नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विरोधाभासहरूको कमी छैन। आज हामी एउटा यस्तो विरोधाभास खोतल्दै छौं, जसले लोकतन्त्रको मूल आधारमै प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। संविधानको विरोध गर्ने व्यक्ति कसरी त्यही संविधान अनुरूपको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्छ? 

यो प्रश्नको केन्द्रमा छन् नरेश भण्डारी, जो फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जुम्लाका उम्मेदवार छन्। उनी २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित भएका थिए। 

त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा संविधान निर्माण प्रक्रियाको विपक्षमा उभिएको इतिहासले भरिएको छ। तर हालको निर्वाचनमा भने उनी संविधान अनुरूप उम्मेदवार बनेका छन्। यो लेखमा यीनै विरोधाभासलाई खोतल्ने प्रयास गरिएको छ।

पहिले भण्डारीको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेरौँ। २०६४ सालमा नेपालले पहिलो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो, जसलाई लोकतन्त्र र दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। 

त्यो निर्वाचन माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण बैठानपछि भएको थियो। भण्डारी माओवादी जुम्लाबाट निर्वाचित भएका थिए। उनको कार्यकालमा केही विकास कार्यहरू पनि भए, जसमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना उल्लेखनीय छ। 

यो प्रतिष्ठानको विधेयक उनकै नामबाट संसदमा दर्ता भयो र पारित पनि भयो। माओवादी सरकारमा रहेको बेला यो कदमले जुम्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दियो, जसलाई उनको सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ। तर आजका दिनसम्म पनि उनले एकल जस लिइरहँदा जुम्लि जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्।

तर त्यो निर्वाचनको मुख्य मुद्दा संविधान निर्माण थियो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन, जसमा राजनीतिक दलहरूको असफलता जिम्मेवार थियो। यसले नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा गहिरो असर पार्‍यो। 

संविधान नबनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटन गरे, जसले २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुने भयो।

यही निर्णय पश्चात् भण्डारीको संविधान विरोधी चरित्र देखिन थाल्यो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनलाई उनले ‘गलत’ ठहर्‍याएर यसको विपक्षमा उभिए। यो निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता थियो, जसबाट अन्ततः २०७२ सालको संविधान जन्मियो। 

तर भण्डारीले निर्वाचनलाई बिथोल्ने प्रयास गरे। विशेष गरी, जुम्लाको झारझ्वाला बुथ केन्द्रमा मतपेटिका बगाउने घटनामा उनको संलग्नता थियो। उनी नै त्यो वितण्डाका हर्ताकर्ता थिए। यो कार्य निर्वाचनको मूल सिद्धान्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण मतदानको विपक्षमा थियो।

निर्वाचन हुन नदिने अभियान चलाउँदा उनी संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोधी बने। विचार गर्दा, यो कदमले लोकतन्त्रको आधारलाई नै चुनौती दिएको थियो।

किनकि संविधान सभा निर्वाचन भनेको जनताको अभिमतबाट कानुन निर्माण गर्ने माध्यम हो। भण्डारीले यसलाई रोक्न खोज्दा, उनी नेपालको मूल कानुनको विरोधी ठहरिए।

यो घटनाले उनको राजनीतिक दृष्टिकोणलाई उजागर गर्छ। व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति।

यो विरोधाभास अझ गहिरो हुन्छ जब हामी २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनलाई फर्किएर हेर्छौँ। यो निर्वाचन पनि नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप नै भएको थियो। 

भण्डारी उक्त निर्वाचनमा भाग लिएर कानुन मन्त्री समेत बने। अर्थात्, जुन संविधानको निर्माण प्रक्रियाको उनी विपक्षमा उभिएर बिथोल्न खोजे, त्यही संविधानबाट प्राप्त पदको उपभोग गरे। यो कसरी सम्भव भयो? वैचारिक रूपमा भन्दा यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीको कमजोरी हो। 

संविधानले उम्मेदवारहरूलाई योग्यता र अयोग्यताको मापदण्ड तोकेको छ, तर विगतका कार्यहरूले संविधान विरोधी भएको प्रमाणित भए पनि कानुनी रूपमा उम्मेदवारी रोक्ने प्रावधान कमजोर छ। 

उदाहरणका लागि, संविधानको धारा ८७ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको योग्यता उल्लेख छ, जसमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति अयोग्य हुन्छ। तर भण्डारी जस्ता वितण्डा मच्चाउने तत्वहरुको हकमा फौजदारी अभियोग लाग्ने अलग कानुन बनिसकेको छैन। 

गाई भैंसीलाई दाम्लाले बाँधेजस्तै मान्छेलाई नैतिकताको दाम्लाले बाँधिन्छ भने भण्डारीको कानुन विरोधी हर्कतमा जनताले अभियोग लगाउनुको विकल्प छैन।

हालको निर्वाचनमा भण्डारीको उम्मेदवारीले यो विरोधाभासलाई चरमोत्कर्षमा पुर्‍याएको छ। यो निर्वाचन पनि नेपालको संविधान अनुरूप नै हुन लागेको छ। जुम्लाबाट उनी उम्मेदवार बनेका छन्, जसलाई ‘कानुन विरोधी उम्मेदवार’ भन्न सकिन्छ।

यो हाम्रो जस्तो उन्नत लोकतन्त्रको विडम्बना हो। लोकतन्त्रले सबैलाई समान अवसर दिन्छ, तर यसले संविधान विरोधीहरूलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ। यसले मतदाताको जिम्मेवारी बढाउँछ। मतदाताले उम्मेदवारको विगतलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

भण्डारीको मामलामा, उनको संविधान विरोधी इतिहासले जुम्लाको विकासमा कसरी योगदान दिन सक्छ? कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता कार्यहरू सकारात्मक भए पनि संविधान निर्माणजस्तो मूल मुद्दामा उनको विपक्षी भूमिकाले उनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ।

राजनीतिशास्त्रले यस्ता विरोधाभासहरूले प्रणालीलाई कमजोर बनाउने देखाउँछ। उदाहरणस्वरूप, विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा (जस्तै अमेरिका वा भारतमा) विगतका विद्रोही कार्यहरूले उम्मेदवारीमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ। नेपालमा पनि यस्तो प्रावधान मजबुत बनाउन आवश्यक छ।

सारमा भण्डारीको यो यात्रा नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिको बिम्ब हो। माओवादी विद्रोहबाट आएका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई अपनाए पनि विगतका कार्यहरूले उनीहरूको प्रतिबद्धतामा शंका उत्पन्न गर्छ। भण्डारीले निर्वाचन बिथोल्ने कार्य गरे, तर पछि त्यही प्रणालीबाट लाभ लिए।

यो ‘अवसरवाद’ हो कि ‘परिवर्तन’? यदि परिवर्तन हो भने, उनले विगतका कार्यहरूको लागि सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ। अन्यथा, यो संविधानको दुरुपयोग मात्र हो। यसले युवा पुस्तालाई सन्देश दिन्छ: राजनीत