लोक सेवा आयोगलाई स्थानीय तहका लागि मागेको ९ हजार बढी कर्मचारीको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बसेको समिति बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफलपछि विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
संसदीय समितिले संवैधानिक अंगहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था अनुरूप समितिले संविधानको धारा २९३ अनुसार आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका थिए।
बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन बनि नसकेकाले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न विज्ञापन गरिएको स्पष्ट पारेका थिए।
यसअघि प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोक सेवाको विज्ञापन फिर्ता नभए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
