समृद्ध नेपालको नारा– अब कालोसूचीमा रहेका एजेन्टको अभिभारा 

भरतपुर–बर्दघाट विद्युत् प्रसारण लाइन अलपत्र पारेकोमा ३० करोड रुपैयाँ जफत गरेर चिनियाँ कम्पनी सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी सेञ्जेन फराद पनि कालोसूचीमा छ । यी दुवै कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई सरकारले लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेको छ ।

.... .... ....

पूर्वाधार विकासका आयोजना अलपत्र पारेको भनेर कालोसूचीमा राखिएका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानीको बोर्डको सिइओ बनाएर सरकार आफैँले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई मजाक बनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अलपत्र पारेर देशलाई वर्षमा ६५ अर्ब क्षति पुर्‍याइरहेका सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले १३ भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन् । 

भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले काम अलपत्र पारेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । जसको स्थानीय ठेकेदार सुशील र दीपक भट्ट हुन् । 

त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदीपुर र चितवनको भरतपुरमा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का अर्को चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पाएको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता गर्न नै नआएर अलपत्र पारेपछि सेन्जेन फराद पनि कालोसूचीमा परिसकेको छ । यसको पनि स्थानीय एजेन्ट भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । 

चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) छनोट भएको थियोे । तर, बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै उसले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार ग¥यो । यसले आयोजना निर्माणको काम नै अन्योलमा पर्‍यो । त्यसैले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले बिड सुरक्षणबापतको तीन करोड २० लाख जफत गरिदियो । गेजुवालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा कार्यालयलाई सान्जेनले सिफारिस पनि गरेको थियो । 

हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवाको विद्युत् सबस्टेसन, काबेली करिडोर, तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन, बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसन, मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसन, हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन र नेपाल प्रहरीको सञ्चार सेट ल्याउनेलगायतका ठेक्का उनीहरूले अलपत्र पारेका छन् । तर, देशका विकास आयोजना अलपत्र पार्ने भट्टको शैलीलाई नै ‘योग्यता’ मानेर सरकारले उनलाई नेपाल लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भट्टलाई चार वर्षका लागि बोर्डको सिइओमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।