विद्युत बक्याैताबारे अध्ययन गर्न बनेकाे लाल आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने भएकाे छ।
आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेकाे हाे।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादसमाधान गर्न पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत वर्ष पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले गत वैशाख २३ मा प्रतिवेदन दिएको थियो।
त्यस्तै बैठकले लाइन काटिएका उद्याेगहरुमा साेमबार अपराह्न १२ बजेसम्म लाइन जाेड्ने निर्णय पनि गरेकाे छ। त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइएकाे एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
.jpg)
