जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनबारे तयार गरिएका मानव अधिकार आयोग र कार्की आयोगका प्रतिवेदन नयाँ सरकार गठन अघि नै सार्वजनिक गर्न जेन्जी अगुवाले माग गरेका छन्।

जेन्जी अगुवा रवि किरण हमालले भाद्र २३ र २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनका घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ नगर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले आन्दोलनलाई नेपालको राजनीतिलाई दिशाबोध गर्ने ऐतिहासिक आन्दोलनका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

हमालले सरकार गठनभन्दा पहिला दुवै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषी पहिचान र कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न राज्यका अंगहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले संसद्को पहिलो बैठकमै जेन्जी आन्दोलनका क्रममा उठेका मुख्य मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ती मुद्दाहरूमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना, २०४६ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तथा राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने विषय समावेस छन्।

हमालका अनुसार आन्दोलनको मूल उद्देश्य सम्बोधन नगरी केवल राजनीतिक प्रक्रियामा सीमित हुनु उचित नहुने भएकाले संसद्ले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको दाबी गरेका छन्।