वीरेन्द्र ओली

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्ष ९ महिना पूरा भएको छ। २८ फागुन ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि कम भएका छैनन्।

विप्लव नेकपाले आफ्नो शक्तिलाई विस्तार गर्न नसक्दा विस्तारै खुम्चिँदै गएको छ। खुम्चिँदै गएपछि यसले आपराधिक क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिएको देखिन थालेको छ। मंगलबार मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका-१ बर्खेका शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेकाले यो विषयलाई पुष्टि गरेको छ। 

जनयुद्धको झल्को दिनेगरी श्रेष्ठको हत्या भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विप्लव नेकपाले भने आफूहरूविरुद्ध गतिविधि गरेकाले श्रेष्ठमाथि कारबाही गरिएको बताएको छ। ०६९ सालमा मोहन वैद्यसहित मूल नेतृत्वबाट अलग भएर विप्लव नेतृत्वको नेकपा गठन भएको थियो। तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै ०७१ सालमा वैद्यबाट अलग भई विप्लवले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी गठन गरे। त्यसयता ११ नेता–कार्यकर्ताले ज्यान गुमाईसकेका छन्। उता उनीहरुबाट दुई प्रहरी र दुई सर्वसाधारण मारिइसकेका छन्। 

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा समाजमा द्वन्द्व मात्रै बढाउने काम गरेको  राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी गरे। ‘सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु नै गल्ती भयो। हुँदाहुँदा सरकारकै गतिविधिले दक्षिणपन्थ र उग्रवामपन्थलाई भड्काउने काम गर्‍यो’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा दक्षिणपन्थले आफ्नो स्पेस लिईरहेको छ।’