पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले तत्काल पार्टीमा पुनस्र्थापना गर्ने संभावना न्यून रहेको छ। बलात्कार अभियोगमा करिब पाँच महिनादेखि थुनामा रहेका महरालाई सोमबार मात्र जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो।

सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि संसद् सदस्य निलम्बित अवस्थामा रहेका उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद भने तत्काल कायम हुने छ। संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार, अदालतको फैसलाको चिठी आउनेबित्तिकै संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवा गर्ने छ।

किनभने संसद नियमावलीको परिच्छेद ३० को २४४ मा थुनामा रहेको अवधिभर सांसदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजका पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुने उल्लेख छ।

सभामुख हुनुअघि महरा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य थिए। २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित महरा फागुन २५ गते सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। एमाले–माओवादी एकता भई नेकपा बन्नुअघि नै उनी सभामुख भएका थिए। 

साविकको पद हेर्दा उनलाई कम्तिमा पनि नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य वा सोभन्दा माथि सचिवालय सदस्यमै ल्याउनुपर्ने हो। त्यसैले उनलाई नेकपाले कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय हुन सक्थ्यो। 

नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार, महराको पद तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेक केही पनि हुने छैन। उनले असोज १५ गते सभामुखबाट राजीनामा गर्दा ‘अभियोगको अन्तिम फैसला नहुदासम्मका लागि पदबाट राजीनामा गरेको’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेकोले त्यसैमा टेकेर नेकपाले उनलाई पार्टीमा पद नदिने भएको हो। 

नेकपाका एक उच्च नेताले भने, ‘उहाँको मुद्दाको पुनरावेदन पर्न सक्छ। त्यसैले त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उहाँलाई व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भनेर टाउको दुखाउनुपर्दैन।’