कसैलाई ट्र्यापमा पार्न अनि आफूलाई शक्तिशालि बनाइराख्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक अर्को निकायमा आफैंलाई राखेका छन्। 

सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उनले ‘सुशासन आयोग’को गठन गरे। त्यसको अध्यक्ष उनी आफै रहनेछन्। यसको सञ्चालन कार्यविधिहरू अहिले नै सार्वजनिक गरिएको छैन। 

तर भ्रष्टाचार ‘गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार भन्दामाथिको विशेषाधिकार प्राप्त आयोग पनि आफ्नै मातहतमा राखेका छन्। 

यसअघि अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तारका सम्बन्धमा लामो समयको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरूमा अख्तियार छानबिन गर्न नपाउनेजस्ता नियमावलीहरू यसअघि नै ओलीले लागु गर्न खोजेका थिए। 

अहिले नै सम्पत्ति सुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागजस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय अंगहरूमा प्रधानमन्त्रीकै दबदबा छ। यी पनि उनकै मातहतका निकायहरू हुन्। 

सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा राजश्वजस्ता निकायले सिधै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम गर्छन्। कतिपय ठाउँमा आफ्नो इगो साँध्न वा कसैलाई ठीक पार्नका लागि प्रधानमन्त्रीले यस्ता निकायको प्रयोग गर्दै आएको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको थियो। 

गलत ढंगले आर्जन गरेको अर्थात् ‘कालो धन’ भनिने कमाइमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरणले अनुसन्धान र कारबाही गर्नसक्छ।  

२०औं वर्षदेखि गृह तथा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यी शक्तिशाली र महत्वपूर्ण विभागहरूलाई २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो मातहतमा ल्याइसकेका थिए। 

त्यही बेला कार्यविभाजन नियमावली बनाएर ओलीले करिब ४८ वटा विभिन्न निकाय, विभाग तथा संयन्त्रहरू आफ्नो मातहतमा ल्याएका थिए।