रतिशतसँगै तिनीहरुको अभिभावक र सपनाहरुसँग पनि जोडिएको छ।

शिक्षा एउटा मूलद्वार हो, जसले मुलुकको विका हुन्छ। एउटा योग्य नागरिकको जन्म दिन्छ। त्यसकारण म सभामुखमार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकार्षण गर्न चाहन्छु। यसमा शिक्षा मन्त्रालय अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ। त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ तिनीहरु किन असफल भए त? उनीहरु किन उत्तीर्ण भए? विद्यालयको कारण हो कि, शिक्षा नीतिको कमजोरी हो कि, विद्यार्थीहरुको आफैँको कमजोरी हो कि? यो के को कारण आज यति धेरै विद्यार्थीहरु असफल हुन पुगे?

अधिकांश सामुदायक विद्यालयका विद्यार्थीहरु असफल भएका छन्। त्यो सामुदायक विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको कामी छ। विशेष गरेर गणित, अंग्रेजी र साइन्समा। जबसम्म सामुदायक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरिय शिक्षा दिने थलोको रुपमा विकास गरिँदैन, तबसम्म समस्या भइरहन्छ।

यो नतिजाले गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ। बाउआमाहरुले ऋण काटेर पनि भोलिका दिनमा आफ्ना बच्चाहरुलाई निजी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने एउटा बाध्यता पनि सिर्जना गरेको छ। त्यसकारण म शिक्षामन्त्रीलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

के कारणले यस्तो भइरहेको छ, पत्ता लगाऊँ, यसको मुख्य जरो पत्ता लगाऊँ र अब आउने एसइईको परीक्षामा यो ५२ प्रतिशतलाई धेरै कम गरौँ।

रेखा यादव

हिजो एसइईको नतिजा प्रकाशित भएको छ। ४ लाख ६४ हजार ४ सय ८५ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। कूल विद्यार्थी संख्यामा ४७. ८६ प्रतिशतले उत्तीर्ण गरे भने ५२. १४ प्रतिशत विद्यार्थीहरु असफल भएका छन्। सभामुखमार्फत मैले शिक्षा मन्त्रालयलाई पश्न राख्न चाहेँ यस्तो नतिजा किन? आखिर कसरी यस्तो परिणाम आयो? के विद्यार्थीहरुले नपढेकै कारण हो त यो नतिजा? या विद्यालयहरुको व्यवस्थापनको त्रृटि हो? या शिक्षकले पढाउन नजाने हो? अथवा शिक्षा नीतिको कमजोरी हो।

के‘ले हो पास हुने भन्दा फेल हुनेको संख्या बढी छ। ५० वर्से पुरानो शिक्षा नीतिका ढर्रा अब कहिले तोड्ने? यदि नतोड्ने हो भने यी विद्यार्थीका भविष्य के हुन्छन्?

प्रेम सुवाल

असार १३ गते एसइईको नतिजा प्रकाशित भयो। ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थीमध्ये २ लाख ८२ हजार ३ सय १३ जना विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाउने र त्यसमध्ये १ लाख १५ हजार ८ सय ३४ जनाले साउन १८ र १९ गतेको मौका परीक्षामा सहभागी हुनु पर्ने भयो। यसबाट प्रश्न उठ्यो फेल विद्यार्थी हुन कि सरकार? यसको स्पष्ट जवाफ छ, असफल सरकार नै हो।

सरकारले अंगे्रजी, विज्ञान र गणितका शिक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन। २०७५ साल अगाडि नै सामुदायिकमा ८६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको सार्वजनिक भएको थियो तर सरकार शिक्षक नियुक्ति गरेन।

विद्यालयमा पूर्वाधार, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामाग्री, खेल मैदानको पनि व्यवस्था छैन।

योग्य शिक्ष नियुक्त गरी देशभरि एउटै सेवा सुविधामा अध्ययनको अवसर दिन जरुरी छ।

प्रदीप पौडेल

माननीय सभामुख महोदय,

खासगरी माननीय सदस्यहरुले कुरा उठाइरहनु भएको छ, मैले पनि एसइईको कुरा उठाउन खोजेको हो। 

केही वर्ष अगाडिसम्म एसएलसीमा ४७ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण भएनन। ५२/५३ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएपछि त्यतिबेला पनि प्रश्न गरियो ‘यति ठुलो संख्यामा फेल भएका विद्यार्थीहरु, विद्यार्थी फेल भएको हो कि सरकार फेल भएको हो?’

सरकारको असफलताका कारणले विद्यार्थीहरुलाई अयोग्य ठहर्‍याइयो। सरकारले गुणस्तरियता वृद्धि गरेर धेरै विद्यार्थीहरुलाई पास गर्नतिर लाग्नु पथ्र्यो। सरकार त्यतातिर लागेन। सरकारले त्यसरी पास/फेल गर्ने प्रणालीलाई अन्त्य गरेर सबैलाई ग्रेडिङ प्रणालीभित्र पास हुने व्यवस्था गर्‍यो।

केही वर्षभित्र हामीले अभ्यास गर्‍यौँ अनि यसले शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकेन। अनि सरकारले यो वर्ष फेरि ग्रेडिङ र नन ग्रेडिङ भने हामीले बुझ्ने भाषको पास र फेल भनेको छ। यो प्रणालीमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडिङ सिस्टममा परेनन्, ग्रेडिङबाहिर परे। ७४ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडिङभित्र परे। पहिले गरेको प्रश्न फेरि गर्नु पर्ने स्थिति आएको छ। यो ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका हुन कि सरकार फेल भएको हो?

सरकारलाई २ लाख ८२ हजार ३ सय १३ जना मानिस तिमी अयोग्य हौ, तिमी पढेर खान सक्दैनौँ, यो भन्दा अगाडि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने तिम्रो हैसियत छैन भनेर घोषणा गर्न मिल्छ? सरकारले नागरिकलाई त्यसरी अयोग्य घोषणा गर्न सक्छ? पहिले उठेको प्रश्न फेरि उठेको छ।

त्यसकारण मलाई लाग्छ यो नतिजा प्रणालीले उत्तीर्ण भएको होइन, यो शिक्षामा गुणस्तरियता नभएका कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो।

हुने खाने सबैले निजी स्कुलमा पढाउने, सार्वजनिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले उठाउन नसक्ने हो भने राज्य निरन्तररुपमा फेल भइरहन्छ। राज्यलाई यसरी निरन्तररुपमा फेल हुन र फेल भएको घोषणा गर्ने अधिकार हुन्छ? त्यसैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ।

१० वर्ष पढाएर एउटा विषयमा ३५ नम्बर ल्याउन नसक्ने स्थिति किन आयो? फेल भएका मध्ये ३८ प्रतिशत विद्याथीले ३५ नम्बर ल्याउन सकेनन्। फेल भएका मध्ये ३१ प्रतिशतले अंग्रेजीमा ३५ नम्बर ल्याउन सकेनन्। ३० प्रतिशत विद्यार्थीले विज्ञानमा ५३ नम्बर ल्याउन सकेनन्।  १०–१० वर्ष पढाएर ३५ नम्बर ल्याउन सक्ने नबनाउने यो राज्यले गुणस्तरिया शिक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्न सक्छ? त्यसैले नतिजा प्रणाली बदलेर हुँदैन शिक्षा प्रणाली बदल्नुपर्छ।

शिक्षा पनि गुणस्तरिया र गुणतस्तरहीन हुन्छ? गुणस्तरहीन शिक्षा, गुणस्तरहीन स्वास्थ्य भनेको के हो? गुणस्तरहीन शिक्षा भनेको अयोग्य उत्पादन गर्नु हो। अयोग्य उत्पादन गर्न राज्यले मिल्छ। त्यसैले शिक्षा गुणस्तरीय मात्रै हुन्छ। त्यसअनुसारको शैक्षिक नीति बन्नुपर्छ।

म अनुमान गरेर भन्न सक्छु यो ग्रेडिङमा नपरेकाहरु धेरैजस्तो सार्वजनिक विद्यालयमा पढेका हुन। कतिपय विद्यालयहरु ग्रेडिङमा नपरेर निल भएको अवस्था पनि छ। त्यसैले सरकारको दायित्व जुन क्षेत्रमा छ, त्यो क्षेत्रमा सरकार फेल भएको देखिन्छ। यस्तो किन भयो? यो शिक्षामा जुन ढंगको रोग लागेको छ यसको सामान्य उपचारले सम्भव छैन। यसलाई सर्जरी गर्न जरुरी छ।