संविधान देशको मूल कानुन हो र बाँकी सबै कानुन, ऐन, नियम, विनियम जे जे हुन्छन्, ती सबैको जननी पनि संविधान मात्रै हो । सबै किसिमका कानुनको मुहान नै संविधान हुन्छ । संविधानसँग बाझिने कानुन बनाउन पाइँदैन र भएका कानुनहरू पनि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुन्छन् ।

संविधानवादको चुरो कुरो यही हो । यति बुझ्न कुनै कानुनका ठेली पल्टाइरहनै पर्दैन । कानुन जान्दिन वा थाहा थिएन, भन्नै पाउँदैनन्, सामान्य नागरिकले । यस अर्थमा हरेक सामान्य नागरिकले पनि यति बुझेका हुन्छन् र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो सामान्य ज्ञान उनीहरूको नागरिक दायित्वभित्रै पारिएको हुन्छ ।

कालोकोटमा सजिने श्रीमान भनिनेहरूले संविधानवादको यो कखरा पनि छिचोलेका हुँदैनन्, यो कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो । तर, स्वार्थले पुरिएर नबुझेको जस्तो गर्ने र संविधानको रक्षा गर्छु भन्दै त्यसैको बध गर्ने कालाकोटेहरू संसारभर पाइन्छन् । यद्यपि, त्यस्ता श्रीमानहरू अपवाद मानिन्छन् ।

संविधानलाई त्यस्तो अपवादबाट बचाउन धेरैजसो देशमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसले संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू मात्र हेर्छ । कतिपय देशमा त्यसो नगरिएर त्यो देशको सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आवश्यकताअनुसार गठन गरिने यस्तो बेन्चमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुन्छन् ।

नेपालमा संवैधानिक अदालत नभएकै कारण संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा १३७ मै पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ । अहिले यो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीश राउतले नै तोकेका न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुँडाल र डा. नहकुल सुवेदी सदस्य छन् । वरियताको क्रममा मल्ल दोस्रो, शर्मा पाँचौँ, चुँडाल छैटौँ र सुवेदी सातौँ वरियताका सदस्य हुन् । तेस्रो वरियताका कुमार रेग्मी र चौथो वरियताका हरिप्रसाद फुयाँल भने छुटाइएका छन् ।

नेपालको यही संवैधानिक इजलासले बहुचर्चित ५२ संसदीय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा गरेको निर्णय अहिले चर्चाको केन्द्रविन्दुमा छ । फैसला बुहमतको आधारमा आएको छ, प्रधानन्यायाधीशकै न्याय अल्मतमा परेर हारेको छ । बहुमत पु¥याउने मत न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको छ । तर, उनको मत पनि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने पक्षमा भएर गोलमटोलको छ । यही गोलमटोल मतको आधारमा बनेको बहुमतको निर्णय संवैधानिक इजलासको निर्णय बनेर बाहिरिएको छ ।

चर्चित ५२ भाइको फैसला जे भए पनि यो फैसलाको सर्वथा निन्दा भएको छ । यति धेरै निन्दा भएको फैसलाको जोडा नेपालको इतिहासमै अर्को कुनै पाइँदैन । हुन त यसअघि २०५१ सालमा संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको फैसलालाई यसको जोडाको रूपमा केहीले उभ्याउन खोज्लान् । तर, त्यसमा र यसमा तात्त्विक फरक छ । त्यसको पक्षधरता कित्ताकाट थियो । अर्थात्, एमालेहरू त्यसको विरोधमा थिए भने नेपाली कांग्रेसहरू त्यसको पक्षमा । तर, यो फैसलाको कुरा गर्ने हो भने यसको पक्षमा उभिने भनेको एमाले त्यो पनि ओलीवादी एमाले मात्रै छन् । उनीहरू पनि यो फैसलाको पक्षमा खुलेरै बोल्न सकेका छैनन् ।

यसको अर्थ सहज छ । यो फैसला नै सहज र स्वाभाविक छैन । संवैधानिक इजलासले त संविधानलाई जिताउनु पथ्र्यो । तर, यसले त्यो न्युनतम दायित्व नै बिर्सेर उल्टै संविधानलाई हराउने काम भएको टिप्पणी छ । यसबाट जित्ने भनेको मुलतः ओली र संवैधानिक पदाधिकारीमा भर्ती गरिएका ‘५२ पदाधिकारी’ मात्र हुन् । यसमा भाग पाएका शेरबहादुर देउबा, चोलेन्द्र शमसेर राणा, गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि केही जितेका छन् । यी बाहेक सबै हारेका छन् । त्यसमा पनि हार्नै नहुने नेपालको संविधानलाई हराइएको छ ।

कसरी हार्यो संविधान ?
यो फैसलाले नेपालको संविधानमै प्रस्टसँग गरिएका दुईवटा व्यवस्थाहरू उलङ्घन भएका छन् । पहिलो, संवैधानिक पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा छिचोल्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ । यसबाट व्यवस्थापिकाको एउटा मूलभूत अधिकार खोसिएको छ । अब उप्रान्त, बिना संसदीय सुनुवाइ पनि नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा संसद् विघटनको पृष्ठपोषण गरेको छ ।

दोस्रो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाका सर्तहरू । यसमा प्रस्टसँग ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । समावेशिताको कोणबाट त्यसमा एकजना महिला सदस्य हुने र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ । यसको अर्थ, समावेशिताको आवाजसहित लगभग सर्वसम्मत निर्णय होस् भन्ने नै हो । तर, यो फैसलाले त्यो आधारभूत प्रावधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेर संविधानको प्रावधानलाई नै भताभुङ्ग बनाइदिएको छ ।

यसका अतिरिक्त अर्को कोणबाट पनि संविधानलाई जबरजस्त रूपमा हराइएको छ । त्यो भनेको दुवै लटका नियुक्तिहरू संसद् विघटन गरेर बदनियतपूर्ण किसिमले ल्याइएका अध्यादेशमार्फत् गरिएका थिए । यसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा अध्यादेशको शासनको पक्षपोषण हुन्छ । यो पनि संविधानलाई सहज रूपमा काम गर्न नदिने कोणबाट संविधानको जीत हैन, हार नै हो ।

फैसला के हुनुपथ्र्यो ?
फैसलामा संविधानलाई हराउन संवैधानिक परिषद्को बहुमतको प्राविधिक विषयलाई आधार बनाइएको छ । यो आधार बनाउन जिताउने श्रीमानहरूले अनेक कुतर्क गरेका छन् । जसले उनीहरूको कद त घटाएकै छ, नेपालको संविधानलाई पनि जबरजस्ती हराइएको छ ।

पहिलो कुरा त के ख्याल राख्नुपथ्र्यो भने दुवै लटका यी नियुक्ति अध्यादेशमार्फत् भएका हुन् । संसद् विघटन गरेको पृष्ठभूमिमा जबरजस्ती नियुक्ति गर्नकै लागि यो अध्यादेश ल्याइएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा अध्यादेशले बनाएको त्यो काइते बहुमत न्यायनिरूपणको विषय हुनै नपर्ने हो । त्यही नहुने कुराको आधार लिँदा नै अहिलेको यो जग हसाइ भएको हो ।

यो मुद्दाको निरूपण गर्न कुनै ठूलो माथापिच्ची नै गर्नुपर्दैन थियो । संविधानमा गरिएको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ र ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाको स्थूल आधार नै पर्याप्त हुन्थ्यो । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गरिएका यी संवैधानिक प्रावधानहरू यो मुद्दाको छिनोफानोका लागि आफैंमा अजंगका पहाड हुन् । त्यही आधारमा स्वतः बदरभागी भएको भनेर एक अनुच्छेदको फैसला लेखे पुग्ने थियो ।

तर, त्यसो नगरेर पाँचजना श्रीमानहरू कित्ता कित्तामा बाँडिए । र, संविधानले व्यवस्था गरेका आधारस्तम्भलाई छोडेर प्राविधिक बहुमतको धुले ढिस्काको सहारा लिन पुगे । अजंगका पहाड नदेख्रेर धुले ढिस्का देख्नु श्रीमानहरूको दृष्टिदोष त हो नै, संविधानप्रतिको बेइमानी पनि हो । यसले उनीहरूको असक्षमता वा पक्षधरताको पर्दा त खोलिदिएकै छ, जनताको आँखाबाट उनीहरू नराम्ररी गिरेका पनि छन् ।

कांग्रेसको हरिबिजोग
संविधान बनाउने बेलामा सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलास राख्ने कि संवैधानिक अदालतको छुट्टै व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा बहस थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस संवैधानिक इलजाशको पक्षमा उभिएको थियो भने माओवादी संवैधानिक अदालत हुनेपर्ने पक्षमा थियो । एमाले कांग्रेसको पक्षमा उभिँदा संवैधानिक अदालतको विपक्षमा पल्ला भारी भयो र अहिले प्रचलनमा रहेको सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरियो ।

अहिले त्यही कांग्रेस सरकारको मुख्य घटक हो । अनि, त्यही कांग्रेसको कोटामा प्रधानन्यायाधीश भएका प्रकाशमानसिंह रावत प्रधानन्यायाधीश छन् । कांग्रेसकै अजयकुमार चौरसिया कानुनमन्त्री छन् । उनी नै हर्ताकर्ता रहेको न्याय परिषद् छ र त्यसैको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश रावतले नै गठन गरेको संवैधानिक इजलास छ । अनि, त्यही इजलासले कांग्रेस सभापति देउवा विपक्षी दलको नेता हुँदा बहिस्कार गरेको बैठकले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमतको आधारमा सदर गरिदिएको छ ।

यसबाट कांग्रेस रनाहामा परेको छ । र, त्यसको निशानामा छन्, एकथान उधारो प्रधानमन्त्रीकै लागि केही वर्षयता सिंगो पार्टीलाई ‘सती’मा चढाउँदै आएका कांग्रेस सभापति देउवा । पार्टीभित्रको संस्थापन इतर पक्षले मात्र हैन, संस्थापनक पक्षकै नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा बसिखानु दिएका छैनन् । देउवाले बहिस्कार गरेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्ति दिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर हुनुलाई कसरी लिने भन्ने नैतिक प्रश्न देउवामाथि उठेको छ ।

यो फैसलाको कांग्रेसलाई एउटा हेर्नैपर्ने ऐना दिएको छ । यसले संवैधानिक निकायमा एकलौटी गर्ने ओली अदालतमा पनि कति हाबी भैसकेका रहेछन् भन्ने प्रष्टसँग देखाउँछ । यो ऐनाले सबैभन्दा पहिला मुख हेर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, देउवा । ऐना हेरौँ, आफैले बहिस्कार गरेको बैठकले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूको निर्णय छ र जानाजान संविधान हारेको र ओली मात्र जितेको स्थिति देखाउँछ । नहेरौँ, आफ्नै कोटामा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश भएका रावतको अध्यक्षतामा बसेक संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय हो । अझ, योभन्दा पनि चुरो कुरो त ऐना हेर्दा कतै ओली सन्केर मुखमा आउन लागेको प्रधानमन्त्री नै हुन नदिने हुन् कि भन्ने डरले भयभीत छन् देउवा ।

यही बीचमा कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले देउवाले आफ्ना कोटामा नियुक्ति दिलाएका प्रधानन्यायाधीश रावतको नेतृत्व र निर्णय क्षमताको बारेमा पनि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमै उठेको यस प्रश्नले पनि देउवाको अप्ठ्यारो अरू बढाएको छ ।

यति मात्र हैन, कांग्रेस बैठकमै संविधान नै संशोधन गरेर संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने कि भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । यो आफैँमा संवैधानिक इजलासको पछिल्लो निर्णयप्रतिको कांग्रेसको असहमति वा त्यसको विरोध पनि हो ।

ओलीको रहस्यमय मौनता
संवैधानिक इजलासको पछिल्लो निर्णयका लग्भग एक्लो विजेता ओलीले पनि यो खुशी देखाउन सकेका छैनन् । पहिलो त यो संविधान हराउने निर्णय खुशी मनाउन लायक नै छैन । निर्णयको चौतर्फी विरोध छ, समर्थन छैन । वाचाल ओलीलाई यो वातावरण राम्ररी थाहा छ ।

दोस्रो, ओली सत्ताको वैशाखी कांग्रेसमा यो फैसलाबाट ज्वाराभाटा चलेको छ । ओलीका लागि काँध थापेका कांग्रेस सभापति देउवा नैतिक रूपमा अप्ट्यारोमा त परेकै छन्, सांगठनिक रूपमा पनि रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएका छन् । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको चर्को विरोध मात्र भएको छैन, सरकारमा कांग्रेसको औचित्यलाई लिएर प्रश्न पनि उठेको छ ।

यस्तो अवस्थामा खुशी देखायो भने कतै देउवा बिच्केर माओवादीसँग जोडिने त हैनन् भन्ने उनको डर छ । माओवादीको खुला आमन्त्रण पाएका देउवाका पक्षमा संसदमा बहुमत पुग्ने संख्या पनि बढ्दै गएको छ । ओलीको पेलाइमा परेर उनलाई समर्थन गरेका साना दुई दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिइसके । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि ओलीको विकल्प दिनेको पक्षमा सरकार बाहिर भए पनि समर्थन दिने स्थितिमा छन् ।

नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीहरू, मिडियाकर्मीहरू, अभियन्ताहरू पनि ओलीको चोथाले बोलीबाट हैरान छन् । सामाजिक सञ्जाललगायतका वैकल्पिक मिडियाहरूको मौसम पनि पनि ओलीका लागि सधैँ चिसो नै छ ।

पार्टीभित्र एकछत्र गरिरहेका ओलीका लागि विद्यादेवी भण्डारी ‘चुनौती’ बनेकी छिन् । औपचारिक रूपमै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनको पक्षमा जबरजस्त माहौल पनि बन्दै गएको छ । हिजो ओलीका लागि झोले हुनेहरू अहिले उनको झोला बोक्न तयार छैनन् । पार्टीको दोस्रो कमाण्डमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नै विद्याको पक्षपोषण गरेर ओलीविरोधी कमानको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । देशभित्र सरकार र पार्टीमा मात्र ओलीका दुर्दिन सुरु भएका हैनन्. देशबाहिरका इष्टदेव मोदीको दर्शन गर्न नपाएर उनको दक्षिण संकट पनि अझै टरिसकेको छैन ।

सारा प्रतिकूल परिस्थिति देखिरहेका ओलीले यो संकटको अनुमान गरिसकेका छन् । त्यसैले यतिबेला न खुशी देखाउन सकिरहेका छन्, न चौथाले मुख नै चलाउने अवस्थामा छन् । यतिसम्मकि स्पेन भ्रमणमा रहेको बेला निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै देउवालाई सरकार बुझाउने बताएका ओलीले फर्कँदा विमानस्थलमा मिडियासँग साक्षात्कार गर्ने आँट पनि जुटाउन सकेनन् ।

र, अन्तमा, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परेको यो फैसलाले एक हैन, अनेक प्रश्न उब्जाएको छ । कसैले पनि खुलेर समर्थन गर्न नसकेको यो फैसला एक आफैँमा उदेकलाग्दो फैसला पनि हो । संवैधानिक इजलासको यो फैसलामा देशको प्रधानन्यायाधीशको त के कुरा भयो र?, स्वयं संविधा ।न नै हारेको छ ।

त्यसैले यो अंकको शीर्षक जुरेको छ, संवैधानिक इजलासबाटै संविधान संशोधन 
यसअघि यो स्तम्भका दुई अंकका शीर्षक थिए, ‘ट्रायल–बलुन’मा ५२ भाइको नियुक्ति र ‘ तेस्रो अंगको ‘वक्रदृष्टि’ चौंथो अंगतिर' यस अंकको शीर्षक जुरेको छ, संवैधानिक इजलासबाटै संविधान संशोधन। सुन्दा/पढ्दा अचम्म लाग्ला तर यो सत्य हो कि यो संवैधानिक इजलाशले नेपालको संविधानका दुई महत्वपूर्ण प्रावधानहरू संशोधन गरिदिएको छ। यसबाट ‘संविधानको रक्षण हैन, भक्षण भएको छ। यस कोणबाट हेर्दा यस अंकको शीर्षक यसअघिका दुई अंककै सिक्वेल हो।

यो शीर्षकले अदालतको अवज्ञाको पक्षपोषण गर्दैन, फैसलाप्रति असहमति मात्र प्रकट गर्छ । स्वयं प्रधानन्यायाधीशले नै असहमत भएको फैसलामा सहमति त कसको आउँछ र ? आउनुपर्ने एकजना केपी ओलीको हो, उनको अहिले बातो बसेको छ, बोल्न सक्ने अवस्थामै छैनन् ।