विभिन्न विद्यार्थी संगठनका पूर्व पदाधिकारीहरूले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

बैठकले यस घटनामा प्रहरीलाई मूख्य दोषी ठहर गर्दै, घुसपैठकर्ताविरुद्ध पनि कारबाहीको माग गरेका छन्। उ

यो बैठक पूर्व संविधान सभा सदस्य रञ्जित कर्णले संयोजन गरेका थिए, जसमा सहभागी नेताहरूमा अखिल (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष हिमाल शर्मा, रमेश मल्ल, रञ्जित तामाङ, पूर्व विद्यार्थी नेता माधव ढुंगेल, किशोरविक्रम मल्ल, सांसद नविना लामा, नेविसंघका पूर्व महामन्त्री सरोज थापा, पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पा शाही, नेविसंघकै पूर्व उपाध्यक्ष भुपेन्द्रजंग शाही युवा नेता खगेन्द्र आचार्य, पूर्व कोषाध्यक्ष शिवा रिमाल, साथै जय नेपाल फाउण्डेशनका अध्यक्ष एवं नेविसंघका पूर्व कोषाध्यक्ष बद्री अर्याल थिए।

बैठकले घटनाको विश्लेषण गर्दै प्रहरीको भूमिकालाई सिद्ध दोषीको रूपमा चिन्हित गरेको छ। नेताहरूले राजनीतिक गतिविधि र आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने र प्रहरी बल प्रयोग गरेर दबाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको र यसबारे तत्काल निष्पक्ष र ठोस छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बैठकमा नेताहरूले इतिहास सम्झिँदै भने, ‘०६२/६३ सालमा हामी युवा पुस्ता (Gen Z) थियौं, शासन गर्ने अवसर पायौं तर त्यत्ति बेला हामीले गरेनौं! अब तपाईंहरूले अगाडि बढ्नुभएको छ, तपाईंहरूले देशको नेतृत्व लिनुपर्छ र मुलुकलाई समृद्ध र सुरक्षित बनाउनु पर्छ।

‘नयाँ प्रधानमन्त्री युवा पुस्ता (Gen Z) हुनुपर्छ, र हाम्रो संविधानमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। यदि संविधानमाथि कुनै पनि प्रकारको समझदारी वा हस्तक्षेप भयो भने, हामी ०६२/६३ जस्तै आन्दोलन गरेर हाम्रो संविधान जोगाउनेछौं,’ बैठकको निष्कर्ष छ।

नेताहरूले हालको राजनीतिक अवस्थाले अस्थिरता र अविश्वास बढाएको भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट एजेन्डा बोकेका नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई समर्थन गर्ने विचारसमेत व्यक्त गरे। उनीहरूको भनाइ अनुसार, पुराना शैलीको राजनीति भन्दा पनि अब नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा जनताले बढी विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छ।

बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संवैधानिक मार्ग अवलम्बन गरी नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनमा पहल गर्न विशेष अनुरोध गरेको छ। 

नेताहरूले भने, ‘संविधानलाई जोगाउने, स्थायित्व कायम गर्ने र जनतामा आशा जगाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिज्यूको काँधमा छ। त्यसैले, संवैधानिक बाटोबाटै मुलुकलाई नयाँ सरकारतर्फ अघि बढाउन जरुरी छ।’

विद्यार्थी नेताहरूको संयुक्त धारणा र मागले राजनीतिक वृत्तमा गहिरो चर्चा पैदा गरेको छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले यसलाई कस्तो गम्भीरताका साथ लिन्छन् भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको छ।