बेलायत सरकारसँग हुने वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा तयारीस्वरुप गोर्खाहरुको टोलीले नेपाली दूतावास लण्डनमा छलफल गरेको छ। विहीबार बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरुबीच भएको बैठकमा गोर्खाको टोलीद्वारा भेटवार्ता गरेको हो।
लामो समय संघर्षरत भूतपूर्व गोर्खाको मुद्दामा बेलायत सरकारसँग आउँदो साता प्राविधिकस्तरको वार्ता हुँदैछ।
बैठकमा वार्ताको विकल्प वार्ता नै भएको ठहर गर्दै तत्काल कुनै पनि आन्दोलनतर्फ नलाग्न गोर्खाहरु सहमत भएको छ। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले पठाएको ३५ बुँदे प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकार र गोर्खाहरु मिलेर चाँडै पठाउने निर्णयसमेत भएको गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले जानकारी दिए।
भूतपूर्व गोर्खाहरुको प्रमुख माग समानताअन्तर्गत पेन्सन, ‘गट’लगायतका एजेण्डासमेत समेटिने भएकाले हरेक मुद्दा समानताकै आधारमा सम्बोधन हुनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
यसअघि ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा पूर्वराजदूत लोकदर्शन रेग्मी र गोर्खा संगठनहरुबीच दूतावासमा भएको सहमति अनुसार निर्देशक समिति गठन गरिएको निर्णयलाई अक्षरस पालना गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेले गत मे २७ मा गरेको जीटेन समूहसँगको अन्तरक्रियामा भएको प्रथम सत्रको ७ बुँदे र दोस्रो सत्रको तीन बुँदे संयुक्त घोषणापत्रको मर्मअनुरुप कार्यगत एकता र सहकार्यमै अघि बढ्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरिएको छ।
छलफलमा बेलायतमा हुने जुलाई ४को निर्वाचनपछिको बन्ने सरकार परिवर्तन भएपनि वार्तालाई कुनै असर नहुने भएकाले वार्ता निरन्तर रुपमा अगाडि बढ्ने सहमति गरिएको छ।
बैठकले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण पूर्वगोर्खाहरुलाई पनि बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस)स्तरकै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
उक्त भेटवार्तामा राजदूत आचार्यसँगै उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी कर्णेल अनुप शाहका साथै सत्याग्रह प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, बिजिडब्लुएस अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवान, नेसा अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, ‘गट’ अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ तथा अनसनकर्ताहरु ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राणा घलेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
