पूर्णिमा बिक

सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै मौलाएको ‘युट्युब’ संस्कृतिलाई कर र व्यवसायिक निगरानीको दायरामा ल्याउन सरकारले प्रारम्भिक कदम सुरु गरेको छ। सूचना प्रविधि विभागका सह–सचिव अनिल दत्तका अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण तथा निगरानी गर्ने कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ।

उनले भने, ‘युट्युब सम्बन्धी कानुन त छैन। तर सामाजिक सञ्जालहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सम्बन्धी छलफल भइरहेको छ।’

यस्तै विभागका अर्का कर्मचारी (नाम नखुलाउने सर्तमा)ले नेपालमा युट्युब च्यानलहरुको निगरानी, नियन्त्रण दर्ता गर्ने कानुनी प्रावधान नै नभएको बताए। उनले नेपालमा त्यसको स्वामित्व नै नभएपछि उनीहरुले कमाएको पैसाको लखाजोखा पनि स्वतःनहुने बताए।

प्रेस काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले ‘युट्युब’ सम्बन्धी कानूनको आवश्यकता औँल्याउँदै सर्वसाधारणको प्रतिष्ठामा समेत असर पारेपछि ‘युट्युब’ माध्यमबाट भिडियो प्रसारण गर्ने केहि केहि च्यानलविरुद्ध काउन्सिल समक्ष ९१ वटा उजुरी परेको बताए।