फेरि राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०७८ साल भदौ ३ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। उनी काँग्रेस निकट व्यक्ति हुन्। नयाँ सत्ता समिकरण बनेसँगै आयोग खारेज गरिएको हो।
सत्ता परिवर्तनसँगै आयोग खारेज गर्ने र नयाँ गठन गर्ने रोग नै भएको छ। आयोग खारेज गर्नु उचित नभएको आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले बताए।
नयाँ सत्ता समिकरण अनुसार आयोग पुर्ण गठन गर्न सकिन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘काम भइरहेको समयमा आयोग नै खारेज नहुनु पर्नेथियो।’
उनले अहिले ७७ जिल्लामा भूमीहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बासोबासीलगायतलाई लालपुर्जा दिनका लागि काम भइरहेको ३८० बढी कर्मचारी फिल्डमै खटिएको बताए।
खड्काले अब कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।
१४ वटा आयोग बने र खारेज भए
भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ वैशाख ०७७ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो। आयोग गठन गरेर लगत संकलन, लालपुर्जा वितरण गर्ने काम गर्दै थियो।
तर नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
उक्त सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गर्यो र २५ भदौ ०७८ मा राष्ट्रिय भूमि अयोग गठन गर्यो। उक्त आयोग पनि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिदिएको छ।
सरकार परिवर्तन भएपछि आयोग विघटन गर्ने रोग नै बनेको छ। यसअघि पनि आयोग विघटन हुँदै बन्दै गरे। तीन दशकमा १३ आयोग बन्दा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेन। पहिलो पटक ०४७ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो।
त्यसपछि २०५१ मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग, २०५३ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो र बीचमा अन्य आयोगहरु पनि गठन भएका थिए।
