(पक्षपाती न कर्तव्यो न च कार्यं कुलोद्भवम्। सत्यं चैव विचेतव्यं न्यायाधीशाः सतां मताः॥ न्यायाधीशले कहिल्यै पनि पक्षपात गर्नु हुँदैन, न त कुल, नाता वा शक्तिको प्रभावमा पर्नुपर्छ। केवल सत्यको खोजी गरी फैसला गर्ने न्यायाधीश नै समाजमा पूजनीय र प्रशंसनीय हुन्छन्‌)

राष्ट्रिय परिचयपत्र 

राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्वारा नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिने एक अत्याधुनिक, जैविक विवरणसहितको डिजिटल परिचयपत्र हो। यो पत्र नागरिकताको विकल्प होइन, तर यसलाई नागरिकताको परिपूरक तथा देशको मुख्य डिजिटल पहिचानको रूपमा विकसित गरिएको छ। यसमा व्यक्तिको १० वटै औँलाको छाप, आँखाको नानीको रेकर्ड, डिजिटल सही र व्यक्तिगत विवरणहरू सुरक्षित रूपमा राखिएका हुन्छन्। नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई डिजिटल र सुरक्षित पहिचान भनेर बुझ्ने गरी परिभाषित गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एउटा स्मार्ट चिप र बारकोड हुन्छ, जसले व्यक्तिको सम्पूर्ण व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरण राख्छ। यसको नागरिकतासँग सम्बन्ध छैन। यसले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्दैन, बल्कि नागरिकताकै आधारमा यो नम्बर जारी हुन्छ। नागरिकता वंशज वा जन्मको कानूनी प्रमाण हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र आधुनिक प्रविधिमा आधारित तपाईँको राष्ट्रिय डिजिटल चिनारी हो।

यसबाट सार्वजनिक र व्यक्तिगत सेवाहरूको पहुँच बनाइनु नागरिकको जैविक गोपनीयता अन्त्य गर्नु हो। सरकारले यसलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा जोड्दै लगिरहेको छ। बैङ्किङ कारोबार, सिम कार्ड लिने प्रक्रिया, कम्पनी दर्ता, जग्गा किनबेच, कर चुक्ता र अन्य सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न यो अनिवार्य बनाउदै लगिएको छ। यो राष्ट्रिय डेटाबेस हो। 

जैविक गोपनीयताको हक 

जैविक गोपनीयता भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको शरीर, डीएनए, जैविक नमुना, बायोमेट्रिक डेटा (जस्तै: औंठाछाप, आँखाको आइरिस), र वंशाणुगत सूचनाहरूमाथि सोही व्यक्तिको नियन्त्रण हुनु हो। यसको सिधा अर्थ कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक वा जैविक सूचनाहरू उसको अनुमति बिना संकलन गर्न, भण्डारण गर्न, वा अरूलाई बाँड्न पाइँदैन भन्ने हो। यसको सम्बन्ध गोपनीयताको हकसँग शत-प्रतिशत हुन्छ। वास्तवमा, जैविक गोपनीयता गोपनीयताको हककै एउटा सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।

नेपालको संविधानको धारा २८ मा गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क वा पत्राचारको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 'जीउ' र 'तथ्याङ्क' अन्तर्गत व्यक्तिको जैविक र बायोमेट्रिक विवरणहरू पनि पर्दछन्। जसरी कसैको अनुमति बिना उसको घरमा पस्न वा चिठ्ठीपत्र पढ्न पाइँदैन, त्यसैगरी कसैको शरीरको जैविक नमुना लिन वा डीएनए परीक्षण गर्न उसको स्पष्ट सहमति चाहिन्छ।

नेपालमा सम्बन्धितको  सहमति लिने गरिएको छैन। यदि जैविक गोपनीयता कायम रहेन र कसैको वंशाणुगत वा स्वास्थ्य सम्बन्धी कमजोरीहरू सार्वजनिक भएमा, उसले रोजगारी, बीमा, वा समाजमा भेदभावको सामना गर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले यसलाई मानव अधिकारको रूपमा गोपनिय राखिन्छ। यसको सुरक्षा नेपालमा चाहे पनि सम्भव छैन किनकी नेपालसँग भूउपग्रह पनि छैन र ईन्ट्रानेट र ईन्ट्रनेट पनि छैन। डिजिटल युगमा बायोमेट्रिक्स डाटा लिने काम आफैंमा अपराध हो। आजभोलि पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा मोबाइल अनलक गर्न बायोमेट्रिक डेटा (जैविक सूचना) प्रयोग गरिन्छ। यस्ता डेटा चोरी भएमा व्यक्तिको सम्पूर्ण पहिचान नै खतरामा पर्ने भएकाले यसको कानुनी सुरक्षा गोपनीयताको हकसँग जोडिएको हुन्छ।

जैविक गोपनीयताका अभ्यास जैविक गोपनीयता १० वटै औँलाको छाप, आँखाको नानी, अनुहारको रूपरेखा र डीएनएसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षा, गोपनीयता र अनधिकृत प्रयोगबाट जोगाउने अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ। डिजिटल युगमा जैविक विवरणहरू कहिल्यै फेर्न नसकिने भएकाले यसको चोरी वा दुरुपयोग हुनु नागरिकको व्यक्तिगत सुरक्षा र अधिकारका लागि गम्भीर खतरा हो। नागरिकको अपरिवर्तनीयता गोपनीयता भएकाले सबेभन्दा संवेदनशील विषय हो। औँलाको छाप वा आँखाको नानी जीवनभर परिवर्तन हुँदैन। 

एकपटक डाटा लीक भएमा यसको जोखिम जीवनभर रहन्छ। यसले निगरानी र पहिचानको जोखिम बढाउछ। जैविक विवरणको दुरुपयोग गरी नागरिकको आवागमन वा गतिविधिमाथि गैरकानूनी निगरानी राख्न वा व्यक्तिको पहिचान चोरी गर्न सकिन्छ। सदैव डाटा ब्रिचको खतरा हुन्छ। केन्द्रीय सर्भर वा डेटाबेसमा साइबर हमला भएमा करोडौँ नागरिकको जैविक विवरण एकैपटक जोखिममा पर्न सक्छ। यसको संवेदनशिलता बुझेर विभिन्न देशहरूले जैविक तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि भिन्न-भिन्न कानूनी, प्राविधिक र संवैधानिक ढाँचा अपनाएका छन्। 

युरोपेली युनियनले कडा कानूनी सुरक्षा जेनेरल डाटा प्रोटेक्सन नियम बनाइ जैविक तथ्याङ्कलाई विशेष श्रेणीको तथ्याङ्क मानिएको छ। नागरिकको स्पष्ट सहमति विना डाटा लिन नपाईने कानून बनाएको छ। व्यक्तिको स्पष्ट सहमति बिना जैविक डाटा सङ्कलन र प्रशोधन गर्न कडा प्रतिबन्ध छ। बिर्सिने अधिकारलाई नागरिकले चाहेमा वा प्रयोजन सकिएमा आफ्नो जैविक डाटा हटाउन तथा नष्ट गर्न माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। राज्यले उलंग्घन गरेका भारी जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। जैविक गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने संस्था वा निकायलाई ठूलो रकम जरिवाना गर्ने कानूनी प्रावधान छ। 

भारतको आधार कार्ड विश्वकै ठूलो बायोमेट्रिक डेटाबेस हो। भारतको आधार प्रणालीमा १ अर्बभन्दा बढी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण छ। भारतको सर्वोच्च अदालतको कोसेढुङ्गा फैसला भनी सन २०१७ मा गोपनीयताको अधिकार लाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्यो। यसको परिणाम निजी क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध लगाई निजी कम्पनी वा दूरसञ्चार प्रदायकहरूले ग्राहकको बायोमेट्रिक अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गर्न नपाउने र राज्यले पनि निश्चित कानूनी दायराभित्र रहेर मात्र बायोमेट्रिक प्रयोग गर्न पाउने नियम बनाइयो। 

संयुक्त राज्य अमेरिका सबै राज्यमा छुट्टाछुट्टै स्तरको कानून छ। अमेरिकामा संघीय स्तरमा एकीकृत बायोमेट्रिक गोपनीयताको कानून नभए पनि विभिन्न राज्यहरूमा कडा कानून छन्। इलिनोइस राज्यको बायोमेट्रिक सुचना गोपनीयताको ऐन (BIPA) विश्वमै चर्चित छ, जसअनुसार कुनै पनि निजी कम्पनीले नागरिकको जानकारी र लिखित अनुमतिबिना फोटो, औँलाको छाप वा फेस आडी डाटा स्टोर वा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।

नेपालको सन्दर्भमा हचुवाका भरमा नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र मतदाता परिचयपत्रका लागि व्यापक रूपमा बायोमेट्रिक डाटा सङ्कलन भइरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हक विपरित राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने र लागु गर्ने कार्य भएको छ। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले नागरिकको वैयक्तिक र जैविक विवरणको सुरक्षा र प्रशोधनका नियम तय गरेका छन्। ति मापदण्ड र प्रविधियुक्त छैनन्। 

प्रविधि विनाको प्रणालीगत सुरक्षा कायम हुन सक्दैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार बायोमेट्रिक विवरण सुरक्षित चिप्स र केन्द्रीय सर्भरमा इन्क्रिप्टेड रूपमा राखिन्छ र कुन निकायले कुन प्रयोजनका लागि विवरण हेर्‍यो सोको लग समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै प्रविधि विनाको कथा हो। नेपालमा बायोमेट्रिक सङ्कलन द्रुत गतिमा बढे पनि युरोप वा अन्य विकसित मुलुकको जस्तै स्वतन्त्र डाटा संरक्षण प्राधिकरण र साइबर सुरक्षाका आधुनिक संयन्त्रहरूलाई थप सुदृढ नबनाइ नागरिकको जैविक डाटा लिन, राख्न गोपनीयताको हकका रोहबाट असंवैधानिक र गैरकानूनी हुन्छ। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र किन लागु गरेका छैनन्?

विश्वका राष्ट्रिय परिचयपत्र नै नभएका वा लागू नगरेका देशले आफ्ना नागरिकका लागि कुनै केन्द्रीय वा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्दैन। यसको सट्टा नागरिकहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, वा सामाजिक सुरक्षा नम्बरलाई पहिचानको मुख्य माध्यम मान्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कुनै केन्द्रीय राष्ट्रिय परिचयपत्र छैन। त्यहाँ राज्यले जारी गर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र र सामाजिक सुरक्षा नम्बरको पहिचानको लागि प्रयोग गरिन्छ। संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र छैन। सन् २००६ मा यसलाई लागू गर्ने प्रयास गरिए पनि नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयताको विरोधका कारण सन् २०१० मा कानूनी रूपमै खारेज गरियो।

अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियन कार्ड ल्याउने प्रयास नागरिकको गोपनीयता र विरोधका कारण असफल भयो। क्यानडामा केन्द्रीय परिचयपत्र छैन। प्रान्तीय सवारी अनुमती पत्र र बिरामी कार्ड नै मुख्य पहिचान पत्र हुन्। न्यूजील्याण्ड अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था छैन। आयरल्याण्डमा नागरिकका लागि कुनै अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र छैन। केही देशहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध भए तापनि नागरिकले त्यसलाई बोक्न वा बनाउन अनिवार्य गरिएको छैन।

जापानमा मेरो नम्बर कार्ड प्रणाली छ, तर यो अनिवार्य नभई स्वेच्छिक छ। डेनमार्कमा राष्ट्रिय परिचयपत्र छैन र स्वाथ्थ कार्ड र राहादानी प्रयोग हुन्छ। फिनल्याण्ड र अस्ट्रियामा युरोपियन ढाँचाको परिचयपत्र जारी त हुन्छ, तर नागरिकलाई बनाउन अनिवार्य गरिएको छैन। नर्वे र स्विडेन परिचयपत्र उपलब्ध भए पनि बोक्न वा बनाउन बाध्यकारी नियम छैन। 

यी देशहरूले किन राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगरेका हुन् भन्दा वैयक्तिक गोपनीयता, नागरिक स्वतन्त्रता र वैकल्पिक प्रणालीको प्रभावकारिता नै हुन्। नागरिकको सम्पूर्ण डाटा र बायोमेट्रिक विवरण सरकारको एउटै केन्द्रीय डेटाबेसमा रहँदा राज्यले नागरिकमाथि निगरानी बढाउने भएकाले, राज्यलाई आफ्नो पहिचान सधैँ प्रमाणित गरिरहनुपर्ने बाध्यता हुनु नागरिक स्वतन्त्रता विपरीत हुने भएकाले र सवारी चालक अनुमतिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड वा पासपोर्टबाटै सबै सरकारी र गैर-सरकारी काम पारदर्शी रूपमा हुने भएकाले नै हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कसरी लागु गरेका छन्?

विश्वका धेरैजसो देश जोसँग आफ्नै भु-उपग्रह छ ति देश जस्तै भारत, इस्टोनिया, सिङ्गापुर, फ्रान्स, सिङ्गापुर, युएई, आदिले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा डिजिटल ई-आईडी प्रणाली लागू गर्दा निश्चित कानूनी, प्राविधिक, सुरक्षात्मक र मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गरेका छन्। प्रविधि, ईन्टनेट र भुउपग्रहमा उनीहरूको डोमिनेसन भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गरेका गर्छन। प्राविधिक तथा कार्डको भौतिक मापदण्ड पूरा गरेकाले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड भएकाले मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी र क्रेडिट कार्ड आकारका राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि यो विश्वव्यापी मापदण्ड हो।

कार्डलाई मेसिनले पढ्न सक्ने क्षेत्रको कोड र कार्डमा चिप रहने भएकाले स्थान निर्धारण गर्छ। सम्पर्क र सम्पर्कहीन स्मार्ट कार्डको चिप प्रविधि र डाटा आदानप्रदानका लागि सक्षम भएकाले, बायोमेट्रिक डाटा मापदण्ड व्यक्तिबाट लिइने औँलाको छाप, आँखाको नानी, र अनुहारको रूपरेखा कुन गुणस्तर, फिक्सलेसन र ढाँचामा डिजिटल रूपमा सेभ गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गरेका हुन्। कानूनी र संवैधानिक मापदण्ड पुरा गरी संवैधानिक वैधानिकता पुरा गरेका छन्। परिचयपत्र लागू गर्नुअघि संसद्‌बाट छुट्टै ऐन वा नियम पारित गरी नागरिकको मौलिक अधिकारसँग नबझिने गरी कानूनी आधार तयार गरेका छन्। 

निजी क्षेत्रमा प्रयोगको दायरालाई भारतमा सर्वोच्च अदालतको पुटस्वामीको फैसलापछि लागू भएजस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा निजी कम्पनी वा दूरसञ्चार प्रदायकलाई विना अनुमति वा गैरकानूनी रूपमा प्रयोग गर्न दिन पाइँदैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई आधारभूत सरकारी वा आपत्कालीन सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने कानूनी प्रावधान बनाएका छन्। डाटा गोपनीयता र सुरक्षाको मापदण्ड मुताविक वैयक्तिक गोपनीयता कानून बनाएका छन्।

युरोपेली युनियनको कानून लागू भएका देशहरूमा बायोमेट्रिक डाटालाई विशेष श्रेणीको संवेदनशील डाटा मानिन्छ। उद्देश्यको सीमा जुन कामका लागि डाटा सङ्कलन गरिएको हो। डाटा अन्य उदेश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। न्यूनतम डाटा सिद्धान्त परिचयपत्रमा वा डेटाबेसमा व्यक्तिबारे चाहिनेभन्दा बढी जानकारी राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

प्राविधिक सुरक्षा र इन्क्रिप्सनमा कार्डभित्र रहेको डाटा र केन्द्रीय सर्भरबीचको सञ्चारलाई बलियो क्रिप्टोग्राफीबाट सुरक्षित गरी डाटाको चोरी वा कीर्तेबाट रोकेका छन्। डेटाबेसको पृथकीकरण गरेका छन्। बायोमेट्रिक डाटा (औँलाको छाप/आँखाको नानी) र व्यक्तिको डेमोग्राफिक डाटा (नाम, ठेगाना) लाई छुट्टाछुट्टै सुरक्षित सर्भरमा इन्क्रिप्ट गरेर राखिन्छ। अडिट ट्रेल अर्थात कुन अधिकारी वा निकायले कति बजे र कुन प्रयोजनका लागि नागरिकको डाटा पहुँच गर्यो भन्ने कुराको डिजिटल रेकर्ड अनिवार्य गरेका छन्। समावेशिता र अन्तरसञ्चालनशीलतालाई विश्वव्यापी पहुँच बनाएका छन्।

देशका दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने, शारीरिक अपाङ्गता भएका, वा ज्येष्ठ नागरिकहरू (जसको औँलाको छाप खिइसकेको हुन्छ) लाई वैकल्पिक प्रणाली मार्फत समेट्ने मापदण्ड बनाएका छन्। अन्तरसञ्चालनशीलतामा परिचयपत्र प्रणालीलाई राहदानी, कर प्रणाली, बैंकिङ, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विभिन्न सरकारी निकायका प्रणालीहरूसँग सजिलै जोड्न सक्ने संरचना निर्माण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिक मापदण्ड र कानून स्तरको कडा कानूनी गोपनीयता मापदण्डबीच सन्तुलन कायम गरी लागु गरेका छन्।

नेपालको प्रावधिक क्षमतामा राष्ट्रिय परिचयपत्र

नेपालको प्राविधिक क्षमतामा राष्ट्रिय परिचयपत्र (National Identity Card - NID) प्रणालीलाई नियाल्दा यसले एकातिर नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधार खडा गरेको छ भने अर्कोतिर प्राविधिक, भौतिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण चुनौती र सम्भावना देखाएको छ। नेपालमा नाम बाहेक प्राविधिक संरचना र पूर्वाधार छैन। एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत डाटा सेन्टर सिंहदरबारस्थित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र हेटौँडामा रहेको रिकोभरी सेन्टरमा भण्डारण र प्रशोधन गर्ने भनिएकोमा कहिले सम्भव हुन्छ थाहा छैन। 

बायोमेट्रिक प्रणालीमा २ करोडभन्दा बढी नागरिकको १० वटै औँलाको छाप, आँखाको नानी र फोटो प्रशोधन गर्नका लागि स्वचालित बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली प्रयोग गरिएको भनिएको छ जसमा सत्यता छैन। चिप-आधारित प्रविधिबाट परिचयपत्रमा राखिएको स्मार्ट चिपमा इन्क्रिप्टेड डाटा सुरक्षित रहन्छ भनिएको र जसलाई स्मार्ट कार्ड रिडरमार्फत सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायले प्रमाणिकरण गर्न सक्छन्।

गैरसरकारी भन्दावित्तिकै असंवैधानिक हुने अवस्था हुन्छ। यो सबै विदेशी प्रविधिमा निर्भरता र आत्मनिर्भरता शून्य छ। डिजिटल समन्वय विदेशी भेन्डरको प्रयोग गरिन्छ भने नागरिकको जैविक सुरक्षा कहाँ पुग्छ। परिचयपत्र प्रणालीको सफ्टवेयर, बायोमेट्रिक म्याचिङ इन्जिन र कार्ड प्रिन्टिङ सुरुमा फ्रान्सेली प्रविधि कम्पनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूमार्फत खरिद र सञ्चालन गरिएको छ। 

डिजिटल सम्प्रभुता कायम नगरी कार्ड छपाई, प्रणाली मर्मत र डाटा म्यापिङका लागि विदेशी कम्पनीलाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र डाटा सुरक्षामा विदेशी निर्भरता रहने जोखिम उच्च प्रमाणित भएको छ। प्राविधिक क्षमताका प्रमुख चुनौतीमा साइबर सुरक्षा र डाटा ब्रिचको जोखिम छ। करोडौँ नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण एउटै केन्द्रीय सर्भरमा हुने भएकाले यो प्रणाली उच्चस्तरीय साइबर हमलाको निसानामा पर्न सक्छ।

नेपाल सरकारका निकायहरूमा बलियो र निरन्तर थ्रेट मोनिटरिङको कमी हुनु प्रमुख प्राविधिक जोखिम हो। प्रणालीको अन्तरसञ्चालनशीलता राहदानी, कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था, बैंकिङ र सामाजिक सुरक्षा जस्ता निकायहरूसँग समन्वय मार्फत यो डाटाबेस जोड्न ठूलो प्राविधिक पूर्वाधार चाहिन्छ। हाल सबै क्षेत्रमा द्रुत गतिको एकीकृत प्रविधि पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छैन। 

इन्टरनेट र दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण नभईकन अर्थात काठमाडौँ वा सहरी क्षेत्रमा औँलाको छाप वा क्युआर कोड स्क्यान गरी सेकेन्डमै विवरण रुजु गर्न सकिए पनि दुर्गम ग्रामीण भेगमा सुस्त इन्टरनेट र विद्युत अभावका कारण अनलाइन प्रमाणीकरणमा समस्या छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। उच्चस्तरीय क्रिप्टोग्राफी, बायोमेट्रिक डाटाबेस मर्मत, र साइबर सुरक्षा सम्हाल्न सक्ने आईटी विशेषज्ञहरूको सरकारी सेवामा अभाव रहनु वा उनीहरूलाई टिकाइराख्नु अर्को चुनौती हो। भावी सम्भावना र सुधारका क्षेत्र रहेका छन्।

वित्तीय क्षेत्रसँग जोडेर कागजविहीन बैंकिङ र तुरुन्तै प्रमाणीकरण गर्ने क्षमता विस्तार भइरहेको छ। नागरिक एपसँग एकीकरण गर्न सकिएमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र डिजिटल पहिचानलाई मोबाइलमै प्रयोग गर्न सकिने प्राविधिक वातावरण बन्न सक्छ। यसका साथै डाटा संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन गरी प्राविधिक क्षमतासँगै नागरिकको जैविक डाटाको दुरुपयोग रोक्न कडा डाटा सुरक्षा कानून र स्वतन्त्र अनुगमन निकायको आवश्यकता छ।

निष्कर्ष: नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयुक्त छैन

नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) प्रणाली लागू गर्ने विषयमा विभिन्न सार्वजनिक, कानूनी, प्राविधिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट व्यापक बहस र आलोचना हुँदै आएको छ। नेपालमा कार्यान्वयन शैली, सुरक्षा जोखिम र नागरिकले भोग्नुपरेका सास्तीका कारण चौतर्फी विरोध छ। नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती र झन्झटिल प्रक्रियामा लामो लाइन र व्यवस्थापकीय कमजोरी, कार्ड छपाईमा ढिलाइ र सुस्त सर्भर र प्राविधिक समस्या छ।

जैविक गोपनीयता र सुरक्षा जोखिममा अपरिवर्तनीय डाटा, केन्द्रीय डेटाबेस, साइबर सुरक्षाको कमजोरी छ। यसले अनिवार्य गर्ने हतारो र आधारभूत अधिकारबाट वञ्चिति गरेको छ। यसैको कारण सामाजिक सुरक्षा र भत्तामा सास्ती, अदालतको आदेश र विवाद, विदेशी कम्पनीमा निर्भरता र डाटा सम्प्रभुता, विदेशी भेन्डर र ठेक्का विवाद, डेटाको पहुँच र डिजिटल सम्प्रभुता, दोहोरो खर्च र पूर्वतयारीको कमी, अन्य परिचयपत्रसँगको दोहोरोपन, पूर्वाधारविनाको बाध्यता बनाइएको छ। 

हालै निवेदक सरिता अधिकारीले दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालको सन्दर्भ विचार गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई डेटा सुरक्षा, गोपनीयताको प्रश्न र नागरिक अधिकारको संरक्षणमाथी प्रश्न उठाएको छ। उक्त आदेशले जनताको कल्याण नै सर्वोच्च कानून हुनुपर्छ (Salus populi suprema lex esto: The welfare of the people shall be the supreme law), जनताको आवाज नै ईश्वरको आवाज हो (Vox populi, vox Dei: The voice of the people is the voice of God), एक आदर्श न्यायाधीशको फैसलाले यही सिद्धान्त पालना गर्छ (Fiat justitia ruat caelum), जब न्यायाधीशले उत्कृष्ट फैसला गर्छन्, तब कानून आफैं बोलेको जस्तो महसुस हुन्छ (Boni judicis est ampliare jurisdictionem)।

साथै न्यायको सर्वोच्चतामा मनुस्मृति ८.१५ भनिएको धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥ (मारिएको (उपेक्षा गरिएको) धर्म वा न्यायले विनाश निम्त्याउँछ, र रक्षा गरिएको न्यायले सधैं रक्षा गर्छ) र पक्षपाती न कर्तव्यो न च कार्यं कुलोद्भवम्। सत्यं चैव विचेतव्यं न्यायाधीशाः सतां मताः॥ न्यायाधीशले कहिल्यै पनि पक्षपात गर्नु हुँदैन, न त कुल, नाता वा शक्तिको प्रभावमा पर्नुपर्छ। केवल सत्यको खोजी गरी फैसला गर्ने न्यायाधीश नै समाजमा पूजनीय र प्रशंसनीय हुन्छन्‌ त्यसैगरी उक्त मुद्धामा गरिएको आदेश सर्वत्र प्रशंसनीय प्रचारित छ।