पार्टी विभाजन गरेर अलग पार्टी गठनको तयारीमा लागेका १४ जना सांसदहरूलाई निष्कासन गर्न नेकपा एमालेले गरेको पत्राचारको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ।
एकातिर निष्कासनका लागि पत्राचार गरिएको करिब साता दिनसम्म पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरूको सांसद पद रिक्त भएको सूचना जारी नगरेकोमा एमाले रुष्ट छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कारबाही रोक्ने दबाव छ।
एमालेले सभामुखलाई तत्काल निर्णय लिन दबाव दिँदै आएको छ र यसअघि जस्तो छिट्टै निर्णय नभएकोमा एमाले असन्तुष्ट देखिन्छ।
अधिवक्तासमेत रहेका एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेलले भने, "सभामुखलाई यो कुरामा पार्टीले जानकारी दिइसकेपछि सूचना जारी गर्ने हो। जाँचबुझ गर्ने, सोधपुछ गर्ने कुनै अधिकार नै छैन। भोलि यदि उहाँहरूलाई पार्टीले अन्याय गर्यो भन्ने लाग्छ भने अदालत जाने बाटो छँदै छ नि।"
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गत मङ्गलवार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर १४ सांसदलाई ह्विप उल्लङ्घन गरेबापत् पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी गराएका थिए।
एमाले नेताहरूले वैशाख २७ गते संसद्मा भएको मतदानमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिई पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका कारण १४ सांसदहरूलाई हटाउन पत्राचार गरिएको बताएका छन्।
