पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ। सोमबार काठमाडौंमा बसेको बैठकमा संयोजक खनालसहित सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली उपस्थिति थिए।

एमसएसीबारे अध्ययन गरेर मात्रै यसलाई संसदले पारित गर्नु पर्ने नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा मत प्रकट भएपछि खनालको नेतृत्वमा आइतबार तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। एमसीसीको अध्ययन गर्ने तीन सदस्यीय समितिमा दुईजना एमसीसीका आलोचक र एकजना मात्र पक्षधर रहेका छन्।

कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले यसअघि एमसीसीको आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली यो पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्।

बैठकले एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी के–कस्ता सन्दर्भ सामाग्रीहरु अध्ययन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ।

एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्ने गरी भएको सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र विवाद छ। यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको एमसीसी कम्प्याक्ट संसदमा पेश हुन सकेको छैन।

अब खनाल नेतृत्वको समितिले १० दिनभित्र यससम्बन्धी पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि बल्ल प्रक्रिया अघि बढ्ने नेताहरुले बताएका छन्।

के हो एमसीसी?

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

एमसीसी एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ।

सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो।

सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।

साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडाैंमा हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।