बालुवाटारमा तीन नेताबीच सहमतिको एउटा ‘चिर्कट’को मसी सुक्न नपाउँदै कोसीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमालेसहितको मन्त्रिमण्डल बनाए।
कोसीमा नेपाली काँग्रेसको विद्रोहसँगै बनेको नयाँ समीकरणपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सहमतीको एउटा चिर्कटोमा हस्ताक्षर गरेका गरेका थिए।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै शेखर समूहका काँग्रेस सांसदहरूले एमालेका साथ लागेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हुन्।
तर, काठमाडौँमा कोइरालाले नै गरेको ‘गठबन्धन बलियो बनाउने’ वाचा सेलाउन नपाउँदै कार्कीले एमालेसहितका मन्त्रीहरू बनाएर सानो मन्त्रिमण्डल बनाए। कोसीमा माओवादी आउट भयो र एमाले ‘इन’ भयो। अरु प्रदेशमा भने केन्द्रकै गठबन्धनअनुसार सरकार छ।
कोसीको यो राजनीतिक समीकरणपछि अब अरु प्रदेशमा पनि ‘चिसो’ पस्न सुरु भइसकेको छ। केन्द्रीय सत्तासूत्रको गठबन्धन भत्काउन सफल भएको नेकपा (एमाले) अब अरु प्रदेशमा पनि समीकरण बदल्ने रणनीतिमा लागेको छ।
र, त्यसको पहिलो तीर लुम्बिनीतिर हान्दैछ।
लुम्बिनीमा के छ?
लुम्बिनीमा नेपाली काँग्रेसका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन्। त्यसमा माओवादी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि समर्थन र सहभागिता छ।
तर, नेपाली काँग्रेसभित्रै भाँडभैलो छ।
देउवानिकट चौधरीलाई शेखर कोइराला पक्षका प्रदेश सभापति अमरबहादुर पुनबीचको किचलोले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल पूर्ण हुन सकेको छैन।
यसअघि यो एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएको प्रदेश पनि हो।
ओलीका विश्वासपात्र शंकर पोखरेलको ‘अर्जुनदृष्टी’ पनि अब लुम्बिनीतिरै छ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले राजनीतिलाई ‘सम्भावनाकाे खेल’ भन्दै परिस्थितिहरूले आगामी सत्ता समीकरण र रणनीतिहरू बन्दै जानसक्ने बताए।
‘कोसीलाई मध्यावतीको सम्भावनाबाट रोक्नका लागि हामीले काँग्रेसको सरकारलाई समर्थन दिएका हौँ। हामी भर्खरैमात्र बाहिरिएका कारण हामीले नै दाबी गर्ने मोरल कुरा पनि थिएन’, गौतम भन्छन्, ‘अब लुम्बिनीमा मात्र होइन सबैलाई मिलाएर लैजाने विकल्प भए अरू प्रदेशहरूमा पनि हुनसक्छ।’
उनकाअनुसार एमालेले त्यस्ता विकल्पहरू हेरिरहेको छ र त्यसरी एमालेसँग आउनेहरूलाई समर्थन दिन पनि सक्छ।
‘लुम्बिनीमात्र होइन अन्य प्रदेशमा पनि विकल्प खोजेर कुनै दल आउँछ भने एमालेले सहयोग गर्छ। गठबन्धन छोडेर कसैले विकल्पको प्रस्ताव लिएर आए सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीति नै सम्भावनाको खेल हो असम्भव केही छैन तर विकल्प खोजेर आउनुपर्छ।’
तर, अहिले नै प्रदेश सरकारहरू बदल्ने खेलमा एमाले नलाग्ने पनि उनले बताए।
‘यो वा त्यो प्रदेश भनेर योजनाबद्धरुपमा सरकार बदल्न एमाले लागेको छैन र लाग्दैन पनि। हामी त्यस्तो खेलमा छैनौं’, उनी भन्छन्, ‘कोसीका बारेमा काँग्रेसको नेतृत्वको पनि आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन। हाम्रो रणनीति पनि त्यसै अनुसार होला नि!’
लुम्बिनीमा विकल्पको खोजी
एमाले लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता लिला गिरीले लुम्बिनी सरकार पूर्णरुपमा असफल भइसकेको भन्दै अब विकल्पका लागि एमाले तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन र नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसबीच नै भागवण्डामा कुरा मिलिरहेको छैन। मन्त्रिपिरषद पूर्ण हुन नै सकेको छैन’, गिरी भन्छन्, ‘यो सरकार असक्षम भइसक्यो। अब विकल्प खोज्नैपर्छ।’
उनका अनुसार लुम्बिनीमा जतिबेला जे पनि हुनसक्छ। कोसीमा जस्तै पनि हुनसक्छ। त्यो भन्दा फरक पनि हुनसक्छ। तर, गिरीको दाबीअनुसार डिल्लीबहादुर चौधरीको सरकार अब धेरै दिन टिक्दैन।
‘एमाले अहिले राजनैतिक हिसाबले परामर्श गरिरहेको छ। उहाँहरूको भागबण्डा नमिलेर सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु र सरकारले भनेअनुसार काम गर्न नसकिरहेका सबै सन्दर्भलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘अब पनि हामीले सबै कुरा हेरेरै बसिरहनुभन्दा केही न केही त गर्नैपर्छ भन्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौं। हेरौं परिस्थिति कसरी जान्छ विकल्पको खोजी भइरहेको छ।’
नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले यस्तै समस्या लम्बिरहने हो भने सरकार अब धेरै दिन चल्न नसक्ने बताउँछन्।
‘६ महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। काँग्रेसकै बराबर मन्त्रालय माओवादीलाई दिन सकिँदैन। गठबन्धनका सबै दलहरूलाई मन्त्रालय पुर्याउन पनि सकिदैंन’, उनले भने।
पुनका अनुसार अहिले काँग्रेसको प्रदेश समितिलाई त्यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय अधिकार छैन। जसका कारण प्रदेश समितिलेमात्रै त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने स्थिति छैन।
‘पार्टीभित्रै समस्याहरू छन्। गठबन्धनभित्र समस्या छ। यस्तै हो भने सरकार त चल्न गाह्रो हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सबै कुराका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपरेको अवस्था छ।’
लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय दाबी गर्दा माओवादीले पनि ३ मन्त्रालय मागिरहेको छ।
‘दश जना सांसद भएको माओवादीलाई पनि उत्ति नै मन्त्रालय अनि २७ जना सांसद भएको नेपाली काँग्रेस पनि उत्तिकै हैसियतमा बस्न त मिलेन नि’, उनी भन्छन्, ‘हामीले पार्टीभित्र पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी कम संख्या लिएर बस्नु नि भएन। बराबर हैसियत कसरी गर्न सकिन्छ र?’
उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली र गठबन्धनप्रति काँग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि छ। तर, तत्काल केही हुने सम्भावना भने छैन। परिस्थितिहरू पनि बनिसकेका छैनन्।
कोसीकै जस्तो स्थिति नआए पनि यस्ता असन्तुष्टिका बीच यो सरकारको निरन्तरतामा प्रश्नहरू खडा हुनसक्ने पनि बताउँछन्।
‘अहिले नै विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने त छैन तर यसरी त धेरै दिन चल्न सक्दैन, सरकारले पूर्णता नपाउँदा आलोचना हुन थालेको छ’, उनी भन्छन्, ‘छलफल चलिरहेको छ। सरकार जाँगर नगर्ने र अल्छी भएको छ। समस्या छ नै तर कोसीकैजस्तो स्थिति अहिले नै आइसकेको छैन।’
गत वैशाख १९ गते विश्वासको मत पाएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्।
विभिन्न विवादका कारण मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सत्ता गठबन्धनमा नयाँ संकट निम्तिएको छ।
‘कोशी’बाट सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउन सफल भएको एमाले केन्द्र र अन्य प्रदेशहरुमा नयाँ गठबन्धनको परिकल्पना गर्न थालेको छ। परिकल्पना मात्र होइन, सता–सहकार्यका लागि विभिन्न विकल्पमा संवाद गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली काँग्रेस र माओवादीबीच सुरुवातदेखि नै बेमेल छ। एउटा पार्टीले सिफारिस गरेको मन्त्रीलाई अर्काले अस्वीकार गर्दा त्यो विवाद निरन्तर छ। जसका कारण मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
खासगरी माओवादीले दाबी गरेको ती मन्त्रालयमध्ये एक जना दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, नेपाली काँग्रेसको प्रदेश नेतृत्वले उनलाई स्विकार गर्न नसकिने भन्दै बिमती दर्ज गर्यो। अहिले पनि विवादको चुरो त्यही हो।
रोल्पाको प्रदेशसभा २ मा नेपाली काँग्रेसले भाग पाएपछि काँग्रेसकै प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन गठबन्धनका उम्मेदवार भएका थिए।
तर, गठबन्धनभित्रकै माओवादी नेता दीपेन्द्र पुनले गठबन्धनविरुद्ध स्वतन्त्र भएर ‘बागी’ उम्मेदवारी दिए। अनि, चुनाव पनि उनैले जिते।
चुनाव जितेपछि फेरि माओवादी केन्द्रमै फर्किएका उनलाई अहिले माओवादीले प्रदेशको मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो।
‘गठबन्धनविरुद्ध बागी उठ्ने अनि गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई हराएका मान्छे अहिले फेरि माओवादी छिरे भन्दैमा उनलाई कसरी मन्त्रीका रुपमा स्वीकार्न सकिन्छ?’, अमरसिंह पुन भन्छन्, ‘त्यो गठबन्धनको मर्म र निर्णयविपरीत हो। त्यसलाई हामीले स्वीकार्न सक्दैनौँ।’
