नेपालले लिएका अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण र लामो अवधिका छन्। यद्यपि भविष्यमा दायित्व नहुने भएकाले अनुदान राम्रो देखिनेमा जानकार एकमत देखिन्छन्। तर, ऋण लिँदा त्यसको प्रयोग केमा भइरहेको छ भन्ने बहस आवश्यक छ। 

०७२ को महाभूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षसम्म सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा ४० प्रतिशत हाराहारी थियो। त्यसपछिका वर्षमा औसत १५ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै प्राप्तितर्फ २०७३/७४ अघि अनुदानको मात्रा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। त्यसयता जुन घट्दो र ऋण बढ्दो रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै गएको र अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएकाले यो अवस्था आएको अर्थविद् बताउँछन्। 

दातृ निकायले २०७२/७३ मा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसमध्ये ४०.५ प्रतिशत अर्थात् ७९ अर्ब अनुदान थियो। २०७३/७४ मा आएको २ खर्ब ५० अर्बको प्रतिबद्धतामध्ये ३९ प्रतिशत अर्थात् ९७ अर्ब र २०७४/७५ को २ खर्ब २ अर्बमा ४२ प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब अनुदान थियो। त्यसपछि २०७८/७९ मा २ खर्ब ३८ अर्ब प्रतिबद्धतामध्ये ९३ अर्ब (३९.२ प्रतिशत) अनुदान थियो।