नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले यस वर्षदेखि सरकारी तथा सङ्घसंस्थामा पूरा समय काम गर्ने कर्मचारीलाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र नदिने निर्णय गरेको छ।

परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उत्तीर्ण परीक्षार्थी कुनै सरकारी, गैरसरकारी, सङ्घसंस्था वा निकायमा पूरा समय नोकरीमा संलग्न व्यक्ति वा अन्य कुनै निकाय संलग्न व्यक्तिले नोकरी समाप्तिपछि मात्र पाउने निर्णय गरेको हो। 

परिषद्का सचिव रामहरि काफ्लेका अनुसार सरकारी वा पूर्णकालीन रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र नदिने निर्णय भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले लिन चाहेमा सरकारी नोकरी वा व्यवसाय छोडेपछि वा कानून व्यवसाय गर्ने स्वीकृति निज बहाल रहेको निकायबाट लिएको प्रमाण पेश गरेमा कानून व्यवसायी प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिन पाउनेछ। 

परिषद्ले अधिवक्ता तहको २७ औँ विशेष परीक्षाफल प्रकाशित गर्नअघि सो निर्णय गरेको हो। सचिव काफ्लेका अनुसार परिषद्ले सो नियम यही परीक्षादेखि नै लागू हुनेछ। यसअघि सरकारी वा अन्य पेशा गर्ने व्यक्तिले पनि कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिँदै आएका थिए। यो पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने उद्देश्यले परिषद्ले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ। परिषद्बाट अहिलेसम्म करीब १८ हजार कानून व्यवसायीले कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएका छन्।