नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त अर्थविद् हुन्, केशव आचार्य। उनी अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगै त्यति बेला जागिरे थिए। ६६ वर्षीय आचार्य अवकाशअघि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख थिए।
एमालेका तर्फबाट भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा उनले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका थिए। वामपन्थी अर्थविद्को छवि बनाएका उनी ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ‘लोकप्रिय बजेट’ बनाउने टीमका एक सदस्य पनि थिए। हाल उनी अवकाशको जीवनयापन गरिरहेका छन्। तर, अवकाशपछि पनि अध्ययन अनुसन्धानमा उनको सक्रियता लोभलाग्दो छ।
आचार्यसँग सरकार र राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम र ‘लकडाउन’ पछि उत्पन्न परिस्थिति तथा सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीमा केन्द्रित भएर बिएल नेपाली सेवाका लागि माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद:
कोरोना भाइरसका कारण घोषणा गरिएको ‘लकडाउन’ प्रभावितलाई सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। यो कति प्रभावकारी छ ? के तल्लो वर्गका लागि पर्याप्त छ ?
यो पर्याप्त छैन। यसमा दुइटा कुरा छ। पहिलो कुरा, यो अलि ढिला आयो। सरकारले जब ‘लकडाउन’ घोषणा गर्याे, त्योसँगसँगै आउनुपथ्र्यो यो प्याकेज। नभए पनि त्यसको भोलिपल्ट आउनुपथ्र्यो। झण्डै एक साता ढिला आयो। प्रयास चाहिँ राम्रै हो। तर पर्याप्त चाहिँ छैन।
सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रममा तल्लो वर्गलक्षित कार्यक्रम चाहिँ के–के हुन् ?
चाहे बाढी आओस्, चाहे पहिरो जाओस्, चाहे भुइँचालो आओस्। कुनै पनि विपत्तिमा सबभन्दा मार पर्ने भनेको समाजको पिँधको वर्ग हो। जो आज कमाउँछ, आजै खान्छ। भोलिलाई वचत गर्ने ऊसँग हुँदै हुँदैन। सरकारले पनि के भन्यो भने त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा बसेका मान्छेलाई भन्यो।
अनौपचारिक क्षेत्र भनेको कृषि हो। कृषिलाई यसले समेट्दैन तर श्रम गरेर खाने मान्छे– जस्तो कोही लुगा सिलाउने होलान्। कोही भारी बोक्ने होलान्। कोही रिक्सा चलाउने होलान्। कोही टेम्पो चलाउने होलान्। कोही कपाल काट्ने होलान्। कोही जुत्ता सिउने वा छाता बनाउने होलान्। त्यस्तो खालको अनौपचारिक क्षेत्रका मान्छेलाई भनेर सरकारले कार्यक्रम लिएर आयो।
कार्यक्रम आउँदा त्यसको खाका स्पष्ट रुपमा आएन। के आयो भने यो प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने आयो। उनीहरूको आफ्नै स्रोतले गर्ने, नपुगेकोमा संघीय सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने आयो।
त्यसमा पहिले स्थानीय सरकारले पहिचान गर्ने भनियो– को हो त्यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, आज कमाएर आजै खानेको पहिचान गरिसकेपछि उनीहरूलाई कति आवश्यक छ त ? त्योअनुसार नगदै दिने कि खाद्यान्न दिने भनेर भन्यो।
यो राम्रै हो। संघीयता आएपछि राष्ट्रिय दायित्वबोध भएको कुरामा प्रदेश र स्थानीय तह आएका थिएनन्। अहिले आफ्नो उपयोगिता र उपादेयता देखाउने मौका पनि हो। उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनु ठीक पनि हो। तर के भइदियो भने तिमीहरू आफैँले विचार गरेर देऊ भन्यो। यसो भनेपछि हाम्रो सात सय ५३ स्थानीय निकायमा कसैले धेरै देलान्, कसैले कम देलान्।
सरकारले दिनुभन्दा धेरैअगाडि मङ्गलबारदेखि ‘लकडाउन’ भयो, मंगलबार–बुधबारदेखि नै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले आफैँ मान्छे खोजेर दाल, चिनी, चामल, नून, भुटुन बाँड्नुभएको थियो। अरु एक–दुई वटा पालिकाले पनि गरेका थिए। धेरै पालिकालाई यसबारेमा त्यत्ति जानकारी छैन। त्यसैले यसमा विभेद हुने भयो।
यसभित्रका अरु कमजोरी के छन् ?
भारतले ‘लकडाउन’को सूचना जारी गर्दा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १७ खर्ब भारतीय रुपैयाँ म दिन्छु भनेका थिए। हाम्रो सबै गर्दा सरकारको आर्थिक बोझ कति त ? यो आएन। सहुलियत दिनुपर्ने हो, त्यसको एकरूपता पनि आएन। कसैले एकचौथाई चामल देलान्, कसैले एक माना चामल देलान्। अर्को, यो कसले गर्नेभन्दा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले गर्ने, दूर सञ्चार कम्पनीहरूले गर्ने, नीजि स्कुलले गर्ने भन्ने आयो। सरकार आफूले गर्ने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जे गरिरहेको छ, त्योबाहेक देखिएन।
सरकारले कार्यक्रम ल्यायो, राम्रो हो। कार्यक्रम आउनेबित्तिकै प्याब्सनको विरोध आयो। मैले समाचारमा पढेँ– कतिपय स्थानीय तहले हामीसँग स्रोत छैन भनेका छन्। यो गर्न हामीलाई माथिबाट रकम आउनुपर्यो भने। यहाँ के देखियो भने राहत कार्यक्रम ल्याउँन त्यति ढिलो गर्दा पनि सरकारले कमसेकम सल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो। गाउँपालिका संघ, नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समितिका संघहरू छन् नि त ! तिनीहरूसँग सल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो।
हामी ‘समाजवाद उन्मुख’ देशका मान्छे ! सरकार पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको छ। सरकारका यस्ता खालका आर्थिक कार्यक्रम आउँदा समाजवादी ढाँचासँग कत्तिको मेल खान्छन् ?
हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ– समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र। ओदानका तीन खुट्टा भएजस्तै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको एउटा खुट्टा सहकारी, अर्को राज्य र अर्को नीजि क्षेत्र भन्ने समाजवादी ढाँचा अघि सारिएको छ। समाजवादले भन्छ– राज्यले दया गर्ने होइन। दान, दक्षिण वा भिक्षा दिने होइन। नागरिकलाई उत्पादनको साधनमाथि उनीहरूको स्वामित्व बढाएर आर्थिक अवस्था उठाउने भन्ने हो। त्यो कुरा यो सरकार आएको पनि फागुनमा दुई वर्ष पुग्यो। यो सरकारको चुनावी घोषणापत्रमा त समाजवादी कार्यक्रम छ। दुइटा बजेट, नीति–कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा आएन। उत्पादनका साधनमाथि उत्पादक शक्तिको स्वामित्व भन्नेमा सरकार गएको देखिँदैन।
अहिले जति पनि सरकारका नीतिगत कार्यक्रम, योजना हेरौँ हामी। बजेट हेरौँ। मन्त्रालयका छुट्टिएका कार्यक्रम हेरौँ। समाजवादी दिशामा गएको छैन।
भारत वा अमेरिकाको ‘कञ्जरभेटिभ’ ले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज जनताले पाएको महसुस गर्ने खालको छ। तर हाम्रो मजदुरी गरेर खानेले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्। समाजवाद–उन्मुख व्यवस्थाको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको राहत कुन अर्थमा ‘कञ्जरभेटिभ’ को भन्दा प्रगतिशील छ?
ढिलो भयो। धेरै नै ढिलो। मंगलबारदेखि पूर्ण बन्द भयो। भारतमा बन्द हुन्छ, अन्त बन्द हुन्छ भन्ने हल्लाले मान्छे पहिलेदेखि नै त्रशित भइसकेका थिए। आज ‘लकडाउन’ को दशौं दिन हो। त्यत्ति नै बेला यो कार्यक्रम ल्याएर तत्कालै कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्थ्याे ।
हाम्रो समस्या हो– हामीले संस्था बनाएनौँ। भारतको कुरा गर्दा मोदी पहिलोचोटी सन् २०१४ मेमा चुनाव जितेर आए, त्यसपछि उनीहरूले सन् २०१६–१७ तिर ‘आधार’ भन्ने एउटा परिचयपत्र दिए। ‘आधार’ बाँडे। अहिले झण्डै एक अर्ब मान्छेसँग ‘आधार कार्ड’ छ। त्यो कार्ड बैंकको खातामा पनि जोडिएको छ। उनीहरूको ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ छ, जसले भारतको ७० प्रतिशत मान्छेले दिनको दुई–तीन वा पाँच रुपियाँमा दैनिक २–३ किलो चामल पाउँछन्। ग्यास, मल पाउँछन्। त्यो ठ्याक्कै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ।
हामीले त्यस्तो खालको संस्था बनाउनै सकेनौँ। २०६५ सालमा माधवकुमार नेपालको सरकार हुँदा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। दुई किसिमको कार्ड बनाउने भन्ने कुरा गर्यौँ– एउटा, गरिबीको रेखामुनि बसेका मान्छे। अर्को, राष्ट्रिय परिचयपत्र। आज १० वर्ष पूरा भयो। त्यो त्यत्तिकै हरायो। त्यसबेला पनि कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार थियो, अहिले पनि छ। पोहोर पाँचथरमा दुईचार जनालाई बाँडेको टीभीमा देखियो। त्यो भइदिएको भए यो समस्यै हुँदैनथ्यो।
पूँजीवादी देश अमेरिकामा कुरै नगर्नुस्, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा नम्बर हुन्छ। त्यो सबैसँग हुन्छ। कर तिर्ने मान्छेको आन्तरिक राजश्व सेवा भन्ने छ। त्यसको रेकर्डले मान्छे तुरुन्तै पत्ता लाग्छ– कुन वर्गको हो भन्ने। अहिले १२४० अमेरिकी डलर सबैलाई दिने भयो। त्यसपछि उनीहरूले कति डलरसम्म वार्षिक आम्दानी हुनेलाई कति भन्ने कार्यक्रम ल्याए तर हाम्रो त्यस्तो आएन।
संघीय सरकारको राहत के त ?
प्याब्सनले स्कुलको फी मिनाहा गर्नुपर्ने, विद्युत प्राधिकरणले महसुल राहत दिनुपर्ने तर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, आज कमायो, आजै खाने सर्वहारा भनौँ न, उनीहरूलाई स्थानीय तहले दिनुपर्ने ? संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेबाहेक अरु कहीँ पनि देखिएको छैन।
अहिलेको प्राथमिकता के हुनुपर्थ्याे, सरकारको ?
पहिलो प्राथमिकता भनेकै मान्छे बचाउने हो। एउटा मान्छे पनि रोग लागेर मर्न हुँदैन। यो संकटको बेलामा अर्थ, समाज, राजनीति हेर्ने गौण कुरा हुन्।
दोस्रो, बिरामी हेर्ने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई अझै पनि पीपीई, मास्क, चश्मा छैन रे। इटालीमा ५१ जना डाक्टर मरे। भर्खरै न्युयोर्कमा १६–१७ जना डाक्टर बिरामी परेर त्यो अस्पतालका सबै बिरामीलाई अर्को ठाउँमा सार्नुपर्यो। कुन आत्मबलले स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने ? उनीहरू आफूलाई पनि डर हुन्छ। उनीहरूको परिवार छ।
चीनको राजदूतले मन्त्रीलाई भेटेरै दुई साताअघि डाक्टर, नर्स चाहिन्छ कि, उपकरण चाहिन्छ कि, औषधि चाहिन्छ कि, प्राविधिक सहयोग नीतिगत सहयोग चाहिन्छ, हामी दिन तयार छौँ भने। त्यस्तो ‘अफर’ गर्दा पनि त्यता नलागेर भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरियासँग किनेर ल्याउँछौँ भने। चीनबाट पनि ज्याक मा र अलिबाबा आयो। सरकारले एक करोड डलरले कति किन्यो। सरकारले जुन दिन्छु भन्यो। अहिले इटालीमा चिनियाँ डाक्टर औषधिसहित पुगेका छन्। स्पेन पुगेका छन्। यी दुवै पहिलो विश्वका विकसित देश हुन्। भरिभराउ सामान लिएर एउटा चिनिया जेट अमेरिका पुगेको छ। हामीले उसले दिएको अनुदान लिन नहुने ?
नेपालका सरकारबाट पटक–पटक सहुलियत लिएका साहु–महाजनले कोरोनाविरुद्ध गरेको योगदानबारे तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ?
नीजि क्षेत्र जिम्मेवार देखिएन। भारतमा टाटाले १५ अर्ब भारु दिन्छु भने। मुकेश अम्बानीले पाँच अर्ब दिन्छु भने। क्रिकेट खेलाडीले २५ करोड दिए। कलाकार अक्षयकुमारले पनि दिने घोषणा गरे। नेपालमा त्यो देखिएन। आउँदै नआएको त नभनौँ, तर फोर्ब्स पत्रिकाको अर्बपतिमा परेका मान्छेबाट र संस्थाबाटै पनि देखिएन। जति आउनुपर्ने हो, आएन।
बरु सरकारले भन्यो– कुनै व्यवसायी वा नीजि क्षेत्रले संघीय सरकारको राहतकोष वा प्रदेश वा स्थानीय सरकारको राहत कोषमा जम्मा गरिदियो भने खर्चमा लेख्न दिन्छौँ। हामी कर छुट दिन्छौँ भन्दा पनि आउनुपर्ने जति आएन। त्यति मात्र होइन, भुइँचालो वा बाढीमा जति पनि राहतको प्रस्ताव आएन।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको राहत कार्यक्रमबारे तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ?
मौद्रिक नीति सीधै जनतासँग पुग्दैन। सरकारको सीधै जनतासँग पुग्ने संयन्त्र छ। ७७ जिल्लामै समन्वय समिति छ। सिडिओ र प्रहरी छन्। ७ सय ५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा निर्वाचित सरकार छन्। प्रत्यक्ष गर्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गर्छ। यस्तो भएछ, म तपाईंलाई दिन्छु भन्न सक्दैन। राष्ट्र बैंकले जुन राहत कार्यक्रम ल्यायो, बुझ्नु के पर्छ भने सरकारले भन्दा अगाडि ल्यायो। त्यो परिमाणात्मक हिसाबले यति प्रतिशत, यति करोड, यति अर्ब भन्ने छ। पूरा परिभाषित छ।
निक्षेपमा अनिवार्य नगद मौज्दात भन्ने हुन्छ। बैंकहरूले कूल निक्षेपको ६ प्रतिशत नगद कि आफूसँग कि राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो पाँच प्रतिशतमा झार्यो। अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशतले झार्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने भए।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तिमीहरू कर्जा दिन आउँदा व्याज छूट दिन्छु भन्यो। अर्को, पुनर्कर्जा भन्ने छ। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले नीजि व्यवसायीलाई ऋण दिँदा जुन धितो राखेको हुन्छ, त्यो धितो राष्ट्र बैंकमा राखेर कर्जा पाउँछन्। त्यो १०–१२ अर्ब कति थियो, बढाएर ६० अर्ब पुर्याइदियो। त्यसमा व्याजदर पनि घटाइदियो। यसरी हेर्दा एउटा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक अधिकारीका हिसाबले जे गर्यो, त्यो उचित समयमा गर्यो। त्यसमा कुनै दुई अर्थ लाग्दैन।
सरकारले स्थानीय तहले राहत बाँड्छ भन्यो तर कति बाँड्छ भन्ने पनि छैन तर राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायीलाई दिएको कर्जामा एउटा ‘प्रोभिजनिङ’ भन्ने व्यवस्था हुन्छ। ऋण दिनेबित्तिकै एक प्रतिशत छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। भाका पुगेर तीन महिना नाघ्यो भने एक अर्ब दिएको छ भने २५ करोड (२५ प्रतिशत) उनीहरूले चलाउन पाउँदैनन्। एक वर्ष भाका नाघ्यो भने जति दिएको हो, सबै थान्को राख्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्था खुकुलो पार्यो। चैतसम्ममा भाका नाघेकालाई असारसम्म पुर्यायो। दस्तुर लिन पाइँदैन र प्रोभिजनिङ गर्न पर्दैन भन्यो।
निष्कर्षमा, अब सरकारले के गर्नुपर्ला ?
सरकारसँग मतदाता परिचयपत्र छ। बृद्ध नागरिकको परिचयपत्र छ। ३०–३५ लाख मान्छे ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला लगायतको लगत सरकारसँग छ।
वडालाई सोधेर हुन्छ कि, को–को ज्यामी हुन्। आजैदेखि दिनको एक जनालाई डेढ–दुई माना चामल, एक चौथाइ दाल, अलिकति नून, अलिकति तेल दिनुपर्यो। पैसा दिनुभयो भने पनि प्रहरीले समात्छ। सरकार भन्छ– पाँचदेखि नौ बजे बजार खुला छ, सामान किन्न पाउनुहुन्छ। किन्न गयो, पुलिसले च्याप–च्याप समात्छ। यो संयोजन खोई ? मैले बुझिरहेको थिएँ, बिहान ४–८ बजे तरकारी र दूध किन्न पाइन्छ, बेलुका ५–७ बजे किन्न पाइन्छ। औषधिमूलो, चामल, पाउरोटी किन्न पाउने भन्ने बुझेको थिएँ। अब त्यो बन्द भइसकेछ। हामीजस्तो सचेत मान्छेलाई थाहा छैन।
सरकारका संयन्त्रबीचको सञ्चार एकदमै कमजोर भयो। प्रधानमन्त्रीले भन्ने, उपप्रधानमन्त्रीले भन्ने, स्वास्थ्यमन्त्रीले भन्ने, आपूर्तिमन्त्रीले भन्ने, प्रहरीको हाकीमले भन्ने एउटै सन्देश जनतामा गएन। एउटाले बजार खुल्यो भन्छ, गयो अर्कोले बाटोमा रोक्छ। जनतालाई म के गरूँ, के गरूँ भन्ने अवस्था छ। यो प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री, मेयर र पालिकाका अध्यक्षले पनि त्यही भन्ने, प्रहरीको पोष्टको असईले पनि एउटै कुरा भन्ने अवस्था सिर्जना भयो भने सरकारको विश्वसनीयता बढ्छ।
