शिलापत्र
२८.४३ अर्ब ट्रिलियन डलर (३१ अगस्त २०२३ सम्म) आफ्नै आन्तरिक ऋण भएको अमेरिकाले जम्मा आधा विलियन डलर अनुदानको नाममा ऋण दिएर नेपालको विकासमा सहयोग गर्न एमसीसी सुरु गरेको हुँदै होइन, यो त नेपालमा रहेको विश्वमै उच्च स्तर/मात्राको युरेनियम लगभग कौडी लगानीको रूपमा ऋण दिएर हत्याउनका लागि हो भनेर हामीले नेपालको संसदबाट पास हुनुभन्दा पहिले नै भनेका थियौँ । यो आलेख कुनै निश्चित देश वा कम्पनीको विरुद्ध होइन, मात्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि हो ।
अहिलेको भू-राजनीतिक र आर्थिक समयमा अमेरिका, चीन, भारत वा रसियाको झण्डा र सरकार, ती देशको सरकार मात्र नभई ग्लोबल कम्पनीहरू प्रोक्सी वार गर्न आवश्यक परे देखाउने संस्था मात्र बनेका छन् । ती ग्लोबल कम्पनीको एक मात्र धर्म र उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र हो । त्यस कारण अहिलेका सरकारहरूले हिजोजस्तो राष्ट्रियता र स्वाभिमान बोल्ने होइन, केवल सत्ता र नाफा मात्र बोल्छन् । त्यही भएर नेपालमा अमेरिकी एमसीसी रोक्न भारत चुप लागेर मौन बसेपछि चीनले त भू-राजनीतिक महत्त्वका कारणले पनि एमसीसी रोक्न भूमिका निर्वाह गर्ला कि भन्ने आशा विल्कुलै निराशामा बदलिएकै हो ।
बालेन सरकारबाट जनतामा संशय पैदा हुने काम नहोस्
को हुन् नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल?
पूर्वमन्त्रीहरू र कर्मचारीको घरमा सुसारेका रुपमा कार्यरत बर्दिधारीलाई फिर्ता बोलाउन माग
श्यामूलले छिचोलेको ‘नशा’को त्यो पहाड (भिडियाेसहित)
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
दोहोरो नागरिकता : पूरा गर्ला त रास्वपाले ९९औं वाचा ?
प्रतिकूल मौसमको मौका छोप्दै काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकको लुटधन्दा…
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया