अध्यक्षद्वयको सहमतिमा चल्नुपर्ने विधान भएकाले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै नछाड्ने ओली अडान, प्रचण्ड पक्ष भने बहुमतको बलमा दुवैबाट हटाउने गृहकार्यमा  

अध्यक्षद्वयको सहमतिमा चल्नुपर्ने विधान भएकाले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै नछाड्ने ओली अडान, प्रचण्ड पक्ष भने बहुमतको बलमा दुवैबाट हटाउने गृहकार्यमा  

भारतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाडे बहुमतका बलमा हटाउने तयारी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेपछि नेकपाभित्र गम्भीर संकट पैदा भएको छ । 

प्रचण्ड–नेपाल पक्ष बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री हटाउने निष्कर्षमा पुगेकाे छ । ओली पक्षले भने विधानको दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चल्ने व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष  पद नछाड्ने बताउँदै दुई अध्यक्ष बसेर निकास खाेज्न दबाब बढाएको छ । पार्टीको निर्णय स्वीकारेर पद नछाडे दुवैबाट हटाउने तयारी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी निर्णय मानेर अघि बढ्ने भने एक मात्र विकल्प भएको अन्यथा पार्टी नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको ‘प्रचण्ड’–माधव समूहको विश्वास छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने गरी मात्र सहमति हुनसक्ने ‘बटम लाइन’ प्रचण्डलाई बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा सचिवालयका सदस्यसहरु, स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्रीहरुको बिहीबारको पूरै दिन नेकपाको यसै विवादबाट प्रभावित भएर बितेको छ । विकसित घटनाक्रमभन्दा दुई अध्यक्षको एक–अर्कोप्रतिको आशंकाले नेकपालाई बढी गाँजेको छ ।

प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पनि साथ दिएपछि अब कि पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने वा पार्टी फुटाएर जानुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको सो समूहको बुझाइ छ । ओलीलाई हटाएपछि कसले के पाउने भन्नेबारे चार नेताहरुंं प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र गौतमबाहेक अरुलाई जानकारी छैन । 

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार, नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक ११ बजेका लागि डाकिएको थियो । त्यसअघि बिहानै ओलीनिकट नेताहरु उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायत ९÷१० जनालाई प्रचण्डले खुमलटार डाकेर छलफल गरेका थिए । 

प्रचण्डले खुलस्त कुरा राख्न आग्रह गरेका थिए । करिब अढाई घन्टा चलेको बैठकमा ओली पक्षका नेताहरुले पार्टी एकता जोगिने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईंहरुले पार्टी एकता गर्ने भन्नुभो, त्यही अनुसार हामीले काम गर्यौँ  । अब त्यो एकता जोगाएर अघि बढ्नेबारे सोच्नुस्’, उपनेता नेम्वाङले भने, ‘हामीले दुई जना अध्यक्ष छलफल गर्नुस् र निकास निकाल्नुस् भन्यौँ । विवाद गरेर अघि बढेमा सिंगै नेकपा समाप्त हुन्छ । एकताको भावनाअनुसार अघि बढ्नुस् ।’

उता, प्रधानमन्त्री ओलीले बिहानै शितल निवास गएर राष्ट्रपतिलाई अधिवेशन अन्त्य गर्ने जानकारी गराइसकेका थिए । नेकपाभित्र विकसित हुँदै गएको राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । नेकपाका विपक्षी खेमाको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आफ्नो योजनाबारे छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मध्यान्ह १२ बजे बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखिसकेका थिए– संसद् अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नका लागि । 

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित स्थायी कमिटीका नेताहरु ११ बजेका लागि पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार गए । प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच केहीबेर कुराकानी पनि भयो । प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे जानकारी दिए । प्रचण्डले यसबारे सोच्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई स्थायी कमिटी बैठक एक–दुई दिन स्थगित गरी छलफल गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । 

स्थायी कमिटी सदस्यहरु बालुवाटार पुगे तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेकाले उनीहरुले कुरेर बसे । सधैँको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्री जम्मा भएर पनि प्रधानमन्त्रीलाई आधा–एक घण्टा कुर्नु पथ्र्यो तर बिहीबार १५ मिनेट ढिला पुग्ने मन्त्रीले पनि के विषयमा बैठक डाकिएको हो भन्ने पनि पछि मात्र बुझे । प्रधानमन्त्री मन्त्रीभन्दा अघि नै बैठक कक्षमा पुगेका थिए । प्रस्ताव पनि लेखेर तयार भइसकेको थियो । केहीबेरमै अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरी बैठक सकियो । 

नेकपा नेताहरुले अनुमान नगरेको संसद् अधिवेशन अन्त्यले प्रचण्ड–नेपाल खेमामा आशंका फैलियो– एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरेर के गर्न लागे प्रधानमन्त्रीले ? केही सञ्चारमाध्यममा ‘अध्यादेश जारी गर्ने’ तयारी भन्ने समाचार पनि छापिए । प्रचण्डले चाहिँ वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल, महासचिव विष्णु पौडेलसँग अनौपचारिक छलफल गरे– अधिवेशन अन्त्यबारे । अरु स्थायी कमिटी सदस्यहरु चाहिँ बैठक कुरेर बसे । 

प्रचण्डलाई शंका लाग्यो । उनी स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयतिर हानिए– प्रधानमन्त्रीले दलत्यागसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिश गरेकोबारे बुझ्न । प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा गरेको ‘ब्रिफिङ’ भन्दै एक जना स्थायी कमिटी सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार, राष्ट्रपतिको खाना खाने समय भएकाले प्रचण्डले लामै समय कुरेर राष्ट्रपतिसँग भेट गरे । 

प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सोधे, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले दलत्यागसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिश गर्नुभएको हो ?’ राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म त्यस्तो अध्यादेश आफूकहाँ आइनपुगेको बताएकी थिइन् । आन्तरिक संकटबारे केहीबेर सामान्य कुराकानी भयो । अनि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश आयो भने तत्काल जारी नगरी रोकेर आफूहरुसँग छलफल गर्न आग्रह गरेर उनी बालुवाटार फर्केका थिए ।

बालुवाटार फर्केका प्रचण्डले केहीबेर स्थायी कमिटी बैठक राखे । प्रधानमन्त्री ओली भने बैठकमा सहभागी भएनन्, ह्याम्स अस्पताल पुगेर ‘इनफ इनफ ग्रूप’ का अनसनकारीसँग भेट गरे । प्रचण्डले भने स्थायी कमिटी बैठकमा राष्ट्रपतिसँगको कुराकानी बताए । 

बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको ‘पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्नसक्ने’ कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आजै सिफारिश नगरे पनि एक–दुई दिनमै गर्ने बताएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य रहेका एकजना मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार, केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २५–३० प्रतिशतले नै नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्नसक्ने गरी पार्टी फुटाउने अध्यादेश ओलीले जारी गरी नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित गर्ने प्रचण्डले बताएका थिए ।

प्रचण्ड–माधव पक्षको अनुमान छ– पार्टी फुटाउँदा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने नेताहरु पनि राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर ओलीले भन्दैमा नेकपा एमालेमा कोही जाने छैनन् । उनलाई संसदीय दलको ४० प्रतिशत होइन, ३० प्रतिशत पनि हम्मे पर्ने प्रचण्ड पक्षको अनुमान छ । संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा पर्ने ओलीले अन्ततः पार्टी निर्णयलाई मान्छु भन्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छाड्न बाध्य हुनेछन् भन्ने विश्लेषण गर्छन् । दुवै पक्षले पार्टी फुट्न सक्ने सन्देश जिल्ला तहसम्म पुर्‍याइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्ष भने दुवै पद कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अडानमा छ । पार्टी एकता गर्दाको सहमति र विधानको व्यवस्था नै पार्टी सञ्चालन बहुमत–अल्पमतका आधारमा नगरी दुई अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने भन्ने छ । त्यसैले अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी नभएकाले बहुमत–अल्पमत भनेर विवाद गरेर कसैले प्रधानमन्त्री हटाउन खोज्नु विधानविपरीत भएकाले अन्तिम दमसम्म नगल्ने सो पक्षको अडान छ ।

ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पार्टीको विवाद सहमतिले नै टुंगोमा लैजानुपर्ने बताए । उनलै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘म फेरि भन्छु– गणितले हैन, पार्टीअध्यक्षको निर्णयले नेकपा बनेको हो । विधानले अल्पमत-बहुमत हैन, सहमति भन्छ । महाधिवेशन गरौँ, भोटिङ गरौँ । आफ्ना पाला नबजेको एक व्यक्ति एक पदको नरसिङ्गा बाजा महाधिवेशनमै बजाऊँ र स्थापित गरौँ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक डाकेर आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन कोशिश गरेका थिए । उनले त्यहाँ पनि नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आफूमाथि चौतर्फी दबाब बढेको बताएका थिए । सहभागी स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अरु कोही पनि नेता भारतीय पक्षको यत्तिको दबाब झेलेर बस्न नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीको प्रशंशा पनि गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले वामदेव गौतम, गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित छ जना सचिवलय सदस्य एक ठाउँमा भएर झम्सिखेल बैठक गरेका थिए । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुबै पदबाट हटाइछाड्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।  

प्रकाशित मिति: Jul 03, 2020 21:03:32

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सबै