
हिमाल खबर
यो लेख निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको न पक्षमा लेखिएको न विपक्षमा। यति मात्रै हो, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशन संविधानभन्दा माथि छैनन्, उनीहरूको सिन्डिकेटले अब सीमा नाघ्यो। न्यायाधीशहरू कि संविधान बमोजिम काम गरौं होइन भने कृपया राजीनामा दिएर पेन्सन खाएर बसौं। न्यायालयमा रमिता मच्चाउने काम बन्द गरौं।
तथ्य के हो र के होइन, संविधान बमोजिम के हो र के होइन भनी छुट्याउन सक्ने सामान्य मस्तिष्क भएको म बार एकाइको संस्थापक कोषाध्यक्ष हुँ। अदालत र बार कोही कसैको कम्पनी होइन, यो कुरा स्वच्छ मस्तिष्कले सोच्न हार्दिक अपील गर्दछु।
संविधान र कानूनभन्दा बाहिर गएर हुने कुनै पनि काम स्वीकार हुनेछैनन्। विगतमा न्यायाधीश र बारबाट भए गरिएका गम्भीर गल्तीलाई सच्याउने यो सुनौलो अवसर पनि हो।
सरकारी रेकर्ड अनुसार, जबरा यही मंसीर २७ गते ६५ वर्ष पुग्दै छन्। र, त्यही दिनदेखि नै उनले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्।
न्यायका निरीह सात वर्ष
विद्या भण्डारी रोकिने हैन, दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ
स्मृतिका पर्दाले नछेकौं बीपीलाई
सत्ताले थलिएको नेपाली कांग्रेस
छाउपडी: लाज होइन, ‘लाञ्छना’ थोपर्ने लाजमर्दो परम्परा
नागरिकको हैसियतमा विद्या भण्डारी राजनीतिमा फर्किनु स्वाभाविक होः ईश्वर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
एउटा युवाको सपनाः आमा म विदेश जान चाहन्छु…
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया