महेश चौलागाईं
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार नरेश भण्डारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।
उनी सार्वजनिक रूपमा 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफैले ल्याएको' दाबी गर्दै मत मागिरहेका छन्। तर प्रतिष्ठान स्थापना प्रक्रियाको इतिहास हेर्दा विषय यति सरल देखिँदैन।
प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा २६ सदस्यीय टोलीले पहल गरेर वार्ता अघि बढाएको र केही व्यक्तिहरूले चन्दा संकलनसमेत गरेको तथ्य स्थानीय रूपमा चर्चित छ।
कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल शिक्षण संस्था स्थापना गर्नु कुनै एक व्यक्तिको प्रयासले मात्र सम्भव हुने विषय थिएन।
स्थानीय अगुवा, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र सरोकारवालाको संयुक्त दबाब र पहलले नै यो सम्भव भएको बुझाइ धेरैको छ।
त्यसैले अहिले चुनावी मैदानमा यसलाई व्यक्तिगत उपलब्धि भनेर प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक रणनीति त हुन सक्छ, तर ऐतिहासिक तथ्य र सामूहिक योगदानलाई बेवास्ता गर्ने प्रयासको रूपमा पनि हेरिएको छ।
प्रतिष्ठानभित्र बेला–बेला नेतृत्व परिवर्तन, पदाधिकारी नियुक्तिमा विवाद र आन्तरिक शक्ति संघर्षका खबर सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। प्रशासनिक अस्थिरताले दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट दृष्टिकोण अपरिहार्य हुन्छ। जब निर्णय प्रक्रियामै ढिलाइ हुन्छ, त्यसको असर सिधै अस्पताल सेवा, शैक्षिक क्यालेन्डर र पूर्वाधार विकासमा पर्छ।
यदि नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन भइरह्यो भने दीर्घकालीन दृष्टि र रणनीति कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोपसमेत उठ्ने गरेको छ।
कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइ र सीमित सुविधा कारण विशेषज्ञ चिकित्सक दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
केही विभागमा विशेषज्ञ अभाव हुँदा बिरामीले आवश्यक सेवा पाउन ढिलाइ हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ।
विद्यार्थीका लागि पनि यो चुनौती हो। मेडिकल शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित हुँदैन; अनुभवी प्राध्यापक, विविध केसको प्रत्यक्ष अनुभव र अनुसन्धान वातावरण आवश्यक हुन्छ। जनशक्ति स्थायित्वबिना गुणस्तर कायम राख्न कठिन हुन्छ।
अस्पताल सेवा लिन आउने धेरै बिरामीको साझा गुनासो–लामो प्रतीक्षा, औषधि अभाव र प्रक्रियागत झन्झट। कतिपय अवस्थामा सामान्य उपचारका लागि पनि दिनभर कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
यद्यपि, सीमित स्रोतका बीच सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीको प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। समस्या केवल व्यक्तिको होइन, प्रणालीको हो।
व्यवस्थापन सुदृढ र प्रविधिमैत्री सेवा प्रणाली (जस्तै डिजिटल टोकन, अनलाइन रिपोर्ट, स्पष्ट सूचना डेस्क) अपनाउन सके सेवा अनुभव सुधार हुन सक्छ।
आर्थिक पारदर्शिता: विश्वासको आधार
सार्वजनिक संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता सबैभन्दा ठूलो विश्वासको आधार हो। बजेट खर्च, उपकरण खरिद र निर्माण ठेक्कामा पारदर्शिता नदेखिँदा शंका उत्पन्न हुन्छ।
यदि प्रतिष्ठानले प्रत्येक निर्णय र खर्च विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्यो भने आलोचना स्वतः घट्न सक्छ। जनविश्वास जित्नु नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हो।
नरेश भण्डारीले प्रतिष्ठानलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनु स्वाभाविक राजनीतिक रणनीति हो।
तर प्रश्न उठ्छ– के उनले संस्थालाई स्थिर र सक्षम बनाउने स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्?
जनशक्ति स्थायित्व, पूर्वाधार विस्तार र पारदर्शिताका विषयमा ठोस प्रतिबद्धता के छन्?
प्रतिष्ठानलाई व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा सामूहिक धरोहरका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छन्?
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केवल एक संस्थामात्र होइन; यो कर्णालीवासीको स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा अवसर र क्षेत्रीय आत्मसम्मानसँग जोडिएको संरचना हो।
चुनावी भाषणभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन नीति, पारदर्शिता र संस्थागत मजबुतीको प्रतिवद्धता नै वास्तविक एजेन्डा हुनुपर्छ। अन्ततः मतदाताले हेर्ने कुरा एउटै हो–दाबीभन्दा काम ठूलो हुन्छ
श्यामूलले छिचोलेको ‘नशा’को त्यो पहाड (भिडियाेसहित)
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
दोहोरो नागरिकता : पूरा गर्ला त रास्वपाले ९९औं वाचा ?
प्रतिकूल मौसमको मौका छोप्दै काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकको लुटधन्दा…
इतिहास फेरिन्छ– जब जनताको चेतनाले ‘नयाँ अध्याय’ लेख्छ
सच्चिएनन् पुराना दल, बरू भए सक्किन तयार
‘मैले ड्रग्स खाँए, समाजले परिवारलाई धिक्कार्यो’ (भिडियाेसहित)
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया