स्याङ्जामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पाँचवटा जोन निर्धारण गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लामा हाल सुन्तला र कफी गरी दुई सुपरजोन, मसलाबाली, आँप लिची र भैँसी गरी तीन जोन निर्धारण गरी काम अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख माधव लम्सालले जानकारी दिए।
प्रमुख लम्सालका अनुसार २०७३ सालको साउनदेखि पुतलीबजार नगरपालिकाका आठ वडा, भीरकोटका छ वडा, अर्जुनचौपारीका दुई वडा र वालिङ नगरपालिकाको एउटा वडा गरी १७ वडामा कूल एक हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला जोन निर्धारण गरी काम सुरु गरिएको थियो। सत्र वडामा मात्रै सीमित रहेको सुन्तला जोनलाई २०७५-७६ मा विस्तार गरी पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका १९ वटा वडामा कूल एकहजार १५० हेक्टर क्षेत्रफल बनाइएको थियो।
हाल सुन्तला सुपरजोनको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी कम्तीमा दश हेक्टर क्लष्टरमा सुन्तलाखेती हुने स्याङ्जाका सबै वडालाई समेटेर कूल एक हजार ५८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार गरिएको कार्यालय प्रमुख लम्सालले जानकारी दिए।
त्यस्तैगरी २०७५-७६ मा पुतलीबजारका १४ वटै वडा, भीरकोटका वडा नं ५ र ८ तथा गल्याङका वडा नं २, ७ र ११, फेदीखोलाका वडा नं १, २, ३ र ४, आँधीखोलाका वडा नं २, ३, ४ र ६, अर्जुनचौपारीका वडा नं १, २ र ६, बिरुवाका वडा नं १ र ४, वालिङका वडा नं ४ र १४ लाई समेटेर कफी सुपरजोन निर्धारण गरिएको छ। कफी सुपरजोनअन्तर्गत हाल ११५ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ।
विसं २०७६(७७ मा गल्याङ नगरपालिकाका ११ वडालाई समेटेर मसलाबाली जोन निर्धारण गरिएको थियो। हाल कार्यक्षेत्र विस्तार गरी कम्तीमा १० हेक्टर क्लष्टरमा अदुवा तथा बेसारखेती हुने गल्याङ, वालिङ, चापाकोट नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका सबै वडालाई समेटेर कूल २४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मसलाबाली जोन सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख लम्सालले बताए।
विसं २०७८-७९ मा चापाकोट नगरपालिकाका १० वडालाई समेटेर आँप-लिची जोन निर्धारण गरिएको छ। वालिङ नगरपालिकाका १४ वटै वडा, गल्याङ नगरपालिकाका छ वडा र भीरकोट नगरपालिकाका छ वडालाई समेटेर चालू आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै भैँसी जोन कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।
विशेष गरी प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको हो।
विसं २०७३ साउनदेखि सुरु भएको परियोजना २०८२ असारसम्म दशवर्ष सञ्चालन हुने भएको हो। दश वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजना अवधिभर कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
