नेकपा (एमाले) नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नपाएको दुई दिनसम्म पनि नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियाले प्रवेश पाउन सकेको छैन।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन कानुनी परामर्शमा रहेकाले सरकार गठनका लागि आह्वानमा ढिलाइ भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। नेपालको संविधान धारा १६८ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई सोहीअनुसार आह्वान गर्न अनुरोध गरेको थियो।
त्यसअघि एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि धारा १६८ को उपधारा २ अनुरुपको सरकार निर्माण भएर विश्वासको मत गुमाएपछि स्वभाविकरुपमा उपधारा ३ अनुसार सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नुपर्ने आफूहरुको दाबी रहेको एमाले प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले बताए। विपक्षी आठ दलले धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले परामर्श थालेका हुन्।
प्रदेश कार्यालयका सचिव प्रह्लाद पोखरेलले प्रदेश प्रमुखबाट छिट्टै सरकार बनाउने गरी आह्वान हुने बताए। उनले भने, 'प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्शमै हुनुहुन्छ सम्भवतः भोलिसम्ममा नयाँ सरकारका लागि आह्वान हुनसक्छ।'
