अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले माग गरिरहे पनि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने चासो दिएको छैन।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरू गर्ने कुरा उठ्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, कहिले तयारी नपुगेको त कहिले विभिन्न बहानामा सरकारले हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दै आएको छ।

समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकमा एक्याप स्थापना गरिएको थियो। दश वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएकोमा अझैसम्म यसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले गर्दै आएको छ।

लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्की जिल्लाको ७ हजार ६२९ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको उक्त आयोजनाभित्र १५ वटा स्थानीय तह पर्छन्। एक्यापको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्न आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा आवश्यक छ। जसका लागि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ।