भारतीय सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका २१ जना अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले त्यहाँका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडलाई एउटा पत्र लेखेर न्यायपालिकालाई दबाब दिने र कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

वर्तमान समयमा सर्वाधिक रुचाइएका र सबैतिरबाट चर्चा बटुलिरहेका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा पूर्वन्यायाधीशहरूले ‘न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबबाट जोगाउन आवश्यक’ रहेको जिकिर गरेका छन्।

हिन्दू राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतको सत्ता–राजनीतिमा उदाएयता न्यायपालिकामा थप चुनौति थपिएको जानकारहरू बताउँछन्।

न्यायपालिकाको विश्वसनीयताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले भने, ‘कतिपय खराब तत्वहरूले राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि न्यायपालिकामाथिको जनविश्वासलाई तोड्न खोजिरहेका छन्।’

सर्वोच्च अदालतका ४ र उच्च अदालतका १७ पूर्वन्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको ‘लिखित–पत्र’ले गोदी मिडिया चर्चा नपाएपछि वैकल्पिक सञ्चारमाध्यममा छलफल थालिएको छ।

वर्तमान सत्ताधारी भाजपालाई इंकित गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले ‘राजनीतिक दबाब, भ्रामक सूचना र सार्वजनिक अपमान’ गरी न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘हामी विशेष गरी न्यायपालिकाविरुद्ध गलत सूचना र जनभावनालाई लिएर चिन्तित छौँ। यो अनैतिक मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तको विरुद्ध पनि हो,’ पूर्वन्यायाधीशहरूले भने।

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडलाई लेखिएको पत्रमा भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश महेश्वरी र एमआर शाहले हस्ताक्षर गरेका छन्।