कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनसके कर्णालीका लागि वरदान सावित हुने बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले सङ्घीयता नै कर्णालीका लागि उपयुक्त बाटोका रुपमा देखा परेको बताए।
उनले भने, “प्रशासनिक सङ्घीयताका बारेमा केन्द्र अझै पनि अनुदार बनिरहेको अवस्था छ। प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन नियम समयमा बन्न नसक्नु, सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा रुमल्लिने अवस्थाले चुनौती छन्।”
त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी र सुरक्षा व्यवस्थामा ढिलाइ, आरक्ष र वनका कारण अत्यावश्यक रणनीतिक सडक र ऊर्जा विकास अलपत्र पर्ने अवस्थाजस्ता विषयले कर्णालीजस्तो प्रदेशलाई बामे सर्न पनि अप्ठ्यारो परेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए।
एकातर्फ कतिपय चाहिने कानुन नबन्नु तथा अर्कोतिर खरिद ऐनका उल्झनले बजेट खर्च र विकास प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
'संविधानको रक्षा, सङ्घीयता र गणतन्त्रको मुद्दालाई देशमा स्थापित गर्न बलिदानी र सङ्घर्षबाट आएको शक्ति नै केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमार्फत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झन र समस्यालाई तोड्दै अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ', प्रदेश प्रमुख परियारले भने, 'वित्तीय सङ्घीयतामा विगतका बजेट विनियोजनभन्दा सन्तुलन देखिए पनि यसले अझै भौगोलिक विकटता, गरिबी र अविकाशको चक्रलाई तोड्न सकेको छैन।'
उहाँका अनुसार सार्वजनिक शिक्षा भताभुङ्ग भई गुणस्तरहीन बन्दै जाँदा देशमा दुई प्रकारको शिक्षा पद्धति र जनशक्ति विकास भई वर्गीय विभेद फराकिलो बन्दै गएको छ।
उनले कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय र नमूना साधारण तथा प्राविधिक शिक्षालयको निर्माण, गुणस्तरीय विद्यालय भवन, आइसिटी र शैक्षिक सामग्री, सक्षम र उत्तरदायी शिक्षक, भर्चुअल कक्षाका साथै विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न बजेट प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
शिक्षालाई काम र रोजगारसँग जोडी नमूना विद्यालय निर्माण गर्न सङ्घ, दातृ निकायको समेत कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष सहयोग जुटाउन प्रदेश सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख परियारले प्रदेशमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र सुविधासम्पन्न बनाउन सहयोग र सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशमा न्यून बजेट खर्च, भौगोलिक विकटता, सुशासनको अभाव तथा विकासमा अरुचि राख्ने प्रवृत्ति र लामो समयसम्म एकात्मक केन्द्रीय राज्यसत्ताको उपेक्षाका कारण अविकासका समस्या भोगे पनि सही ढङ्गले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कर्णालीका लागि ठूलो न्याय मिल्ने उनले बताए।
