प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको हाे।

उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट हृदयराम थाली, नेकपा एमालेबाट रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे,  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेका छन्।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन समितिमा अझ बढी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जाने? भन्ने कुरामा स्पष्टता भयो भने लेख्ने कुरामा गाह्रो हुन्न’, लेखकले भने, ‘पहिले त प्रिन्सिपल सेट हुनुपर्यो, प्रिन्सिपल सेट भए सोहीअनुसार भाषा लख्ने हो। भाषा लेख्ने कुरा कठिनाइ होइन।’