नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने बेलामा खारेज गरिनुपर्ने माग उठ्नुभनेको ‘अतिवाद’को नमुना भएको बताएका छन्।

पार्टीको मध्यपहाड यात्रा सकेर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले प्रदेशको खारेजी नभइ केही अधिकारहरू दिएर बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

‘राज्यलाई कमजोर पार्ने, व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनेखालका कुराहरू पनि छन्। यो शक्ति विकेन्द्रीकरणको मात्रै होइन, यो भनेको शक्ति र स्रोतको बाँडफाँटको विषय हो’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा नाम यो भएन, ऊ भएन भन्नेखालका आवाज पनि उठेका छन्। दुबै अतिवादमा दौडिनु हुँदैन। प्रदेश संरचनाहरू खारेज गरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। संघमा भएका सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। यो राष्ट्रियस्तरमै बहस गरिनुपर्ने कुरा हो।’

उनले अहिलेसम्म भएको संघीयताको अभ्यासबारे अब गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

‘संघीयताका सन्दर्भमा शक्ति बाँडफाँटका सम्बन्धमा हामीले गरेका निर्णयहरू कति फलदायी भए भन्ने कुराको समीक्षा हुनुपर्छ’, उनले भने।