नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकलाई पदबाट हटाउन सभामुखसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रदेश सभा नियमावलीको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ।

प्रदेश सरकारको बजेट पारित गर्ने बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयमा पाठकसँग स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सभापति पदबाट हटाउने प्रयाससम्मको घटनाले समितिको नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया विवादमा परेको हो।

एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पाठक सामाजिक विकास समितिका सभापति छन्। बजेट पारित गर्ने बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर पाठकसँग स्पष्टीकरण सोध्ने विषय उठेको थियो। त्यसपछि उनलाई समितिको सभापतिबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले संसदीय दलका नेता रावलले सभामुखसमक्ष सिफारिस गरेका छन्।

तर, सभापतिलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दलको सिफारिसले मात्र पद रिक्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५७ मा समितिको सभापतिको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे व्यवस्था छ। सो नियमअनुसार सभापति सदस्य नरहेमा, मन्त्री भएमा, राजीनामा दिएमा वा सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी प्रस्ताव पारित गरेमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ।

५ सदस्यीय सामाजिक विकास समितिमा सभापति पाठकसहित नेकपाका माया पन्त, झपट साउँद र कैलाश चौधरी तथा नेपाली कांग्रेसकी सरस्वती खड्का सदस्य छन्। समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइका आधारमा सभापतिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गर्न चार सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

यो अवस्थाले एमाले संसदीय दलका नेताको सिफारिस र समितिबाट पारित हुनुपर्ने प्रस्तावबीचको कानुनी सम्बन्ध के हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। दलको आन्तरिक निर्णय, सभामुखसमक्ष गरिएको सिफारिस र समितिको सभापतिको पद रिक्त हुने कानुनी प्रक्रियालाई एउटै रूपमा बुझ्न नमिल्ने कानुनका विद्यार्थी सच्चिदानन्द जोशी बताउँछन्।

नियमावलीको नियम १५५ मा विषयगत समितिको सभापति निर्वाचित हुने प्रक्रियाको व्यवस्था छ भने नियम १६३ मा समितिका सदस्य परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। नियम १६३ अनुसार सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले सदस्य परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई आधार मान्दै सभापति हटाउने सिफारिसको कानुनी आधारबारे पनि जोशीले प्रश्न उठाए। सदस्य परिवर्तन गर्ने व्यवस्था र सभापतिको पद रिक्त हुने अवस्थालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जोशीले भने , बजेट पारित गर्ने बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयमा सभापति पाठकसँग स्पष्टीकरण माग्नु र उनलाई पदबाट हटाउनु फरक प्रक्रिया हुन्। बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण, त्यससम्बन्धी संसदीय दलको निर्णय तथा नियमावलीमा तोकिएका सर्त पूरा भए–नभएको परीक्षण नगरेर पदमुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउदा थप विवाद सिर्जना भएको हो।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सभापति पाठकको सम्वन्धित दलले समितिको सदस्य नै नरहने गरेर सभापतिबाट निलम्बन गर्न सिफारिस गरेकोले समिति सदस्यबाट हट्ने र सदस्य नहुँदा सभापति हुन नसक्ने बताए।

सभापति पाठकले आफूलाई सभामुखले सभापतिबाट हटाउन नमिल्ने र हटाएको पत्र पनि नदिएको बताउँदै आफूले सभापतिको रुपमा काम गरिरहेको बताए।