कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'डिजिटल प्रदेश' र 'समृद्ध प्रदेशका लागि शान्ति सुरक्षा' जस्ता महत्वाकाङ्क्षी निर्णयहरू गरेको थियो। 

ती निर्णयअनुसार डिजिटल विद्यालय, टोलटोलमा साइरन जडान, सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडानजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइएका थिए।

यी कार्यक्रमको प्रारम्भिक श्रेय तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी लाई जान्छ। राजधानी सुर्खेतबाट सुरु गरिएको साइरन र जीपीएस जडान अभियानले केही समय चर्चा पायो। 

तर, ती योजनाहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन सकेनन्। डिजिटल विद्यालयको अवधारणा पनि केही उपकरण वितरणमै सीमित रह्यो।

यही सन्दर्भमा मन्त्री भण्डारीले जुम्ला भ्रमणका क्रममा अर्को महत्वाकाङ्क्षी घोषणा गरे मदिरा सेवन गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने नीति। 

मदिरा सेवनका कारण बढ्दो हिंसा र सामाजिक विकृति नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता र विक्रेतालाई लाइसेन्स प्रणालीमा ल्याइने उनले बताएका थिए। 

होटलमा बस्ने व्यक्तिको पहिचान, विवरण र फोन नम्बर अनिवार्य राख्ने तथा मदिरा बिक्रीका लागि निश्चित समय र स्थान तोक्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।

तर, यो घोषणा कानुनी तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पुग्न सकेन। न त मदिरा सेवनका लागि लाइसेन्स प्रणाली बन्यो, न त त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन नै आयो। परिणामतः यो योजना पनि कागज र भाषणमै सीमित रह्यो।

इतिहास हेर्दा नेपालमा मदिरा नियमनको प्रयास नयाँ होइन। तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पनि मदिरा बिक्रीलाई छुट्टै दर्ता प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए। 

तर आज पनि चाउचाउ, बिस्कुट र औषधिसँगै मदिरा सजिलै बिक्री भइरहेको छ। यसले देखाउँछ कि नीतिगत घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल छ।

मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि गम्भीर चुनौती बनेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि औंल्याइसकेको छ। विकासोन्मुख देशहरूमा मृत्युदर बढ्नुका प्रमुख कारणमध्ये मदिरा पनि एक हो। 

यति गम्भीर विषय हुँदाहुँदै पनि राज्यको नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम सीएनएनले समेत नेपाली रक्सीलाई संसारका चर्चित पेय पदार्थमध्ये समेटेर उल्लेख गरेको थियो। 

यसले नेपाली समाजमा मदिराको गहिरो सांस्कृतिक र सामाजिक प्रभाव देखाउँछ। तर यही प्रभाव अहिले सामाजिक समस्या र अपराधको कारण बन्दै गएको छ।

नेपालमा मदिरा उद्योगको संख्या बढ्दो छ। ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ, करोडौँ रुपैयाँ बराबरको मदिरा विदेशबाट भित्रिन्छ, तर त्यसको सामाजिक मूल्यांकन र नियन्त्रण कमजोर छ। 

राज्यले राजस्व त उठाउँछ, तर त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य, हिंसा र सामाजिक समस्याको समाधानमा पर्याप्त लगानी गर्दैन।

मन्त्री हुँदा भण्डारीको मदिरा लाइसेन्स सम्बन्धी घोषणा पनि यही प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण बन्यो। डिजिटल विद्यालय, जीपीएस जडानजस्तै यो योजना पनि प्रारम्भिक प्रचारपछि ओझेलमा पर्‍यो। 'केही महिनाभित्र लागू गर्छौँ' भन्ने भनाइ व्यवहारमा परिणत हुन सकेन।

आज मदिरा असन्तुलित रूपमा समाजमा फैलिँदै गएको छ। यतिमात्र होइन यतिबेला उम्मेदवार बनेका उनको चुनाव प्रचारमा समेत मधिरा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ।

समाजमा भने यसको अत्यधिक सेवनले पारिवारिक कलह, घरेलु हिंसा, झगडा, चोरी डकैती र मानसिक असन्तुलन जस्ता समस्या बढाइरहेको छ। तर घोषणा गरेका उनले मधिरा नियन्त्रणमा लाइसेन्स प्रयोग गर्न सकेनन्।

यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स प्रणाली, कडाइका साथ नियमन र सचेतना अभियान अत्यन्तै आवश्यक थिए। तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तरताको अभावले त्यो सम्भव भएन।

यसर्थ, नरेश भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदा गरेको मदिरा लाइसेन्सको घोषणा महत्वाकाङ्क्षी भए पनि कार्यान्वयनविहीन रह्यो। यो पनि 'नौली गाईको पुला घाँस' जस्तै भाषणमै सीमित हुने योजनाको सूचीमा थपियो।

यतिबेला पनि उनले प्रचारका लागि ठूला ठूला भाषण गरि नै रहेका छन्। भाषणमा मात्रै ल्याइने हो भने समाजमा बढ्दो मदिरा समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछ। 

आवश्यक छ घोषणा होइन, स्पष्ट कानुन, कडाइका साथ कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन। 

तब मात्र चोक चोकका मदिरालयहरू सचेतनाका केन्द्र र पुस्तकालयमा रूपान्तरण हुने सपना सार्थक हुन सक्छ। तर  भण्डारी जस्ता ठूला गफ दिनेका अगाडि सम्भव हुँदैन।