नेपाल विधार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य विनोद शाही ठकुरीले यस वर्षको भर्ना समयमा अभिभावकलाई दुःख नदिन क्याम्पसहरूलाई चेतावनी दिएका छन्।

गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्दै उनले यस बर्षको भर्ना समयमा अभिभावकलाई दुःख नदिन क्याम्पसलाई चुनौतीसहित सार्वजनिक चेतावनी दिएका हुन्।

उनले एक सन्देश लेख्दै मौलिक अधिकार शिक्षालाई व्यापारीकरण गरेको भन्दै कडा आक्रोश पोखेका छन्। सन्देशमा उनले आफ्ना विचार र विधार्थीलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट छात्रवृति वितरण गर्न समेत भनेका छन्। 

यस्तो छ उनको चेतावनीसहितको स्टाटस-

हालसालै केहिसमय अगाडि  प्रवेशिका परिक्षा सम्पन्न भएर नतिजा समेत प्रकाशित भएको अवस्था छ। सवैभन्दा पहिला उतिर्ण बिधार्थीलाई हार्दीक बधाई तथा उज्ज्वल शैक्षिक भविष्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।  
यस समय क्रममा अव बिधार्थी औपचारिक  रुपमा उच्चशिक्षाका लागी ११/१२ प्लस टु तथा अन्य डिप्लोमा प्राविधिक विषयमा भर्ना हुन पाउने ढोका खुलेको छ।    

पहिलो सवाल  
म निजिकरण निजि लगानी र स्वदेशमा केहि गर्ने ब्यक्ति को सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने र उधमशिलताको पक्षधर  हुँ। तर,  केहि समय यता निजि शिक्षालयले गरिरहेको शिक्षामा बिकृत व्यापार र शिक्षामा लिने सवै शुल्कको रुप एकरुपता हुनुपर्छ भन्ने मैले आवाज उठाउदै आईराखेको छु। , छात्रबृति बिपन्नको नाममा होईन जेहन्दार, मेहनति र प्रतिस्पर्धी आधारमा छात्रबृतिको वैज्ञानिक तरिकाबाट बितरण हुनुपर्छ  र म यसको पक्षमा छु ।

दोस्रो सवाल 
जनताका छोराछोरीले सर्वशुलभ सार्वजनिक शिक्षा  निशुल्क पढ्नपाउनुपर्ने मौलिक हकको  बिपरित गएर खुलेआम नागरिकलाई चुनौति दिने कलेज र तिनका संचालकले समयमै सचेत हुनुपर्दछ्।  बिभिन्न कार्यक्रमका निजि बिधालयले गर्ने भर्नाका अनियमितताका बिरुद्द र बिधार्थीलाई छात्रबृतिका नामको बिचौलियागिरि र तिनका अभिभावकको लुटपाटलाई टुलुटुलु नहेरेर यसका बिरुद्दमा ने वि संघ डटेर लाग्ने र  दोषि शिक्षालयलाई आवश्यक कार्बाही सहित ने वि संघ लाग्ने जानकारी गराउदछु।

मुलुकको सवैभन्दा ठुलो र अग्रणी बिधार्थी संघ नेपाल विधार्थी संघले गुणस्तरीय सिक्षाको वकालत गर्दै बाहिरबाट निगरानि गरेको छ। बिधार्थी र अभिभावक लाई अन्याय गर्ने त्यस्ता क्याम्पस र संचालकको  ब्यापारको दोकान बन्द गर्ने  र बिधार्थी हकहित र अधिकार प्रत्याभुतका सन्दर्भमा औचित्य पुष्टि गर्ने खुल्ला चुनौति सहित  शिक्षा लाई चर्को ब्यापार र अनियमिततामा अग्रसर नगर्न/ नहुन सरोकारवाला सवैलाई सार्वजनिक चेतावनि दिन चाहन्छु।