नरेश भण्डारी आफूलाई विकासवादी नेता दाबी गरिरहेका छन्।

उनको नामबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक दर्ता गराएर पास भएपछि उनले एकल जस लिन पाएका छन्।

एक हद सम्म उनी सही छन्। किनभने संसदमा व्यक्तिले दर्ता गरेका विधेयक विरलै रुपमा मात्रै पास हुने गरेका छन्।

उनी त्यतिबेला भर्खर युद्धबाट आएको नेकपा माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए।

०६४ को निर्वाचन पछि सबैभन्दा ठूलो बनेको नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा उनको नामको व्यक्तिगत विधेयक पास हुन सहज भयो। 

तर उनले कुनै पनि सार्वजनिक मञ्चमा आफ्नो पार्टीको नाम दिएका छैनन्। बरु एकल जस लिने काम मात्रै गरिरहेका छन्। 

यसमा उनी कसैलाई पनि जस दिन तयार छैनन्। आफ्नै पार्टीलाई पनि जस दिन तयार छैनन्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक पारित भई ऐन बन्न माओवादी पार्टीको एक्लो प्रयासले मात्रै पनि सम्भव थिएन। 

कुनै पनि विधेयक पारित गर्न संसदमा सामान्य बहुमुत चाहिन्छ। तर तत्कालीन संसदमा माओवादी एक्लैको बहुमत पुग्दैन थियोे।

त्यसबेला संसदमा भएका ६०१ संविधान सभाका सदस्य मध्ये २४० सदस्य मात्रै माओवादीका थिए। तथापि प्रतिष्ठान विधेयक पारित भई ऐन बनेको थियोे। 

यो कसरी सम्भव भयो त? यसको सरल जवाफ छ, संसदमा उपस्थिति जनाएका नेपाली काँग्रेस एमाले लगायत ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जुटेका तत्कालीन सात राजनीतिक पार्टी सबैको सहयोगले प्रतिष्ठानको विधेयक पारित हुन सक्यो।

पोखरामा सम्पन्न काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले 'कमदज'को औपचारिक रुपाम अनुमोदन गरेको थियो। 

कमदज अर्थात् कर्णाली, मधेस, महिला, दलित, जनजातिका हक हित र अधिकारका निम्ति संसदमा आएका कुनै पनि विधेयक संसदले नरोक्ने बरु सबैले सहयोग गर्ने।

संसदमा बलियो उपस्थिति जनाएका काँग्रेस, एमाले लगायत सात राजनीतिक पार्टी र तत्कालीन समयको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा माओवादीका एक जना संसदले ल्याएको विधेयक पारित हुन सम्भव भएको हो। त्यसकारण पनि यो भण्डारीको एकल प्रयत्नको फल होइन।

तर उनीबाट तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनका सम्वाहक सात राजनीतिक पार्टीको नाम लिने कुरा त परै जावस माओवादी पार्टीको नाम समेत उनी उच्चारण गर्दैनन्। त्यसमाथि जुम्लामा प्रतिष्ठान स्थापनाका निम्ति बनेको समितिले जस पाउने त कुरे भएन।

उनले एकल जस लिएकै कारण माओवादी पार्टीका अन्य नेता कार्याकर्ताले खुलेर प्रतिष्ठान आफ्नो पार्टीको योगदान भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। २०७० मा दोस्रो संविधान सभामा प्रत्येक उम्मेदवार बनेका गजेन्द्र महत 'कार्मा'ले कहिले पनि प्रतिष्ठानको स्थापनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएनन्। 

२०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्येक्ष उम्मेदवार बनेकी गोमा गौतम कुँवरले पनि यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन पाइनन्। कारण भण्डारीले सार्वजनिक मञ्च देखि चिया चौतारीमा समेत आफ्नो मात्रै एकल योगदान बताउनु हो।

यसरी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित सांसदले आफूले अंगालेको राजनीतिक पार्टीलाई जस दिन नसक्दा नरेश भण्डारीका अगाडि माओवादी पार्टी सँधै ओझेलमा परिरह्यो। तर नरेश भण्डारी भने एकल जस लिइरहे।

अहिले त माओवादी पार्टीको नाम नै फेरिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्य पार्टी समेत मिलेर बनेको पार्टीको नेता बनेका भण्डारीले नवनिर्मित पार्टीलाई जस दिने कुरै भएन। बरु दिनानुदिन एकल जस लिने काम चलिरहेको छ। 

धेरै पार्टी मिलेर एक भएको नेकपा जुम्लाका अरु नेता हाल आएर नरेश भण्डारीका कार्यकर्ता मात्रै बन्ने स्थिति छ तर प्रतिष्ठान आफ्नो पार्टीको योगदान भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन।

उनकै कारण हरेक दिन नेकपा ओझेलमा पर्दैछ। जसले पार्टी होइन व्यक्ति, दर्शन होइन व्यक्तिगत विचार हावी भएको स्थिति छ। म नैे राज्य हुँ भन्ने नयाँ नेपोलिएन उदय हुने सम्भावना बढ्दैछ।